Current Affairs 11-Sep-2025
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने एक वांछित भगोड़े ड्रग डीलर के खिलाफ इंटरपोल का पहला सिल्वर नोटिस जारी किया है।
Current Affairs 11-Sep-2025
पोप लियो ने ‘गॉड इन्फ्लुन्सर’ के रूप में जाने जाने वाले किशोर ‘कार्लो एक्यूटिस’ को पहला मिलेनियल संत घोषित किया है।
Current Affairs 11-Sep-2025
9 सितम्बर 2025 को डॉ. गीता वाणी रायसम ने वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) के अधीनस्थ राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान (NIScPR) के निदेशक पद का कार्यभार संभाला।
Current Affairs 11-Sep-2025
हाल ही में 8 सितम्बर 2025 को भारतीय नौसेना ने 11वां Ammunition Cum Torpedo Cum Missile (ACTCM) बार्ज – LSAM 25 (यार्ड 135) का जलावतरण किया।
Current Affairs 11-Sep-2025
हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास “ज़ापद 2025” में भाग लेने के लिए रूस रवाना हुई है।
Current Affairs 11-Sep-2025
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में 14वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता की। यह अदालत पेंशनभोगियों और उनके परिवारों की शिकायतों के समाधान के लिए आयोजित की गई थी।
Current Affairs 11-Sep-2025
10 सितम्बर 2025, मंगलवार को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ।
Current Affairs 10-Sep-2025
यद्यपि भारत का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किसानों, ग्रामीण उद्यमियों एवं छोटे व्यवसायियों की आय बढ़ाने के लिए एक अहम क्षेत्र है किंतु सूक्ष्म खाद्य उद्यम लंबे समय से पूंजी, तकनीक, ब्रांडिंग एवं विपणन सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। इन चुनौतियों को दूर करने और ‘वोकल फॉर लोकल’ दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) शुरू की।
Current Affairs 10-Sep-2025
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी चौथी रिपोर्ट, “शासन में नैतिकता” में स्पष्ट किया कि चुनावी प्रक्रिया में अपराधियों की भागीदारी को राजनीति का अपराधीकरण कहा जाता है।
Current Affairs 10-Sep-2025
सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य विद्युत नियामक आयोगों (SERCs) और विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOMs) को निर्देश दिया है कि वे अपनी मौजूदा नियामक परिसंपत्तियों को चार वर्ष के भीतर और नई परिसंपत्तियों को तीन वर्ष के भीतर निपटाएँ। न्यायालय ने नियामक परिसंपत्तियों को डिस्कॉम की वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) के 3% तक सीमित करने और पारदर्शी रोडमैप बनाने के भी निर्देश दिए।
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