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भारत में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न एक गंभीर मुद्दा है, जिसे संबोधित करने के लिए यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH Act) लागू किया गया है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों को POSH अधिनियम के दायरे में लाने की माँग करने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है।

29 जुलाई, 2025 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में आयोजित ‘वैश्विक बाघ दिवस-2025’ समारोह की अध्यक्षता की।

भारतीय पुलिस सेवा (IPS) की वरिष्ठ अधिकारी सोनाली मिश्रा ने रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला।

वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय ने सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 द्वारा विशेष रूप से गर्भावधि सरोगेसी का उपयोग करने की इच्छुक महिलाओं पर लगाए गए आयु प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

भारत सरकार ने डिजिटल सेवा प्रदाताओं द्वारा मोबाइल नंबर सत्यापन अनिवार्य करने के लिए दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरक्षा) संशोधन नियम, 2025 जारी किए हैं। हालाँकि, कई डिजिटल फर्म्स ने क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण, अनुपालन लागत एवं तकनीकी व्यवहार्यता को लेकर चिंताएँ व्यक्त की हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 के तहत परिकल्पित ‘मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट (MEME)’ योजना के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा को अधिक लचीला, सुलभ एवं शिक्षार्थी-केंद्रित बनाना है।  

डिजिटल युग ने लोगों के बातचीत करने, अभिव्यक्ति करने एवं अपने जीवन को साझा करने के तरीके को बदल दिया है। इससे यद्यपि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विस्तार हुआ है किंतु यह गोपनीयता संबंधी चुनौतियाँ भी उत्पन्न करता है। 

हिरासत में मृत्यु (Custodial Death) की बढ़ती प्रवृत्ति भारत में प्रचलित पुलिस व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लगाने के साथ ही संवैधानिक मूल्यों पर आधारित पुलिस सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर बल देती है।

वर्तमान में विभिन्न देश भूमि की कमी, भू-राजनीतिक संघर्षों, कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते स्तर और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की तात्कालिकता के संकट का सामना कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप अधिक नवीकरणीय ईंधनों को अपनाने की आवश्यकता में वृद्धि के साथ ही  अधिक स्मार्ट, कुशल एवं विविध ऊर्जा नवाचार में निवेश करने की भी आवश्यकता बढ़ रही है।

म्यांमार की सैन्य सरकार ने वर्ष फरवरी 2021 के तख्तापलट के बाद से लागू देशव्यापी आपातकाल की समाप्ति की घोषणा की है। साथ ही, छह महीने के भीतर आम चुनाव कराने की योजना बनाई जा रही है।