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नैनो-सल्फर

Current Affairs 24-Apr-2025

टेरी (The Energy and Resources Institute : TERI) के वैज्ञानिकों ने नैनो सल्फर विकसित किया है जो सरसों की उपज में 30-40% तक वृद्धि करने और भारत की तिलहन उत्पादकता को बढाने के लिए एक व्यवहार्य समाधान है।

पार्किंसन के उपचार में सहायक स्टेम सेल थेरेपी

Current Affairs 23-Apr-2025

नेचर पत्रिका में प्रकाशित दो स्वतंत्र नैदानिक ​​परीक्षणों ने पार्किंसंन रोग के लिए स्टेम सेल थेरेपी की उपयोगिता को प्रदर्शित किया है। 

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ(CREDIT RATING AGENCIES)

Current Affairs 23-Apr-2025

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (CRA) एक ऐसा संगठन है जो ऋण साधनों (जैसे बांड, ऋण, आदि) के जारीकर्ता की ऋण-योग्यता का स्वतंत्र मूल्यांकन प्रदान करता है।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (National Stock Exchange - NSE)

Current Affairs 23-Apr-2025

स्थापना (Establishment): 1992 में स्थापित, 1994 से संचालन प्रारंभ।

भारतीय डेरिवेटिव्स मार्केट (Indian Derivatives Market)

Current Affairs 23-Apr-2025

डेरिवेटिव्स वे वित्तीय अनुबंध (financial contracts) होते हैं जिनका मूल्य किसी आधारभूत परिसंपत्ति (underlying asset) जैसे – शेयर, कमोडिटी, मुद्रा, या ब्याज दर पर आधारित होता है।

23वें विधि आयोग के अध्यक्ष- न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी

Current Affairs 23-Apr-2025

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) दिनेश माहेश्वरी को भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

वैश्विक व्यापार परिदृश्य और सांख्यिकी रिपोर्ट 2025

Current Affairs 23-Apr-2025

विश्व व्यापार संगठन (WTO) ने वैश्विक व्यापार परिदृश्य और सांख्यिकी  रिपोर्ट 2025 जारी की है।

'महासागर' विजन और 'पड़ोसी पहले' नीति

Current Affairs 23-Apr-2025

हाल ही में भारतीय नौसेना ने मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में मालदीव के तटरक्षक जहाज एमएनडीएफ हुरवी की बड़ी मरम्मत सफलतापूर्वक पूरी की। 

उपग्रह आधारित टोलिंग प्रणाली

Current Affairs 23-Apr-2025

भारत में सड़क परिवहन के विकास के साथ-साथ टोल संग्रहण प्रणाली में भी तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं। फास्टैग (FASTag) की सफलता के बाद अब सरकार उपग्रह आधारित टोलिंग प्रणाली (Satellite-Based Tolling System) को लागू करने की दिशा में अग्रसर है।

नागरिक विवादों का अपराधीकरण

Current Affairs 22-Apr-2025

हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने उत्तर प्रदेश सरकार की सामान्य नागरिक  विवादों को आपराधिक मामलों में बदलने की बढ़ती प्रवृत्ति को लेकर कड़ी आलोचना की। 

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