Current Affairs 04-Aug-2025
दिल्ली विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 के तहत परिकल्पित ‘मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट (MEME)’ योजना के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा को अधिक लचीला, सुलभ एवं शिक्षार्थी-केंद्रित बनाना है।
Current Affairs 04-Aug-2025
डिजिटल युग ने लोगों के बातचीत करने, अभिव्यक्ति करने एवं अपने जीवन को साझा करने के तरीके को बदल दिया है। इससे यद्यपि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विस्तार हुआ है किंतु यह गोपनीयता संबंधी चुनौतियाँ भी उत्पन्न करता है।
Current Affairs 04-Aug-2025
हिरासत में मृत्यु (Custodial Death) की बढ़ती प्रवृत्ति भारत में प्रचलित पुलिस व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लगाने के साथ ही संवैधानिक मूल्यों पर आधारित पुलिस सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर बल देती है।
Current Affairs 04-Aug-2025
वर्तमान में विभिन्न देश भूमि की कमी, भू-राजनीतिक संघर्षों, कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते स्तर और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की तात्कालिकता के संकट का सामना कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप अधिक नवीकरणीय ईंधनों को अपनाने की आवश्यकता में वृद्धि के साथ ही अधिक स्मार्ट, कुशल एवं विविध ऊर्जा नवाचार में निवेश करने की भी आवश्यकता बढ़ रही है।
Current Affairs 04-Aug-2025
म्यांमार की सैन्य सरकार ने वर्ष फरवरी 2021 के तख्तापलट के बाद से लागू देशव्यापी आपातकाल की समाप्ति की घोषणा की है। साथ ही, छह महीने के भीतर आम चुनाव कराने की योजना बनाई जा रही है।
Current Affairs 02-Aug-2025
भारतीय न्यायपालिका में लंबित मामलों की संख्या 5 करोड़ से अधिक हो चुकी है जो न्याय वितरण में देरी का प्रमुख कारण है। यह स्थिति नागरिकों के विश्वास को कमजोर करती है और ‘न्याय में देरी, न्याय से वंचित’ को चरितार्थ करती है।
Current Affairs 02-Aug-2025
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 31 जुलाई, 2025 को भारत की नीली अर्थव्यवस्था पर एक श्वेत पत्र जारी किया।
Current Affairs 02-Aug-2025
भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India), जिसे हिंदी में निर्वाचन आयोग या निर्वाचन आयोग भी कहा जाता है, भारत का एक संवैधानिक एवं स्वायत्त प्राधिकरण है। इसे संविधान के अनुच्छेद 324–329 के अंतर्गत स्थापित किया गया है
Current Affairs 02-Aug-2025
युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) जैसी उच्च-स्तरीय संस्थाओं सहित खेल निकायों के प्रशासन में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही एवं नैतिक आचरण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025 लोकसभा में प्रस्तुत किया।
Current Affairs 02-Aug-2025
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शहरी स्थानीय निकाय (Urban Local Bodies: ULBs) चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण को मंजूरी दी।
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