CURRENT AFFAIRS

19 जून, 2025 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ‘जेंडर बजटिंग नॉलेज हब’ नामक एक वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। 

मद्रास उच्च न्यायालय के अनुसार, किसी विवाहित महिला को पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय अपने पति की अनुमति या हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

13 जून, 2025 को इस्पात मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नवीन गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (Quality Control Order: QCO) के तहत इस्पात उत्पादों के निर्माण में उपयोग होने वाली कच्ची सामग्री एवं इनपुट्स (आगत) के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के मानकों का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस आदेश को लागू करने के लिए इस्पात उद्योग को एक कार्य दिवस से भी कम समय दिया गया है जो उद्योग जगत क लिए चिंता का कारण बन गया। 

आयकर विभाग ने विदेशों, विशेष रूप से स्विट्जरलैंड, से प्राप्त डाटा का मिलान भारत में दाखिल आयकर रिटर्न के साथ किया, जिससे करदाताओं की ₹29,208 करोड़ की अतिरिक्त विदेशी संपत्ति और ₹1,089.88 करोड़ की अतिरिक्त विदेशी आय का पता चला।

लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों के चुनावी व्यय का विश्लेषण आवश्यक है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने 2024 लोकसभा और समकालिक विधानसभा चुनावों में राजनितिक दलों के व्यय का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जो कोचिंग सेंटरों पर छात्रों की निर्भरता कम करने और प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं की प्रभावशीलता एवं निष्पक्षता का आकलन करने के उपाय सुझाएगी।

प्रत्येक वर्ष 21 जून को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जाता है  जिसका उद्देश्य योग के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक एवं पर्यावरणीय लाभों के प्रति जागरूकता फैलाना है। योग को वैश्विक स्वास्थ्य आंदोलन के रूप में स्थापित करने में भारत की अग्रणी भूमिका रही है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 20 जून, 2025 को मई 2025 के लिए जारी आठ प्रमुख उद्योगों का सूचकांक (The Index of Eight Core Industries: ICI) के अनुसार अर्थव्यवस्था के आठ प्रमुख क्षेत्रों में मई 2025 में वृद्धि 0.7% के साथ नौ महीने के निचले स्तर पर आ गई है।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने जीनोमिक निगरानी एवं महामारी संबंधी तैयारी को बढ़ावा देने के लिए ‘नक्षत्र’ नामक उच्च प्रदर्शन वाली कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है। 

द्वीपीय राष्ट्र मॉरीशस गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या एवं अपर्याप्त जल प्रबंधन ने इस संकट को अधिक गंभीर कर दिया है। हाल के वर्षों में मॉरीशस के जलाशयों का स्तर तेजी से गिरकर वर्ष 2024 में 92.6% से घटकर मात्र 38.2% रह गया है।