CURRENT AFFAIRS

भारत जैव-विविधता की दृष्टि से विश्व के 17 मेगा-डायवर्स देशों में से एक है। यहां लगभग 8% वैश्विक जैव विविधता पाई जाती है — जिसमें स्तनधारियों की 7%, पक्षियों की 12%, उभयचरों की 6% और पुष्पीय पौधों की लगभग 6% प्रजातियां शामिल हैं।

भारत में वन्यजीव संरक्षण और जैव विविधता सुरक्षा के लिए कई संस्थागत ढांचे बनाए गए हैं। इनमें राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) देश का सर्वोच्च परामर्शदात्री निकाय है, जो वन्यजीव नीति, संरक्षण योजनाओं और संरक्षित क्षेत्रों की अधिसूचना संबंधी निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सीज़नवॉच के अनुसार, विगत कुछ वर्षों में इंडियन लेबर्नम वृक्षों के फूल सामान्य से पहले ही खिलने लगे हैं। सीज़नवॉच वृक्षों के फीनोलॉजी (Phenology- फलोद्गदिकी) पर नजर रखने वाली एक नागरिक विज्ञान परियोजना है।

डेविड स्ज़ाले (David Szalay) ने अपने उपन्यास ‘फ्लेश’ (Flesh) के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार जीता है और अंग्रेजी भाषी दुनिया में शीर्ष पुरस्कारों में से एक जीतने वाले पहले हंगेरियन-ब्रिटिश लेखक बन गए। 

हाल के वर्षों में, शोधकर्ताओं ने चुंबकत्व के एक तीसरे और विशिष्ट रूप की पहचान की है जो दीर्घकालिक द्विआधारी वर्गीकरण से परे है। वैज्ञानिक इसे ‘अल्टरमैग्नेटिज्म’ कहते हैं। अल्टरमैग्नेटिज्म की खोज चुंबकीय दुनिया के बारे में भौतिकविदों की समझ में एक कदम आगे का प्रतिनिधित्व करती है।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में देश भर में कॉर्निया को दान करने और प्रत्यारोपण सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए मानव अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण (संशोधन) नियम, 2025 में संशोधन किया है।

ब्राजील के बेलेम में आयोजित लीडर्स समिट (COP 30) से पहले भारत ने ‘ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी’ (Tropical Forest Forever Facility: TFFF) में एक ‘पर्यवेक्षक देश’ (Observer) के रूप में शामिल होने की घोषणा की है।

31 अक्तूबर, 2025 को दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू (Gyeongju) शहर में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ। यह सम्मेलन विशेष रूप से अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक समझौते के कारण सुर्खियों में रहा।

हाल ही में कर्नाटक सरकार ने पश्चिमी घाट के पर्यावरणीय संरक्षण हेतु कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। राज्य सरकार का तर्क है कि इस रिपोर्ट में पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र (Ecologically Sensitive Area – ESA) के दायरे को अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है, जिससे विकासात्मक परियोजनाएं बाधित हो सकती हैं।

भारत जैसे विविध भू-आकृतिक और जैवविविध देश में विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। इसी संतुलन को साधने के लिए सरकार ने “पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र” (Ecologically Sensitive Zones – ESZs) की अवधारणा विकसित की — ताकि राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और संरक्षित वनों के आसपास का पारिस्थितिक संतुलन बिगड़े बिना नियंत्रित विकास संभव हो सके।