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हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने पश्चिमी अफ्रीका के मॉरिटानिया और सेनेगल में रिफ्ट वैली फीवर (RVF) के प्रकोप की पुष्टि की है। 

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के 21वें स्थापना दिवस पर कहा कि पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन किया जाएगा।

हाल ही में, केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य व विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (NTPC) के नेत्रा में भारत की सबसे बड़ी और पहली 3 मेगावाट-घंटे क्षमता (3 MWh Capacity) वाली वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी (VRFB) प्रणाली का उद्घाटन किया। 

हाल ही में फरीदाबाद में पकड़े गए आतंकी मॉड्यूल ने भारत में एक नई प्रवृत्ति “व्हाइट कॉलर टेररिज़्म” को उजागर किया है। इस मॉड्यूल में डॉक्टरों और इंजीनियरों सहित उच्च शिक्षित व्यक्तियों को 3,000 किलोग्राम विस्फोटक के साथ गिरफ्तार किया गया। 

भारत के वायुसेना ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और उनके दल के सदस्य 25 जून 2025 को स्पेसएक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान से Axiom-4 मिशन पर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) की ओर गए थे। ऐसे अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों को विशेष प्रेशराइज्ड सूट पहनना अनिवार्य होता है, जो उन्हें अंतरिक्ष के शून्य वातावरण से सुरक्षा प्रदान करते हैं।

10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किला परिसर के पास एक भयंकर विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इस तरह की घटनाओं में फॉरेंसिक विशेषज्ञों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उनके वैज्ञानिक विश्लेषण से यह तय किया जा सकता है कि विस्फोट दुर्घटनावश हुआ या सुनियोजित अपराध था।

केप्लर और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) से प्राप्त हालिया आंकड़ों ने यह संकेत दिया है कि पृथ्वी के आकार वाले ग्रह ब्रह्मांड में बहुत दुर्लभ नहीं हैं। लेकिन ऐसे ग्रहों पर जटिल जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ अब भी अत्यंत दुर्लभ मानी जाती हैं। यही प्रश्न “दुर्लभ पृथ्वी परिकल्पना (Rare Earth Hypothesis)” का मूल है।

कृषि और जैव विविधता का रिश्ता गहराई से जुड़ा हुआ है — कृषि जैव विविधता पर निर्भर भी है और उसकी संरक्षक भी। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में, जहां लगभग 55% जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है, वहां जैव विविधता का संरक्षण खाद्य सुरक्षा, पोषण, आजीविका और पारिस्थितिक संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक है।

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने हाल ही में जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद (BRIC) के द्वितीय स्थापना दिवस पर घोषणा की कि भारत की जैव-अर्थव्यवस्था (Bioeconomy) आने वाले वर्षों में 300 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच जाएगी।

भारत के शहरों में ठोस अपशिष्ट (Solid Waste) प्रबंधन एक बड़ी पर्यावरणीय चुनौती है। अधिकांश नगर निगमों के पास पुरानी डंपसाइट्स (Legacy Dumpsites) हैं जहाँ वर्षों से जमा कचरा भूमि, जल और वायु प्रदूषण का कारण बन रहा है।