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भारत की जनजातीय कला एवं संस्कृति को सहेजने और वैश्विक मंच पर पहुँचाने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 10 सितम्बर 2025 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन – आदि कर्मयोगी अभियान के अवसर पर आदि संस्कृति (Beta Version) का शुभारंभ किया। 

मिशन कर्मयोगी भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य सिविल सेवाओं में क्षमता निर्माण और अधिकारियों के पेशेवर विकास को सुनिश्चित करना है। इसे राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम (NPCSCB) के हिस्से के रूप में 2021 में लॉन्च किया गया था।

प्रशासनिक सुधार का उद्देश्य सरकार की संरचना और कार्य-प्रणाली को आधुनिक, प्रभावी और नागरिक-केंद्रित बनाना है, ताकि नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

नेशनल वायरस रिसर्च एंड डायग्नॉस्टिक लेबोरेटरी (VRDL) कॉन्क्लेव-2025 का आयोजन 12 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किया।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नई दिल्ली ने हाल ही में अपने कौशल, ई-लर्निंग और टेलीमेडिसिन (SET) केंद्र में उन्नत दा विंची सर्जिकल रोबोट का उद्घाटन किया। यह स्थापना भारत में रोबोटिक सर्जरी प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है।

वर्तमान में खातों को सुरक्षित रखने के लिए कई सेवाएँ टू-फैक्टर प्रमाणीकरण (Two-Factor Authentication: 2FA) का उपयोग करती हैं। यह उपयोगकर्ता के लॉग इन करते समय एक दूसरे कोड की आवश्यकता को दर्शाता है जो हर 30 सेकंड में बदलता रहता है। इन कोड को जनरेट करने का एक सबसे लोकप्रिय तरीका गूगल प्रमाणक (Google Authenticator) जैसे ऐप्स हैं।

अगस्त 2025 में नेपाल में एक अभूतपूर्व युवा आंदोलन देखने को मिला, जिसने प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ‘ओली’ की सरकार को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। इस आंदोलन को ‘जेन जी प्रोटेस्ट’ (Gen Z Protest) का नाम दिया जा रहा है।

भारत में बदलती सामाजिक-आर्थिक संरचनाएँ ‘घरेलू क्षेत्र’ की अवधारणाओं, जैसे- घरेलू, पारिवारिक भूमिकाएँ और श्रम के लैंगिक विभाजन को नया रूप दे रही हैं।

माइक्रोसॉफ्ट ने लाल सागर में कई बार समुद्र के नीचे केबल कटने के कारण अपने वैश्विक क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म पर सेवा बाधित होने की सूचना दी है। यह वैश्विक डिजिटल बुनियादी ढाँचे की भू-राजनीतिक और समुद्री जोखिमों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह मांग उठाई है कि इंडो-भूटान नदी आयोग का गठन किया जाए और इसमें पश्चिम बंगाल को सदस्य बनाया जाए। यह माँग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भूटान से आने वाली नदियों का पानी उत्तर बंगाल में बाढ़ का बड़ा कारण बनता है।