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सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में पुष्टि की है कि मानसिक स्वास्थ्य संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन एवं सम्मान के अधिकार का अभिन्न अंग है। यह निर्णय मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने के राज्य के कर्तव्य पर बल देता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ST Act) के तहत अग्रिम ज़मानत संबंधी कानून को स्पष्ट किया है। यह कानून जाति-आधारित अपराधों से हाशिए पर स्थित समुदायों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है।

कोलकाता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के बड़कुल (बीरभूम) के एक परिवार के साथ हुई घटना पर कड़ी टिप्पणी की। एक महिला, उनके पति और आठ वर्षीय पुत्र को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद उन्हें बांग्लादेश की सीमा में धकेल दिया (Push Back)। यह मामला न केवल संवैधानिक अधिकारों बल्कि मानवीय मूल्यों को भी चुनौती देता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH Act) के दायरे में महिला राजनीतिक कार्यकर्ताओं को शामिल करने की मांग वाली एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया।

सितंबर 2025 में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने भारत की आधिकारिक यात्रा की। यह यात्रा दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर महत्वपूर्ण रही।

भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत का लगभग 56% बाह्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) निम्न कर वाले क्षेत्राधिकारों, जैसे- सिंगापुर, मॉरीशस, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम एवं स्विट्जरलैंड में था। इनको प्राय: टैक्स हैवन देश कहा जाता है। 

राजनीतिक अशांति के समय गलत सूचना, सेंसरशिप एवं सामग्री मॉडरेशन प्रथाओं को लेकर सोशल मीडिया कंपनियों के संचालन के तरीके को लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम, 2025 को लागू करने के लिए नियम, आदेश व छूट आदेश अधिसूचित किए हैं।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठों को दस्तावेज़ी प्रमाणों के साथ कुनबी प्रमाण पत्र प्राप्त जारी करने के निर्णय के बाद बंजारा समुदाय ने अनुसूचित जनजाति (Schedule Tribes: ST) के दर्जे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। 

भारत को उत्तर-पश्चिमी हिंद महासागर में बहुमूल्य धातुओं की एक श्रेणी की खोज के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण (International Seabed Authority: ISA) से एक अन्वेषण अनुबंध प्राप्त हुआ है।