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अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नई दिल्ली ने हाल ही में अपने कौशल, ई-लर्निंग और टेलीमेडिसिन (SET) केंद्र में उन्नत दा विंची सर्जिकल रोबोट का उद्घाटन किया। यह स्थापना भारत में रोबोटिक सर्जरी प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है।

वर्तमान में खातों को सुरक्षित रखने के लिए कई सेवाएँ टू-फैक्टर प्रमाणीकरण (Two-Factor Authentication: 2FA) का उपयोग करती हैं। यह उपयोगकर्ता के लॉग इन करते समय एक दूसरे कोड की आवश्यकता को दर्शाता है जो हर 30 सेकंड में बदलता रहता है। इन कोड को जनरेट करने का एक सबसे लोकप्रिय तरीका गूगल प्रमाणक (Google Authenticator) जैसे ऐप्स हैं।

अगस्त 2025 में नेपाल में एक अभूतपूर्व युवा आंदोलन देखने को मिला, जिसने प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ‘ओली’ की सरकार को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। इस आंदोलन को ‘जेन जी प्रोटेस्ट’ (Gen Z Protest) का नाम दिया जा रहा है।

भारत में बदलती सामाजिक-आर्थिक संरचनाएँ ‘घरेलू क्षेत्र’ की अवधारणाओं, जैसे- घरेलू, पारिवारिक भूमिकाएँ और श्रम के लैंगिक विभाजन को नया रूप दे रही हैं।

माइक्रोसॉफ्ट ने लाल सागर में कई बार समुद्र के नीचे केबल कटने के कारण अपने वैश्विक क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म पर सेवा बाधित होने की सूचना दी है। यह वैश्विक डिजिटल बुनियादी ढाँचे की भू-राजनीतिक और समुद्री जोखिमों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह मांग उठाई है कि इंडो-भूटान नदी आयोग का गठन किया जाए और इसमें पश्चिम बंगाल को सदस्य बनाया जाए। यह माँग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भूटान से आने वाली नदियों का पानी उत्तर बंगाल में बाढ़ का बड़ा कारण बनता है।

दिल्ली सरकार ने रेबीज़ नियंत्रण और आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत अगले दो वर्षों में लगभग 10 लाख आवारा कुत्तों में माइक्रोचिप लगाई जाएगी। 

राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है, जो स्थानीय स्वशासन निकायों जैसे पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के चुनावों के संचालन के लिए उत्तरदायी होता है। 

भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India: ECI) भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ है, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निभाता है। 

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने आश्वासन दिया कि परिसीमन (Delimitation) के परिणामस्वरूप लोकसभा सीटों में होने वाली किसी भी वृद्धि में दक्षिणी राज्यों के साथ न्याय किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आनुपातिक आधार पर दक्षिणी राज्यों की कोई भी लोकसभा सीट कम नहीं होगी। इस बयान ने उत्तर-दक्षिण प्रतिनिधित्व असमानता पर चल रही बहस को और तेज कर दिया है।