CURRENT AFFAIRS

दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने दिल्ली शराब नीति केस (20 अप्रैल, 2026) की सुनवाई से खुद को अलग (recuse) करने से इनकार कर दिया।

महाराष्ट्र के नासिक में स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के कार्यालय से जुड़े एक गंभीर मामले ने कॉर्पोरेट नैतिकता और सामाजिक सुरक्षा पर नई बहस छेड़ दी है।

हाल ही में जमीनी स्तर पर शासन को सुदृढ़ करने तथा समावेशी ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पंचायत विकास सूचकांक (पीएआई) संस्करण 2.0 जारी किया है।

हाल ही में भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है।

हाल ही में जारी घरेलू सामाजिक उपभोग: स्वास्थ्य विषय पर आधारित राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) के 80वें दौर (जनवरी-दिसंबर 2025) के आंकड़ों ने भारतीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की एक विरोधाभासी तस्वीर पेश की है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने करोड़ों अंशधारकों के लिए एक बड़ा डिजिटल सुधार करने जा रहा है।

हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी ‘घरेलू सामाजिक उपभोग: स्वास्थ्य’ रिपोर्ट भारत में स्वास्थ्य संबंधी एक चिंताजनक तस्वीर प्रस्तुत की है।

अप्रैल 2026 के मध्य में अंडमान सागर से आई एक हृदयविदारक खबर ने दुनिया को फिर से झकझोर दिया है। मलेशिया की ओर जा रही एक जर्जर नाव के पलटने से लगभग 250 लोगों के समुद्र में समा जाने की आशंका है। यह केवल एक दुर्घटना नहीं है, बल्कि उस व्यवस्थागत विफलता का परिणाम है जहाँ हज़ारों लोग म्यांमार में दमन और बांग्लादेश के शिविरों में छटपटाहट के बीच मौत के सफर को चुनने पर मजबूर हैं। 

कर्नाटक में सुपारी की खेती को सुरक्षित रखने के लिए राज्य के प्रमुख कृषि संस्थान सक्रिय हैं। इस जून में, सुपारी के बागानों में फैलने वाली लीफ स्पॉट डिजीज (LSD) के नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे तीन साल के विशेष फील्ड डेमोंस्ट्रेशन प्रोजेक्ट का पहला सफल वर्ष पूरा होने जा रहा है।  

हाल ही में ग्लोबल एनर्जी मार्केट में एक ऐतिहासिक मोड़ तब आया जब संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने अपनी पांच दशकों पुरानी सदस्यता को त्यागते हुए ओपेक और ओपेक+ गठबंधन से बाहर निकलने का औपचारिक एलान किया। 1 मई से प्रभावी होने वाला यह फैसला न केवल खाड़ी देशों की राजनीति को प्रभावित करेगा, बल्कि आने वाले समय में कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) की दिशा भी बदल सकता है।