CURRENT AFFAIRS

रक्षा सचिव के अनुसार, इस वर्ष (2026) भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष अतिथियों के रूप में यूरोपीय संघ के नेताओं एंटोनियो कोस्टा (यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष) और उर्सुला वॉन डेर लेयेन (यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष) को आमंत्रित किया गया है।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने के. पी. किरण कुमार मामले में बाल तस्करी को रोकने के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए और कहा कि बाल तस्करी बच्चों के संविधान द्वारा प्रदत्त जीवन के मौलिक अधिकार का गंभीर उल्लंघन है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में केंद्रीय विधि सचिव से आग्रह किया है कि वे यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 के दुरुपयोग को रोकने के लिए उपायों पर विचार करें, विशेष रूप से किशोरों के बीच सहमति से बने संबंधों से जुड़े मामलों में। 

हाल ही में दक्षिणी गोलार्ध की ग्रीष्म ऋतु (जनवरी 2026) के दौरान चैथम द्वीप समूह के आसपास समुद्र में फाइटोप्लांकटन की असामान्य वृद्धि (Bloom) दर्ज की गई। यह वृद्धि इतनी व्यापक थी कि इसे अंतरिक्ष से NOAA-20 उपग्रह के VIIRS सेंसर द्वारा स्पष्ट रूप से देखा गया। 

16 जनवरी, 2025 को भारत ने स्टार्टअप इंडिया योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर स्टार्टअप इकोसिस्टम की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की दिशा पर प्रकाश डाला।

वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन के लिए काम करने वाली सर्वोच्च सलाहकार संस्था ने मसौदा दिशा-निर्देश तैयार किया है, जो धार्मिक संरचनाओं के लिए वन्यजीव अभयारण्यों में वन भूमि के उपयोग को विनियमित करता है।

हाल ही में, केरल में भाषा नीति को लेकर एक अहम पहल करते हुए वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) सरकार ने विधानसभा में मलयालम भाषा विधेयक, 2025 प्रस्तुत किया। विषय समिति की समीक्षा के बाद मात्र तीन दिनों के भीतर इसे पारित कर दिया गया। वर्तमान में यह विधेयक राज्यपाल की मंज़ूरी की प्रतीक्षा में है। 

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग (DFS) ने सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों के लिए परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना शुरू की है। यह योजना कैशलेस सुविधा, आधुनिक उपचार और अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करती है।

प्रगति (Pro-Active Governance and Timely Implementation - PRAGATI) प्लेटफॉर्म भारत सरकार का एक अभिनव और एकीकृत डिजिटल मंच है, जो प्रमुख कार्यक्रमों, परियोजनाओं और शिकायतों की निगरानी, समीक्षा तथा समाधान के लिए विकसित किया गया है।

हाल ही में, नीति आयोग ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में निर्यात तैयारियों के व्यापक मूल्यांकन संबंधी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 (EPI 2024) जारी किया है। ई.पी.आई. का यह चौथा संस्करण है। पहली बार इसे अगस्त 2020 में प्रकाशित किया गया था। निर्यात तैयारी सूचकांक उप-राष्ट्रीय स्तर की आर्थिक संरचना विविधता दर्शाता है जिसकी भारत की वैश्विक व्यापार आकांक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका है।