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केंद्रीय मंत्रिमंडल नेभारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए वेंचर कैपिटल जुटाने के उद्देश्य से ₹10,000 करोड़ के कोष के साथ स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 (FoF 2.0) को मंजूरी दे दी है।

भारत सतत विनिर्माण को मजबूत करने और पेट्रोकेमिकल आयात को कम करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग की बायोई3 (BioE3) नीति के तहत जैव-आधारित रसायनों व एंजाइमों को प्राथमिकता दे रहा है।

सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को गोल्डन आवर के दौरान 1.5 लाख रुपए तक का नकद उपचार प्रदान करने के लिए पीएम राहत (Road Accident Victim Hospitalization and Assured Treatment: PM RAHAT) योजना शुरू की है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाजार आधारित शहरी परिवर्तन को गति देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता से अर्बन चैलेंज फंड (Urban Challenge Fund: UCF) के शुभारंभ को मंजूरी दे दी है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल (UNEP Finance Initiative: UNEP FI) ने यू.एन.ई.पी. एफ.आई. इम्पैक्ट सेंटर लॉन्च किया है जो अपने एस.डी.जी. एवं इम्पैक्ट वर्कस्ट्रीम को विशेषज्ञता के एक समर्पित केंद्र में समेकित करता है।

भारतीय वैज्ञानिक सेवा (Indian Scientific Service: ISS) का प्रस्ताव आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 और सशक्त प्रौद्योगिकी समूह की हाल ही में हुई उच्च स्तरीय बैठकों के बाद चर्चा में है। इसमें भारत के डीप-टेक और एआई-प्रथम प्रशासन की ओर परिवर्तन के प्रबंधन के लिए एक विशेष कैडर की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

हैदराबाद स्थित नैटको फार्मा को हाल ही में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) से भारत में जेनेरिक सेमाग्लूटाइड इंजेक्शन के निर्माण एवं विपणन की अनुमति मिली है।

अफ्रीका फाइनेंस कॉर्पोरेशन (AFC) की नई रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों और व्यापार विभाजन के बढ़ते प्रभाव के चलते अफ्रीका के विशाल खनिज भंडार रणनीतिक रूप से और भी महत्वपूर्ण हो गए हैं।

हाल ही में École Française d’Extrême-Orient (EFEO) और लुसाने विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मिस्र के थीबन नेक्रोपोलिस (वैली ऑफ द किंग्स) में एक युगांतरकारी खोज की है। यहाँ की छह प्राचीन कब्रों के भीतर तमिल-ब्राह्मी, संस्कृत और प्राकृत भाषा में लगभग 30 नए अभिलेखों का दस्तावेजीकरण किया गया है। 

भारत में लागू की गई नई श्रम संहिताएँ श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करने की दिशा में एक संरचनात्मक सुधार का संकेत देती हैं। बिखरे एवं जटिल श्रम कानूनों को एकीकृत कर इन्हें अधिक आधुनिक, पारदर्शी एवं संगठित ढाँचे में परिवर्तित किया गया है। इनका उद्देश्य केवल प्रशासनिक सरलीकरण नहीं है, बल्कि रोजगार व्यवस्था में आय-सुरक्षा, दीर्घकालिक संरक्षण एवं सामाजिक कल्याण को स्थायी रूप से शामिल करना है।