CURRENT AFFAIRS

हाल ही में फिलीपींस और कनाडा ने एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

हाल के महीनों में नाइजीरिया में ईसाइयों के खिलाफ बढ़ती हिंसा (Nigerian Christians Persecution) ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गंभीर चिंता पैदा की है। अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने अब इस मुद्दे पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

भारत में हर वर्ष 7 नवम्बर को कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस पहली बार वर्ष 2014 में मनाया गया था, जिसकी घोषणा तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने की थी।

आज की दुनिया “Take–Make–Dispose” मॉडल से “Reduce–Reuse–Recycle” मॉडल की ओर अग्रसर हो रही है। “वेस्ट टू वेल्थ” (Waste to Wealth) अवधारणा इसी बदलाव की पहचान है — अर्थात् अपशिष्ट (Waste) को संसाधन (Resource) या धन (Wealth) में परिवर्तित करना। भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और उपभोग की दर तेजी से बढ़ रही है, वहाँ अपशिष्ट प्रबंधन सतत विकास की कुंजी बन गया है।इसलिए, “वेस्ट टू वेल्थ” न केवल पर्यावरण संरक्षण का मार्ग है, बल्कि आर्थिक विकास और रोजगार सृजन का भी साधन है।

21वीं सदी में मानव सभ्यता ने अभूतपूर्व प्रगति की है, किंतु इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन, जैवविविधता ह्रास और पारिस्थितिक असंतुलन जैसी चुनौतियाँ भी गहरी हुई हैं।

ई-अपशिष्ट (Electronic Waste या E-Waste) ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एवं विद्युत उपकरणों को कहा जाता है जो अब उपयोग योग्य नहीं रहे — जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, आदि। इन उपकरणों में एक ओर जहाँ मूल्यवान धातुएँ (सोना, चाँदी, तांबा) होती हैं, वहीं दूसरी ओर हानिकारक पदार्थ (सीसा, पारा, कैडमियम, बेरिलियम) भी मौजूद रहते हैं। इसलिए ई-अपशिष्ट का सही प्रबंधन केवल एक पर्यावरणीय आवश्यकता ही नहीं, बल्कि एक आर्थिक अवसर भी है।

केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने कोच्चि में भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना (MFC) 2025 के परिवार गणना चरण का शुभारंभ किया। 

नई दिल्ली के रोहिणी में प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2025 को संबोधित किया। यह सम्मेलन महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती और आर्य समाज के 150 वर्षों की सेवा के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया।

भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के बदायूं में अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2025 का भव्य आयोजन किया।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के तीव्र विकास ने विश्वभर में डाटा सेंटरों की मांग को अभूतपूर्व रूप से बढ़ा दिया है। भारत में भी डिजिटल इंडिया, डाटा लोकलाइजेशन, 5G और IoT जैसी पहलों के कारण ऊर्जा की खपत तेज़ी से बढ़ रही है। अब जब एआई आधारित सुपरकंप्यूटिंग और जनरेटिव ए.आई. एप्लिकेशन आम होते जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती यह बन गई है कि इन डेटा सेंटरों को ऊर्जा कौन देगा?