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हाल ही में, फिलीपींस में ताल ज्वालामुखी (Taal Volcano) में तीन बार उद्गार हुआ।

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने मतदाता सूचियों की शुद्धता एवं सटीकता सुनिश्चित करने के लिए 12 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 51 करोड़ मतदाताओं को शामिल करते हुए मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) शुरू किया है। 

हाल ही में, कुवैत के फ़ैलाका द्वीप (Failaka Island) पर कुछ दशकों में सबसे महत्वपूर्ण रहस्यों में से एक उजागर हुआ है। यहाँ शक्तिशाली कांस्य युगीन दिलमुन (डिलमुन/तेलमुन) सभ्यता से संबंधित 4,000 वर्ष पुराना मंदिर खोजा गया है।

भारत में जल-प्रदूषण एक गंभीर पर्यावरणीय चुनौती है। नदियाँ, झीलें, भूमिगत जल — सब पर औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू सीवेज और रासायनिक पदार्थों का बढ़ता बोझ है। इसी समस्या से निपटने के लिए 1974 में “जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम” लाया गया था। साल 2024 में इसमें एक बड़ा संशोधन अधिनियम लाया गया है, जिसका उद्देश्य है — “जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था को अधिक व्यवहारिक, प्रभावी और ‘Ease of Doing Business’ के अनुकूल बनाना।”

भारत में तीव्र शहरीकरण, वाहन वृद्धि, औद्योगीकरण और निर्माण-गतिविधियों ने वायु गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। आज शहरी भारत विश्व के सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में गिना जाता है — जहाँ स्वच्छ हवा अब एक मौलिक आवश्यकता के साथ-साथ न्याय का प्रश्न भी बन चुकी है।

भारत 27 से 30 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) सभा की मेजबानी कर रहा है।

भारत में जल संकट आज एक राष्ट्रीय चिंता का विषय बन चुका है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, उद्योगीकरण और जलवायु-परिवर्तन ने जल-संसाधनों पर अत्यधिक दबाव डाला है।

असम राइफल्स की खोंसा बटालियन (Khonsa Battalion) ने अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले में ओलो जनजाति (Ollo Tribe) की महिलाओं के लिए ऑपरेशन सद्भावना के तहत कौशल-आधारित सशक्तिकरण कार्यक्रम शुरू किया है।

यूरोपीय संघ का प्रस्ताव इथेनॉल युक्त उत्पादों को प्रतिबंधित करने या चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का है जिसमें ईंधन योजक, औद्योगिक विलायक और व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद शामिल हैं।

भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण घटक योजना (ECMS) के तहत 5,532 करोड़ रुपए की सात परियोजनाओं के पहले चरण को मंजूरी प्रदान की है।