CURRENT AFFAIRS

23 जुलाई को चंद्रशेखर आज़ाद की 119वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा दिसंबर 2024 से बैंकिंग प्रणाली की तरलता में निरंतर वृद्धि उपायों के बावजूद भारत में ऋण की वृद्धि में गिरावट (कमी) आई है, जिससे आर्थिक गति एवं मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता को लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं। 

भारतीय सेना वर्ष 2026-27 तक अपने अभियानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग (ML) और बिग डाटा एनालिटिक्स के एकीकरण के लिए ए.आई. रोडमैप का निर्माण कर रही है। इसका उद्देश्य भारत की रक्षा क्षमताओं के आधुनिकीकरण के दृष्टिकोण के अनुरूप युद्धक्षेत्र जागरूकता, निर्णयन क्षमता एवं युद्ध की तैयारी को बढ़ाना है। 

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (National Medical Commission: NMC) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए बेंचमार्क दिव्यांगजनों (PwBD) के लिए एम.बी.बी.एस. प्रवेश हेतु अंतरिम दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें दिव्यांगता प्रतिशत से कार्यात्मक योग्यता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 

केंद्र सरकार ने पूर्व वित्त सचिव अजय सेठ को भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है।

भारत सरकार की मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति (CCEA) ने बिहार राज्य की कोसी-मेची संपर्क परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के अंतर्गत त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) में सम्मिलित करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2025 में Perplexity AI द्वारा विकसित कॉमेट नामक एआई-प्रथम वेब ब्राउज़र का लॉन्च हुआ है। यह पारंपरिक ब्राउज़िंग की अवधारणा को चुनौती देता है और एजेंटिक ब्राउज़िंग   को बढ़ावा देता है, जहाँ उपयोगकर्ता सीधे वेबसाइटों से कम और एआई एजेंटों से अधिक संवाद करते हैं।

भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCMC) का गठन किया है। यह निर्णय कई राज्यों में भीषण बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बाद लिया गया है। NCMC का उद्देश्य आपदा प्रबंधन को प्रभावी, समन्वित और सशक्त बनाना है।

हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा 2025 के लिए ‘विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक’ घोषित किया गया।

21 जुलाई, 2025 को बॉम्बे उच्च न्यायालय ने वर्ष 2015 में मुंबई ट्रेन विस्फोट (2006) मामले में विशेष अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने का फैसला किया है।