Current Affairs 08-Aug-2025
ओडिशा सरकार ने वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में रात्रि पाली (शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक) में काम करने वाली महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
Current Affairs 08-Aug-2025
इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs), उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा के तेज़ी से विकास के साथ भारत को बैटरी अपशिष्ट, विशेष रूप से लिथियम-आयन बैटरियों से उत्पन्न अपशिष्ट के प्रबंधन की एक गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।
Current Affairs 08-Aug-2025
एक ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की है कि केंद्र एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु क्षतिपूर्ति (मुआवजा) आरोपित का अधिकार रखते हैं।
Current Affairs 08-Aug-2025
पश्चिम बंगाल में मनरेगा (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act : MGNREGA) के भुगतान को फिर से शुरू करने के निर्देश देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के हालिया आदेश के बावजूद, राज्य और केंद्र सरकार दोनों ने कार्रवाई करने में अनिच्छा दिखाई है, जिससे लाखों ग्रामीण मज़दूर प्रभावित हुए हैं।
Current Affairs 08-Aug-2025
न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एच.एन. नागमोहन दास समिति ने कर्नाटक में अनुसूचित जातियों (SC) के बीच आंतरिक आरक्षण पर अपनी बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसका उद्देश्य SC वर्ग के भीतर आरक्षण लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करना है।
Current Affairs 07-Aug-2025
नई दिल्ली में आयोजित विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू जनजातियों (Denotified, Nomadic, and Semi-Nomadic Tribes: DNTs) के राष्ट्रीय सम्मेलन में विमुक्त समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक स्थायी राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की माँग की गई।
Current Affairs 07-Aug-2025
सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17A की संवैधानिकता पर सुनवाई की, जो सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जांच से पहले सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति को अनिवार्य करती है।
Current Affairs 07-Aug-2025
भारत का कल्याणकारी ढांचा डाटा-आधारित तकनीकी प्रणालियों की ओर बढ़ रहा है, जिसमें आधार के एक अरब पंजीकरण, 1,206 योजनाओं का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) सिस्टम में एकीकरण और 36 शिकायत पोर्टल शामिल हैं। यह तकनीकी गणना (टेक्नोक्रेटिक कैलकुलस) कल्याणकारी योजनाओं को बड़े पैमाने पर लागू करने का वादा करती है किंतु यह लोकतांत्रिक मानदंडों और राजनीतिक जवाबदेही को कमजोर कर सकती है।
Current Affairs 07-Aug-2025
चीन ने अपनी पुलिसिंग गतिविधियों को विदेशों में विस्तारित किया है जिसके तहत वह कई देशों में संयुक्त गश्त और पुलिस सेवा केंद्र स्थापित कर रहा है। यह कदम वर्ष 2014 में शुरू हुए ऑपरेशन ‘फॉक्स हंट’ और वर्ष 2015 के ‘स्काई नेट’ के तहत उठाया गया है।
Current Affairs 07-Aug-2025
मनी लॉन्ड्रिंग या धन शोधन एक वैश्विक वित्तीय अपराध है, जिसमें अवैध रूप से अर्जित धन को वैध दिखाने के लिए जटिल प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। भारत में इसे रोकने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 लागू है किंतु हाल के आँकड़े इसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हैं।
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