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वैश्विक क्षमता केंद्र (Global Capability Centers: GCC) वैश्विक कंपनियों के लिए भारत में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक केंद्र बन चुके हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में घोषणा की कि भारत में GCC सेक्टर में वर्तमान में 21.6 लाख पेशेवर कार्यरत हैं और यह संख्या वर्ष 2030 तक 28 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 121 भाषाएँ एवं 270 मातृभाषाएँ हैं। देश की लगभग 96.71% जनसंख्या की मातृभाषा 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है। 

11 जुलाई, 2025 को असम के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री चंद्र मोहन पटोवारी ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की ‘प्रथम तृणभूमि पक्षी सर्वेक्षण रिपोर्ट’ (First Grassland Bird Survey Report) जारी की।

15 जुलाई, 2025 को Axiom-4 मिशन के तहत ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) से वापसी के बाद भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (IIST) के शोधकर्ता ISS पर भेजे गए कृषि बीजों का पोस्ट-फ्लाइट (उड़ान पश्चात्) अध्ययन करेंगे।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुवाहाटी के पास सोनापुर में देश के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन किया।

भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित (Science, Technology, Engineering, Mathematics: STEM) पाठ्यक्रमों में महिलाओं के बढ़ते नामांकन के बावजूद कार्यबल में उनकी भागीदारी (विशेष रूप से STEM उद्योगों में) आनुपातिक रूप से कम बनी हुई है।

केंद्र सरकार के वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के तहत लगभग 96% आबादी के पास बैंक खाते होने के बावज़ूद भारत के गरीब एवं निम्न-आय वाले परिवारों के एक बड़े हिस्से को ऋण के लिए अनौपचारिक व महंगे स्रोतों का सहारा लेना पड़ रहा है।

15 जुलाई, 2025 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के 10 वर्ष पूर्ण हुए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जी-7 कूटनीति और विदेश मंत्री एस. जयशंकर का यूरोप पर नए सिरे से ध्यान एक परिवर्तनशील महाद्वीप की ओर झुकाव को दर्शाता है। यह केवल यूरोप के स्थायी आर्थिक महत्त्व या सांस्कृतिक पूंजी की मान्यता नहीं बल्कि विकसित हो रही वैश्विक कूटनीति का एक विश्लेषण है।

भारत के सकल घरेलू उत्पाद, सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में निरंतर वृद्धि के साथ ही उपभोग में सुधार हो रहा है। फिर भी, निजी कॉर्पोरेट निवेश की गति धीमी बनी हुई है, जिससे आर्थिक विकास की दीर्घकालिक स्थिरता को लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं।