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हाल ही में पर्यावरणविदों और स्थानीय निवासियों ने केंद्र सरकार से गुरुग्राम-फरीदाबाद मार्ग स्थित बंधवाड़ी लैंडफिल साइट से अरावली पर्वतमाला में निक्षालन द्रव या लीचेएट (Leachate) के अवैध रिसाव को रोकने के लिए हस्तक्षेप की मांग की है। यह रिसाव न केवल स्थानीय निवासियों के लिए स्वास्थ्य संकट पैदा कर रहा है, बल्कि अरावली के जंगलों और वन्यजीवों के लिए भी गंभीर खतरा बन गया है।

27 सितंबर 2025 को तमिलनाडु के करूर में हुए तमिलगा वेत्त्रि कझगम (TVK) की रैली के दौरान मची भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी।

भारत सरकार ने नकली एवं घटिया बीजों की समस्या से निपटने के लिए एक नई रणनीति की घोषणा की है। यह समस्या विशेष रूप से बासमती जैसे जी.आई. (Geographical Indication) टैग वाली फसलों को प्रभावित कर रही है। सरकार की रणनीति में डिजिटल बीज ट्रेसबिलिटी प्रणाली (SATHI प्रोजेक्ट) और सीड्स एक्ट, 1966 में संशोधन शामिल है ताकि किसानों की सुरक्षा और भारत की कृषि प्रतिष्ठा बनी रहे।

राजस्थान के अजमेर जिले के बांसेली गांव में रेगिस्तानी भूमि पर पहली बार गेहूं की फसल उगाने का प्रयोग मरुस्थलीकरण रोकने की क्षमता रखता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान (CUoR) के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी बायोफॉर्मूलेशन से संचालित ‘रेगिस्तान मिट्टीकरण’ (Desert Soilification) तकनीक का उपयोग किया, जिससे थार मरुस्थल का विस्तार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की ओर रुक सकता है।

भारत और भूटान ने थिंपू में 16-17 अक्टूबर 2025 को आयोजित द्विपक्षीय बैठक में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा सहयोग की समीक्षा की।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (Defence Acquisition Council : DAC) ने ₹79,000 करोड़ के पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

मध्यप्रदेश के भोपाल और विदिशा जिलों में दीपावली के दौरान कैल्शियम कार्बाइड गन (Carbide Gun) के प्रयोग से 100 से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें अधिकतर बच्चे हैं। 

हाल ही में वेदांता ग्रुप ने ओडिशा में ₹1 लाख करोड़ के नए निवेश की घोषणा की है। इस निवेश से राज्य में एक लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे और ओडिशा को वैश्विक धातु एवं विनिर्माण केंद्र के रूप में सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।

दिल्ली और उत्तर भारत में वायु प्रदूषण हर साल सर्दियों के मौसम में खतरनाक स्तर तक पहुँच जाता है। इसी संकट से निपटने के लिए हाल ही में “क्लाउड सीडिंग” को एक संभावित समाधान के रूप में पेश किया गया है। परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से यह उपाय न तो स्थायी है और न ही व्यावहारिक।

22 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने 23 राज्यों में 20,000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों पर गड्ढों और सड़क दरारों की पहचान के लिए उन्नत 3D सेंसर और डाटा संग्रह प्रणाली तैनात करने की घोषणा की है।