CURRENT AFFAIRS

आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक विकसित किया है।

बेंगलुरु को ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में 26वां वैश्विक स्थान प्राप्त हुआ है।

दक्षिण अफ्रीका के विटवाटरसैंड विश्वविद्यालय ने गैंडों के अवैध शिकार की रोकथाम के लिए एक अभिनव तकनीक विकसित की है।

भारतीय डाक (India Post) वित्तीय समावेशन और कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए देश के सभी डाकघरों में डिजिटल भुगतान को सक्षम बनाने की तैयारी कर रहा है।

गोवा में तोप के गोलों की हाल ही में हुई आकस्मिक खोज ने भारत में पुर्तगाली-युगीन सैन्य अवसंरचना पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया है। यह स्थल सिक्का टकसाल, हाथी अस्तबल एवं गोदी जैसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों के पास स्थित है।

नई दिल्ली में आयोजित विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू जनजातियों (Denotified, Nomadic, and Semi-Nomadic Tribes: DNTs) के राष्ट्रीय सम्मेलन में विमुक्त समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक स्थायी राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की माँग की गई।

सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17A की संवैधानिकता पर सुनवाई की, जो सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जांच से पहले सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति को अनिवार्य करती है। 

भारत का कल्याणकारी ढांचा डाटा-आधारित तकनीकी प्रणालियों की ओर बढ़ रहा है, जिसमें आधार के एक अरब पंजीकरण, 1,206 योजनाओं का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) सिस्टम में एकीकरण और 36 शिकायत पोर्टल शामिल हैं। यह तकनीकी गणना (टेक्नोक्रेटिक कैलकुलस) कल्याणकारी योजनाओं को बड़े पैमाने पर लागू करने का वादा करती है किंतु यह लोकतांत्रिक मानदंडों और राजनीतिक जवाबदेही को कमजोर कर सकती है।

चीन ने अपनी पुलिसिंग गतिविधियों को विदेशों में विस्तारित किया है जिसके तहत वह कई देशों में संयुक्त गश्त और पुलिस सेवा केंद्र स्थापित कर रहा है। यह कदम वर्ष 2014 में शुरू हुए ऑपरेशन ‘फॉक्स हंट’ और वर्ष 2015 के ‘स्काई नेट’ के तहत उठाया गया है।

मनी लॉन्ड्रिंग या धन शोधन एक वैश्विक वित्तीय अपराध है, जिसमें अवैध रूप से अर्जित धन को वैध दिखाने के लिए जटिल प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। भारत में इसे रोकने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 लागू है किंतु हाल के आँकड़े इसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हैं।