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हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में तीन समर्पित रासायनिक पार्क स्थापित करने के लिए भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन या भव्य-रसायन योजना को मंजूरी दी है। 

भारतीय राजनीति और नीतिगत हलकों में शिक्षा का मुद्दा एक बार फिर केंद्र के साथ-साथ राज्यों के पटल पर सबसे ऊपर आ गया है। हालिया युवा प्रदर्शनों और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के बीच, देश में शिक्षा की स्थिति, वित्तीय प्रतिबद्धताओं और शासन की प्राथमिकताओं पर गंभीर बहस छिड़ गई है। हाल ही में जारी एक व्याख्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में शिक्षा क्षेत्र को मिलने वाले वित्तीय संसाधनों में निरंतर कमी दर्ज की गई है, जो नीतिगत प्राथमिकताओं पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगाती है।  

अंतर्राष्ट्रीय परिषद ऑन माइनिंग एंड मेटल्स (ICMM) द्वारा जारी ग्लोबल माइनिंग एंड मेटल्स वाटर डेटासेट रिपोर्ट ने वैश्विक संधारणीयता और संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में एक गंभीर चिंता को रेखांकित किया है। यह रिपोर्ट इस बात का प्रामाणिक दस्तावेज है कि विश्वभर की लगभग दो-तिहाई खनन और धातु प्रसंस्करण इकाइयां गंभीर भौतिक जल जोखिमों के साए में संचालित हो रही हैं। जैसे-जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था जीवाश्म ईंधनों से हरित ऊर्जा की ओर अग्रसर हो रही है, यह जल संकट स्वच्छ ऊर्जा के वैश्वीकरण के मार्ग में एक अवरोधक के रूप में उभर रहा है।   

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुरक्षित एवं अतिक्रमण-मुक्त फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिए जाने के बाद कर्नाटक के बेंगलुरु विकास मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण के अधीन पांच नगर निगमों में 10 दिवसीय सेफ फुटपाथ अभियान शुरू करने के निर्देश दिए। अभियान के तहत फुटपाथों से हजारों रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को हटाकर अतिक्रमण हटाया गया। 

भारतीय न्यायपालिका लंबे समय से लंबित मामलों के बढ़ते बोझ, न्यायिक संसाधनों की कमी तथा मुकदमों के निस्तारण में होने वाली देरी जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे परिदृश्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast Track Courts-FTCs) को त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के एक महत्वपूर्ण संस्थागत उपाय के रूप में विकसित किया गया है। हाल ही में पेपर लीक मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की घोषणा के बाद इन अदालतों की उपयोगिता और प्रभावशीलता पर पुनः चर्चा तेज हो गई है।

हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने ओडिशा तट के पास एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कुशा (Kusha) का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। 

हिमालय के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में उगने वाली दुर्लभ औषधीय वनस्पति कुटकी (पिक्रोराइजा कुर्रोआ) को लंबे समय तक अंधाधुंध दोहन का सामना करना पड़ा। आयुर्वेदिक और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में अत्यधिक मांग के कारण इस पौधे की जंगली आबादी तेजी से घटती गई, जिसके परिणामस्वरूप इसे प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (आईयूसीएन) की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में शामिल किया गया। अब हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में विकसित एक अभिनव खेती मॉडल इस बहुमूल्य वनस्पति के संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय किसानों की आजीविका को भी नई दिशा दे रहा है। 

हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की सामाजिक सरोकार शाखा, एसबीआई फाउंडेशन ने एसबीआई प्लेटिनम जुबली आशा छात्रवृत्ति 2026 का शुभारंभ किया है।

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने वैवाहिक विवादों के दौरान पत्नियों द्वारा अपने पतियों के नियोक्ताओं को शिकायत-पत्र भेजने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की। न्यायालय ने कहा कि यदि ऐसे पत्रों के कारण पति की नौकरी या पेशेवर प्रतिष्ठा प्रभावित होती है, तो इसका प्रतिकूल प्रभाव उसकी भरण-पोषण (मेंटेनेंस) देने की क्षमता पर भी पड़ सकता है। यह विषय प्रतिष्ठा के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वैवाहिक विवादों और न्यायिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। 

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल के माध्यम से सक्रिय वृद्धावस्था को बढ़ावा देने तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए समर्पित पुनर्रोजगार पहल के तहत पंजीकरण, नियोक्ताओं की भागीदारी और रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिससे अनुभवी पेशेवर देश के कार्यबल में अपना योगदान जारी रख सकते हैं।