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मानव–वन्यजीव संघर्ष (HWC) आज विश्वभर में जैव विविधता संरक्षण के साथ-साथ मानव सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए एक प्रमुख चुनौती के रूप में उभर रहा है। भारत जैसे जैव विविध देश में, जहां जंगलों से सटे क्षेत्रों में करोड़ों लोग रहते हैं, HWC की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं।

जारीकर्ता : जर्मनवॉच संस्था (जर्मनी के बॉन स्थित प्रमुख पर्यावरण एवं विकास संगठन)

केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में गुणवत्ता सुधारने और किसानों को खराब बीजों से होने वाले नुकसान को रोकने के उद्देश्य से सीड्स बिल, 2025 का मसौदा जारी किया है। इस नए बिल के तहत निम्न गुणवत्ता, नकली या गैर-पंजीकृत बीज बेचने पर भारी जुर्माना और सज़ा का प्रावधान किया गया है।

जिस दिन मतगणना होती है, उस दिन चुनाव लड़ रहे सभी दलों के उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम का ताला खोला जाता है।  इस दौरान रिटर्निंग ऑफिसर और चुनाव आयोग के स्पेशल ऑब्जर्वर भी मौजूद रहते हैं । और वही ताला खोलते हैं इस दौरान पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाती है। 

भारत सरकार ने सिक्किम के लेप्चा समुदाय के दो पारंपरिक संगीत वाद्ययंत्रों — तुंगबुक (Tungbuk) और पुमटोंग पुलित (Pumtong Pulit) — को भौगोलिक संकेत (Geographical Indication – GI) टैग प्रदान किया है।

प्रवाल (Corals) समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के अत्यंत महत्त्वपूर्ण अकशेरुकी जीव हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट स्रावित करने वाले पॉलिप्स की कॉलोनियों द्वारा प्रवाल भित्तियों (Coral Reefs) का निर्माण करते हैं। ये अपने पोषण के लिए सहजीवी शैवाल ज़ूज़ैन्थेली (Zooxanthellae) पर निर्भर होते हैं।

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा ग्लोबल क्षय रोग रिपोर्ट 2025 जारी की गई।

गुजरात के भरूच जिले में स्थित एक फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री में 12 नवंबर 2025 को बॉयलर विस्फोट के कारण दो मजदूरों की मौत हो गई और लगभग 20 अन्य घायल हो गए। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि पूरी फैक्ट्री की संरचना ढह गई और आग लग गई।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने हितों के टकराव को रोकने के लिए अपने नियमों में व्यापक सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया है। 12 नवंबर 2025 को जारी एक रिपोर्ट में, सेबी की एक उच्च स्तरीय समिति ने “विस्तृत और पारदर्शी हित-संघर्ष नियमन प्रणाली” (Conflict of Interest Regulations) की सिफारिश की।

सर्वोच्च न्यायालय ने 12 नवंबर 2025 को एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि देश के सभी उच्च न्यायालयों को यह जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए कि उनके न्यायाधीशों ने कितने मामलों में निर्णय सुरक्षित रखे हैं, कितने फैसले सुनाए गए हैं और फैसले सुनाने में कितना समय लिया गया है।