CURRENT AFFAIRS

गूगल का 1 गीगावाट डेटा सेंटर: पानी बचाने के लिए एयर-कूलिंग

Environment & Ecology 08-Sep-2026

स्थानीय स्तर पर लगातार हो रहे विरोध और नागरिक समाज संगठनों की चिंताओं के बीच गूगल ने विशाखापत्तनम जिले में प्रस्तावित अपने 1 गीगावाट क्षमता वाले डेटा सेंटर में एयर-कूलिंग तकनीक इस्तेमाल करने की बात कही है। पानी की कमी और डेटा सेंटर की संभावित खपत को लेकर उठ रहे सवालों के बीच कंपनी का यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, विशेषज्ञों के सामने बड़ा सवाल यह है कि क्या केवल एयर-कूलिंग के जरिए इतनी बड़ी क्षमता वाले डेटा सेंटर को प्रभावी ढंग से ठंडा किया जा सकता है? 

कमर्शियल एलपीजी महंगा : घरेलू सिलेंडर पर राहत बरकरार

Governance 08-Sep-2026

लगातार दो महीनों तक एलपीजी की कीमतों में गिरावट के बाद तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में करीब 10 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी कर दी है। यह बढ़ोतरी 1 सितंबर 2026 से लागू हुई है। दिल्ली में अब 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़कर 2,747.50 रुपये हो गई है। हालांकि, घरेलू उपयोग में आने वाले 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 

एआई संगीत पर ऑस्ट्रेलिया की सख्ती

Science and Technology 08-Sep-2026

कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई ने संगीत की दुनिया में रचनात्मकता के नए दरवाजे खोले हैं, लेकिन इसके साथ कॉपीराइट, कलाकारों के अधिकार और संगीत की प्रामाणिकता को लेकर विवाद भी तेज हो गया है। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया ने एआई से पूरी तरह तैयार किए गए संगीत को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ऑस्ट्रेलिया के संगीत उद्योग की संस्था ऑस्ट्रेलियन रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन (एआरआईए) ने 25 अगस्त को स्पष्ट किया कि पूरी तरह एआई की मदद से बनाए गए गानों को उसके संगीत चार्ट में जगह नहीं दी जाएगी।

समावेशी विकास के माध्यम से भारत की सीमाओं का सुदृढ़ीकरण

Govt. Policy & Intervention 07-Sep-2026

सरकार ने वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम (वीवीपी) शुरू किया। वर्ष 2023 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों का समग्र विकास कर उन्हें देश के ‘अंतिम गांव’ के बजाय ‘पहले गांव’ के रूप में विकसित करना है। सरकार का मानना है कि सशक्त और समृद्ध सीमावर्ती समुदाय देश की सुरक्षा की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। 

भू-राजनीतिक चुनौतियों के बीच कारोबार को संबल दे रही ईसीएलजीएस 5.0

Indian Economy 07-Sep-2026

वैश्विक स्तर पर बदलते भू-राजनीतिक घटनाक्रमों का असर आपूर्ति श्रृंखलाओं, लॉजिस्टिक्स लागत और कारोबार की तरलता पर पड़ रहा है। ऐसे समय में भारत सरकार ने घरेलू उत्पादन, रोजगार और कारोबारी गतिविधियों को गति देने के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) 5.0 को मंजूरी दी है। सरकार ने 5 मई 2026 को इस योजना को मंजूरी देते हुए व्यवसायों के लिए अतिरिक्त कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। 

इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन (Equal Earth Projection)

Geography 07-Sep-2026

दुनिया का नक्शा केवल भौगोलिक जानकारी नहीं देता, बल्कि यह भी तय करता है कि हम देशों और महाद्वीपों के आकार को किस तरह देखते हैं। लंबे समय से मर्केटर प्रोजेक्शन विश्व मानचित्र का प्रमुख स्वरूप रहा है। हालांकि नौवहन के लिए यह बेहद उपयोगी था, लेकिन इसमें क्षेत्रफल को लेकर काफी विकृति दिखाई देती है। 

अरुणाचल में भारत-चीन के बीच पहली कोर कमांडर स्तर की वार्ता

International Issues 07-Sep-2026

भारत और चीन के बीच सीमा पर सैन्य तनाव को नियंत्रित करने की कोशिशों के बीच अरुणाचल प्रदेश में पहली बार कोर कमांडर स्तर की वार्ता हुई है। यह बैठक अरुणाचल प्रदेश के किबिथू सेक्टर स्थित वाचा-दमाई सीमा कार्मिक बैठक बिंदु पर आयोजित की गई। पूर्वी क्षेत्र में इस स्तर की सैन्य बातचीत की शुरुआत को भारत-चीन सीमा प्रबंधन के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 

भारत में भूतापीय ऊर्जा: स्थिति, संभावनाएं और चुनौतियां

Indian Economy 05-Sep-2026

भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक भाग की तीव्र गर्मी से प्राप्त होने वाला एक निरंतर, कम कार्बन वाला और मौसम-स्वतंत्र ऊर्जा स्रोत है। सौर और पवन ऊर्जा के विपरीत, यह नवीकरणीय ऊर्जा चौबीसों घंटे उपलब्ध रहती है। भारत जैसे देश के लिए, जो अपने स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को गति दे रहा है और 2070 तक 'नेट जीरो' (Net Zero) के लक्ष्य की ओर अग्रसर है, भूतापीय ऊर्जा ऊर्जा सुरक्षा का एक भरोसेमंद और स्वदेशी विकल्प बनकर उभर रही है।  

नेपाल की जलवायु कूटनीति

International Issues 05-Sep-2026

पृथ्वी पर मंडरा रहे जलवायु संकट के बीच अब कूटनीति के मोर्चे पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। हाल ही में नेपाल द्वारा उठाया गया कदम इस बात का प्रमाण है कि विकासशील देश अब केवल 'मानवीय सहायता' या 'दान' पर निर्भर रहने के बजाय वैश्विक उत्सर्जक देशों से 'कानूनी दायित्व' और 'मुआवजे' की मांग करने लगे हैं। 

बायो-निवेश प्लेटफॉर्म

Governance 05-Sep-2026

हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा शुरू किया गया 'बायो-निवेश' प्लेटफॉर्म, जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नोलॉजी) स्टार्टअप्स को निवेशकों से जोड़ने और स्केल-अप के लिए निजी पूंजी जुटाने की एक अभिनव पहल है।

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