CURRENT AFFAIRS

पूर्व IAS अधिकारी एस. राधा चौहान ने क्षमता निर्माण आयोग (Capacity Building Commission) की नई अध्यक्ष के रूप में आदिल जैनुलभाई का स्थान लिया है। 

मोल्दोवा ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की सदस्यता ग्रहण की है और वह इसका 107वां सदस्य बन गया है। 

आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक विकसित किया है।

बेंगलुरु को ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में 26वां वैश्विक स्थान प्राप्त हुआ है।

दक्षिण अफ्रीका के विटवाटरसैंड विश्वविद्यालय ने गैंडों के अवैध शिकार की रोकथाम के लिए एक अभिनव तकनीक विकसित की है।

भारतीय डाक (India Post) वित्तीय समावेशन और कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए देश के सभी डाकघरों में डिजिटल भुगतान को सक्षम बनाने की तैयारी कर रहा है।

गोवा में तोप के गोलों की हाल ही में हुई आकस्मिक खोज ने भारत में पुर्तगाली-युगीन सैन्य अवसंरचना पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया है। यह स्थल सिक्का टकसाल, हाथी अस्तबल एवं गोदी जैसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों के पास स्थित है।

नई दिल्ली में आयोजित विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू जनजातियों (Denotified, Nomadic, and Semi-Nomadic Tribes: DNTs) के राष्ट्रीय सम्मेलन में विमुक्त समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक स्थायी राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की माँग की गई।

सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17A की संवैधानिकता पर सुनवाई की, जो सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जांच से पहले सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति को अनिवार्य करती है। 

भारत का कल्याणकारी ढांचा डाटा-आधारित तकनीकी प्रणालियों की ओर बढ़ रहा है, जिसमें आधार के एक अरब पंजीकरण, 1,206 योजनाओं का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) सिस्टम में एकीकरण और 36 शिकायत पोर्टल शामिल हैं। यह तकनीकी गणना (टेक्नोक्रेटिक कैलकुलस) कल्याणकारी योजनाओं को बड़े पैमाने पर लागू करने का वादा करती है किंतु यह लोकतांत्रिक मानदंडों और राजनीतिक जवाबदेही को कमजोर कर सकती है।