CURRENT AFFAIRS

हाल ही में अफ्रीका, एशिया, यूरोप, कैरेबियन और प्रशांत क्षेत्र के 15 देशों ने मोम्बासा घोषणा (Mombasa Declaration) को अपनाया।

भारत 21 जून को 12वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (IDY) की तैयारी कर रहा है, आयुष मंत्रालय इस बार योग समन्वय के लिए प्रौद्योगिकी का ज्यादा से ज्यादा सहारा ले रहा है ताकि यह दुनिया की सबसे बड़े समकालिक वेलनेस आंदोलनों में से एक बन सके।

हाल ही में भारत और रूस के बीच रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट (RELOS) को लेकर सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई।

हाल ही में मुंबई, कोच्चि और जापान के वैज्ञानिकों ने ग्रेप्स-3 टेलीस्कोप का उपयोग करते हुए एक अध्ययन किया।

भारत और जापान की सरकारों ने संयुक्त रूप से जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म (Joint Crediting Mechanism - JCM) के लिए Implementation Rules (कार्यान्वयन नियम) को औपचारिक रूप से स्वीकार किया है।

हाल ही में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने भारत के ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन पोर्टल (जीएचसीआई) का शुभारंभ किया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) संजय मूर्ति द्वारा हाल ही में जारी स्टेट फाइनेंसेज़ 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार, देश के 15 राज्य राजस्व घाटे की स्थिति में रहे, जबकि उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड और मणिपुर समेत शेष 13 राज्यों ने राजस्व अधिशेष हासिल किया। 

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के 20 बागी सांसदों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को राष्ट्रीय नागरिक पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) में विलय की सूचना दिए जाने के बाद दल-बदल विरोधी कानून से जुड़ी संवैधानिक बहस एक बार फिर तेज हो गई है। इस घटनाक्रम ने विशेष रूप से संविधान की दसवीं अनुसूची में निहित विलय संबंधी प्रावधानों की व्याख्या को लेकर कई प्रश्न खड़े कर दिए हैं। 

भारत के सामुदायिक स्थल, शहरी क्षेत्र और पार्क लंबे समय से लोगों को एक साथ लाने और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने का काम करते आ रहे हैं। शहरी जीवन की रफ्तार लगातार तेज होने के साथ-साथ ये सार्वजनिक स्थल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में और भी महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। इनकी क्षमता को पहचानते हुए आयुष मंत्रालय ने योग पार्क पोर्टल का शुभारंभ किया है ताकि देश भर के मौजूदा पार्कों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में परिवर्तित किया जा सके जहां योग, ध्यान और स्वस्थ जीवनशैली दैनिक जीवन का हिस्सा बने।

भारत में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET UG 2026) को लेकर उपजा विवाद अब केवल एक परीक्षा तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसने देश के डिजिटल विनियमन और तकनीकी प्लेटफॉर्मों की जवाबदेही पर एक नई बहस छेड़ दी है।