CURRENT AFFAIRS

प्रमाण-पत्र (ब्रिज) पाठ्यक्रम

Health, Education and Human Resource Issues 18-Sep-2026

हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने नई दिल्ली में प्राथमिक शिक्षक संबंधी शिक्षा (पीटीई) में छह माह के प्रमाण-पत्र (ब्रिज) पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया। 

फास्टैग पोर्टेबिलिटी सुविधा

Governance 18-Sep-2026

फास्टैग उपयोगकर्ताओं के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई ने एक महत्वपूर्ण सुविधा शुरू की है। फास्टैग पोर्टेबिलिटी सेवा ‘वनटैग’ अब राजमार्गयात्रा ऐप पर उपलब्ध है। इस पहल का उद्देश्य फास्टैग उपयोगकर्ताओं को अधिक विकल्प और सुविधा उपलब्ध कराना है। इसके तहत वाहन मालिक अपने वाहन पर पहले से लगे फास्टैग को बरकरार रखते हुए उसका जारीकर्ता बैंक बदल सकेंगे। यानी नया फास्टैग लेने और वाहन पर नया टैग लगाने की जरूरत नहीं होगी।  

अपशिष्ट प्रबंधन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म

Governance 18-Sep-2026

हाल ही में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) प्रो. अजय कुमार सूद ने 'भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) प्रौद्योगिकियों के लिए एलसीए फ्रेमवर्क का विकास' परियोजना के परिणामों और सुझावों की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। 

इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम

Govt. Policy & Intervention 18-Sep-2026

स्मार्टफोन से लेकर ऑटोमोबाइल, दूरसंचार नेटवर्क, स्वास्थ्य उपकरण और औद्योगिक प्रणालियों तक इलेक्ट्रॉनिक्स आज आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है। संचार, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन, वित्त, विनिर्माण और डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसी लगभग हर महत्वपूर्ण व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक्स पर निर्भर है। ऐसे में मजबूत घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स पारिस्थितिकी तंत्र तकनीकी मजबूती, आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण है। 

दादासाहेब फाल्के पुरस्कार

Award 18-Sep-2026

हाल ही में भारत सरकार द्वारा वरिष्‍ठ अभिनेता श्री अनंत नाग को भारतीय सिनेमा के विकास और संवर्धन में उनके उत्कृष्ट एवं अमूल्य योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादासाहेब फाल्के पुरस्कार 2024 प्रदान करने की घोषणा की गई है। श्री अनंत नाग को यह पुरस्कार 22 सितंबर, 2026 को गुजरात के केवड़िया में आयोजित होने वाले 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा।

ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2026

Reports and Index 18-Sep-2026

विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2026 में भारत 131वें स्थान पर बना हुआ है। वहीं आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे ने क्रमशः शीर्ष तीन स्थान बरकरार रखे हैं। 

पीएम विश्वकर्मा: पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को मजबूत करना

Government Schemes 18-Sep-2026

पीएम विश्वकर्मा योजना अपने शुभारंभ के लगभग तीन वर्ष पूर्ण करने जा रही है और अब तक 30 लाख लाभार्थियों के पंजीकरण का लक्ष्य हासिल कर चुकी है। योजना के अंतर्गत कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण, टूलकिट, ऋण सहायता, डिजिटल प्रोत्साहन और बाजार तक पहुंच जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। लाभार्थियों को उद्यम असिस्ट, जीईएम, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों से जोड़कर उनके उत्पादों के लिए नए बाजार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि के मूल मंत्र पर आधारित यह योजना गुरु-शिष्य परंपरा और पारंपरिक कौशल को मजबूत करते हुए कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 

भारत का नेट जीरो (शुद्ध-शून्य उत्सर्जन) पोर्टल

Governance 18-Sep-2026

हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मुंबई में विश्व ओजोन दिवस 2026 के अवसर पर भारत का नेट जीरो (शुद्ध-शून्य उत्सर्जन) पोर्टल और जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) डैशबोर्ड का शुभारंभ किया।

ईपीएफओ वेतन सीमा में वृद्धि

Govt. Policy & Intervention 18-Sep-2026

भारत जैसे विकासशील देश में आर्थिक विकास की सफलता केवल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि से नहीं, बल्कि रोजगार की गुणवत्ता, श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने से भी निर्धारित होती है। इसी संदर्भ में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तहत अनिवार्य कवरेज की वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रतिमाह करना सामाजिक सुरक्षा के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारियों के ईपीएफओ के दायरे में आने की संभावना है।

स्मार्ट और हरित खनन की ओर बढ़ता कोल इंडिया

Environment & Ecology 16-Sep-2026

भारत की ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक विकास में कोयले की भूमिका लंबे समय तक महत्वपूर्ण बनी रहने वाली है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) पारंपरिक खनन पद्धतियों से आगे बढ़कर तकनीक आधारित, सुरक्षित, कुशल और अधिक टिकाऊ खनन व्यवस्था विकसित कर रहा है। भूमिगत (UG) और खुली खदानों (OC) दोनों में आधुनिक मशीनरी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), डेटा एनालिटिक्स, ऑटोमेशन और रिमोट मॉनिटरिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। 

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