Science and Technology 13-Aug-2025
भारत ने जल संकट से निपटने और कृषि व पर्यावरण संरक्षण के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाना शुरू कर दिया है।
Health 13-Aug-2025
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने हाल ही में केन्या को मानव अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमियासिस (Human African Trypanosomiasis - HAT),जिसे आमतौर पर स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है,को एक जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने का प्रमाण पत्र प्रदान किया है।
Environment & Ecology 13-Aug-2025
तेलंगाना के कोमाराम भीम,आसिफाबाद जिले के कागज़नगर वन प्रभाग में रंग-बिरंगे और दुर्लभ कवकों (मशरूम) की एक असाधारण बाढ़ देखी गई है।
DEFENCE 13-Aug-2025
पंजाब सरकार ने हाल ही में ‘बाज अख’ नामक एंटी-ड्रोन सिस्टम (ADS) लॉन्च किया, जिसके तहत ड्रोन निगरानी और नियंत्रण के लिए अत्याधुनिक तकनीक तैनात की गई है।
Current Issues 13-Aug-2025
वैश्विक भू-राजनीति परिवर्तनशील है और संघर्षों, आर्थिक अस्थिरता एवं बदलते गठबंधनों के कारण पारंपरिक शक्ति संरेखण में परिवर्तन हो रहे हैं। ऐसे में भारत को अपने हितों की सुरक्षा के लिए इन परिवर्तनों से निपटने की आवश्यकता है।
Health 13-Aug-2025
भारत का कल्याणकारी राज्य लक्षित योजनाओं, प्रौद्योगिकी-सक्षम वितरण प्रणालियों और राजकोषीय गणनाओं के एक जटिल जाल में बदल गया है।
Science and Technology 13-Aug-2025
भारतीय आईटी उद्योग 280 अरब डॉलर का राजस्व उत्पन्न करता है और 5.8 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है जोकि एक परिवर्तनकारी दौर से गुजर रहा है।
Govt. Policy & Intervention 12-Aug-2025
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हालिया निर्णय में कहा है कि विद्युत एक "सार्वजनिक संपत्ति" (Public good)है, जिसे ‘सामग्री संसाधन’ (Material resource) के रूप में देखा जाता है, जो समाज के सभी वर्गों के लिए आवश्यक है।
Govt. Policy & Intervention 12-Aug-2025
भारत में अंग दान और प्रत्यारोपण की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO) ने हाल ही में एक 10-सूत्रीय सलाह जारी की है। यह सलाह लिंग असंतुलन को दूर करने, मृतक दाताओं के परिजनों को प्राथमिकता देने और प्रक्रिया में पारदर्शिता, समानता और गरिमा सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।
Indian Polity 12-Aug-2025
अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से, जम्मू और कश्मीर (J&K) एक केंद्र शासित प्रदेश (UT) बन गया। केंद्र सरकार ने संसद और सार्वजनिक मंचों पर जम्मू और कश्मीर के राज्य के दर्जे की पुनर्बहाली का आश्वासन दिया है, लेकिन कोई स्पष्ट समय-सीमा नहीं बताई है।
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