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रूस ने अपनी नवीनतम परमाणु-संचालित पनडुब्बी ‘खाबारोव्स्क’ (Khabarovsk) को लॉन्च किया है। ‘Khabarovsk’ रूस की नई पीढ़ी की भारी परमाणु-संचालित मिसाइल पनडुब्बी है। इसे रूबिन सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ऑफ मरीन इंजीनियरिंग ने डिजाइन किया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने 3 नवम्बर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित Emerging Science, Innovation and Research Technology Conclave (ESTIC 2025) के उद्घाटन के अवसर पर ₹1 लाख करोड़ का रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन (RDI) फंड लॉन्च किया।

ओडिशा सरकार द्वारा 20 नवंबर को ओडिशा फार्मा समिट 2025 का आयोजन किया जाएगा। 

हाल ही में फिलीपींस और कनाडा ने एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

हाल के महीनों में नाइजीरिया में ईसाइयों के खिलाफ बढ़ती हिंसा (Nigerian Christians Persecution) ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गंभीर चिंता पैदा की है। अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने अब इस मुद्दे पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

भारत में हर वर्ष 7 नवम्बर को कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस पहली बार वर्ष 2014 में मनाया गया था, जिसकी घोषणा तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने की थी।

आज की दुनिया “Take–Make–Dispose” मॉडल से “Reduce–Reuse–Recycle” मॉडल की ओर अग्रसर हो रही है। “वेस्ट टू वेल्थ” (Waste to Wealth) अवधारणा इसी बदलाव की पहचान है — अर्थात् अपशिष्ट (Waste) को संसाधन (Resource) या धन (Wealth) में परिवर्तित करना। भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और उपभोग की दर तेजी से बढ़ रही है, वहाँ अपशिष्ट प्रबंधन सतत विकास की कुंजी बन गया है।इसलिए, “वेस्ट टू वेल्थ” न केवल पर्यावरण संरक्षण का मार्ग है, बल्कि आर्थिक विकास और रोजगार सृजन का भी साधन है।

21वीं सदी में मानव सभ्यता ने अभूतपूर्व प्रगति की है, किंतु इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन, जैवविविधता ह्रास और पारिस्थितिक असंतुलन जैसी चुनौतियाँ भी गहरी हुई हैं।

ई-अपशिष्ट (Electronic Waste या E-Waste) ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एवं विद्युत उपकरणों को कहा जाता है जो अब उपयोग योग्य नहीं रहे — जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, आदि। इन उपकरणों में एक ओर जहाँ मूल्यवान धातुएँ (सोना, चाँदी, तांबा) होती हैं, वहीं दूसरी ओर हानिकारक पदार्थ (सीसा, पारा, कैडमियम, बेरिलियम) भी मौजूद रहते हैं। इसलिए ई-अपशिष्ट का सही प्रबंधन केवल एक पर्यावरणीय आवश्यकता ही नहीं, बल्कि एक आर्थिक अवसर भी है।

केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने कोच्चि में भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना (MFC) 2025 के परिवार गणना चरण का शुभारंभ किया।