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कावेरी 2.0 पोर्टल एवं साइबर सुरक्षा से संबंधित मुद्दे

Current Affairs 19-Feb-2025

हाल ही में, कर्नाटक में संपत्ति पंजीकरण को सुव्यवस्थित करने वाले वेब-आधारित पोर्टल कावेरी 2.0 को सर्वर आउटेज का सामना करना पड़ा। इससे राज्य में संपत्ति पंजीकरण एवं दस्तावेज़-संबंधी नागरिक सेवाएँ लगभग ठप हो गईं।

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA)

Current Affairs 19-Feb-2025

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना को साल 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। 

राज्यों को अप्रतिबंधित अनुदानों की क़िस्त जारी

Current Affairs 19-Feb-2025

केंद्र सरकार ने पंजाब, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अप्रतिबंधित अनुदानों की क़िस्त जारी की गई।

फगली उत्सव

Current Affairs 19-Feb-2025

हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के यांगपा गांव में पारंपरिक ‘फगली’ उत्सव का आयोजन किया गया।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस

Current Affairs 19-Feb-2025

19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जा रहा है 

झारखंड में गुटखा और तंबाकू युक्त पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध

Current Affairs 19-Feb-2025

झारखंड सरकार ने गुटखा और निकोटिन एवं तंबाकू युक्त पान मसाला के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

परम्बिकुलम टाइगर रिज़र्व

Current Affairs 19-Feb-2025

पलक्कड़ में परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व में वन विभाग द्वारा किए गए वन्यजीव सर्वेक्षण में इस संरक्षित क्षेत्र की सूची में 15 नई प्रजातियां शामिल की (जोड़ी) गई हैं।

भारत-अफगानिस्तान आर्थिक संबंधों का बदलता परिदृश्य

Current Affairs 19-Feb-2025

भारतीय वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद अफगानिस्तान के साथ भारत के व्यापार परिदृश्य में बदलाव आया है और व्यापार घाटे में वृद्धि हुई है।

अरावली सफारी पार्क परियोजना एवं संबंधित मुद्दे

Current Affairs 19-Feb-2025

भारतीय वन सेवा के कई सेवानिवृत्त अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर हरियाणा में प्रस्तावित अरावली सफारी पार्क परियोजना को रद्द करने का आग्रह किया है।

प्रमुख आयोग/संस्था

Current Affairs 18-Feb-2025

यह एक भ्रष्टाचार-रोधी संस्था है, जिसे लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 द्वारा स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य लोक सेवकों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना और उन पर मुकदमा चलाना है।

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