CURRENT AFFAIRS

इसरो अध्यक्ष वी. नारायणन ने बताया कि भारत का पहला मानवरहित अंतरिक्ष यान गगनयान मिशन (G1) इस वर्ष दिसंबर में अर्ध-मानव रोबोट व्योममित्र के साथ प्रक्षेपित होगा। उन्होंने कहा कि मिशन की अच्छी प्रगति हो रही है और अब तक कुल परीक्षणों का 80% यानी लगभग 7,700 परीक्षण पूरे हो चुके हैं। शेष 2,300 परीक्षण अगले वर्ष मार्च तक पूरे कर लिए जाएंगे।

संसद ने 21 अगस्त 2025 को ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 पारित किया, जो नागरिकों को ऑनलाइन मनी गेम्स के जोखिमों से सुरक्षित रखने के साथ-साथ अन्य प्रकार के ऑनलाइन गेम्स को बढ़ावा देने और उनका उचित नियमन सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

27 जुलाई, 2025 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के नागपुर जिले के वडधमना गांव में भारत की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) संचालित आंगनवाड़ी का उद्घाटन किया। 

केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने सीज़ा थॉमस को ए.पी.जे. अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और के. शिवप्रसाद को डिजिटल यूनिवर्सिटी, केरल के अंतरिम कुलपति के रूप में पुनर्नियुक्त किया। यह निर्णय मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और राज्य के अन्य मंत्रियों द्वारा किए जा रहे सुलह प्रयासों के विपरीत है।

अफ्रीकी संघ (AU) ने हाल ही में 16वीं सदी के मर्केटर प्रोजेक्शन मानचित्र को बदलने की मांग का समर्थन किया है, जो विशेष रूप से अफ्रीका सहित विश्व के कई हिस्सों के आकार को गलत तरीके से दर्शाता है। इस असमानता ने अफ्रीका के वैश्विक महत्व को कमतर दिखाने और इसके ऐतिहासिक शोषण में सहायक होने का आरोप लगाया है।

भारतीय निर्वाचन आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच हालिया विवाद के कारण एक बार फिर से यह सवाल उठ गया है कि चुनाव अधिकारियों पर नियंत्रण निर्वाचन आयोग का है या संबंधित राज्य सरकार का है।

अगस्त 2025 में जापान ने योकोहामा में 9 वें टोक्यो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अफ्रीकन डेवलपमेंट (TICAD 9) की मेज़बानी की।

यूनाइटेड किंगडम आधारित एक एन.जी.ओ. ‘डंकी सैंक्चुअरी’ की जून 2025 में प्रकाशित रिपोर्ट ‘Stolen Donkeys, Stolen Future’ के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 60 लाख गधों को ‘एजियाओ (Ejiao)’ दवा के उत्पादन के लिए मारा जा रहा है। 

प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य (2025) केस में सुप्रीम कोर्ट की 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने ऐतिहासिक निर्णय दिया। राज्य को निजी संपत्ति को सामुदायिक संसाधन मानकर अधिग्रहण करने की असीमित शक्ति नहीं है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रमश्री योजना शुरू की है।