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भारतीय कला परंपरा में नृत्य केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुभूति, सांस्कृतिक निरंतरता और सौंदर्यशास्त्र का जीवंत रूप है। भारत में शास्त्रीय नृत्य की अवधारणा “नाट्यशास्त्र” पर आधारित है, जिसे महर्षि भरतमुनि ने लगभग 2वीं शताब्दी ई.पू. में लिखा था।

भारतीय कठपुतली कला देश की प्राचीन परंपरा का अभिन्न अंग है।  यह केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि सामाजिक संदेश, लोककथाएँ, धार्मिक प्रसंग और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का माध्यम है।  भारत में कठपुतली की विविध शैलियाँ चार मुख्य श्रेणियों में विभाजित की जाती हैं—धागा (String), छाया (Shadow), दस्ताना (Glove), और छड़ (Rod) पुतली।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अपनी वार्षिक समीक्षा 2025 में भारत के राष्ट्रीय लेखा आँकड़ों, जैसे- GDP व GVA को ‘C’ ग्रेड प्रदान किया है जो दूसरी सबसे निम्न श्रेणी है। यह ग्रेड बताता है कि भारत के आर्थिक आँकड़ों में कुछ महत्वपूर्ण कमियाँ हैं जो आर्थिक विश्लेषण और नीति-निर्माण को प्रभावित कर सकती हैं।

हाल ही में हांगकांग में लगी भीषण आग को विगत तीन दशकों की सबसे घातक आग मानी जा रही है जिसने पारंपरिक बांस मचान (Bamboo Scaffolding) के उपयोग से जुड़े गंभीर जोखिमों को उजागर किया है। यह आग न सिर्फ आग सुरक्षा मानकों की कमजोरियों का संकेत देती है बल्कि आधुनिक निर्माण तकनीकों को अपनाने की तत्काल आवश्यकता पर भी ध्यान आकर्षित करती है।

भारत सरकार ने वस्त्र क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार, डेटा-संपन्न नीति निर्माण व प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए टेक्स-रैम्प्स (Tex-RAMPS) योजना को मंजूरी दी है। यह योजना 2025–26 से 2030–31 तक लागू होगी और इसका कुल बजट ₹305 करोड़ है।

भारत में खाद्य पदार्थों में रासायनिक मिलावट की समस्या लगातार सामने आती रही है। हाल में कई राज्यों में निरीक्षण के दौरान मिठाइयों, स्नैक्स व चने जैसे खाद्य पदार्थों में ‘ऑरामाइन-O’ नामक एक प्रतिबंधित औद्योगिक रंग (डाई ) पाया गया है। यह एक गंभीर स्वास्थ्य जोखिम है और भारत की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था में मौजूद कमजोरियों की ओर संकेत करता है। 

प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में स्काईरूट एयरोस्पेस के ‘इन्फिनिटी कैंपस’ का उद्घाटन करते हुए भारत के पहले निजी ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल विक्रम-I का अनावरण किया।

असम मंत्रिमंडल ने छह प्रमुख समुदायों को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा देने की सिफारिश वाली मंत्रियों के समूह (GoM) की रिपोर्ट को मंज़ूरी दे दी है। यह निर्णय आगामी 2026 विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़ा राजनीतिक एवं सामाजिक कदम माना जा रहा है। 

 सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत जंगली जानवरों के हमलों और बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में पड्डी (धान) फसल डूबने से होने वाली क्षति को कवर करने के लिए नए प्रावधान जारी किए हैं। ये प्रावधान खरीफ 2026 से देशभर में लागू होंगे।

चंडीगढ़ में एक हालिया मामले में एक कॉलेज प्रोफेसर को आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की जाँच के बाद पद से हटा दिया गया। यह POSH Act, 2013 के तहत दुर्लभ किंतु महत्वपूर्ण न्यायिक कदम माना गया। इस मामले ने कानून की उपयोगिता को प्रमाणित किया है किंतु साथ ही इसके भीतर मौजूद बड़ी खामियों व सीमाओं को भी सामने ला दिया है।