CURRENT AFFAIRS

हाल ही में, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत ग्रामीण महिलाओं के बीच गैर-कृषि आजीविका को मजबूत करने और आय वृद्धि को गति देने के लिए उद्यमिता पर एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। 

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (PMIS) की सीमित सफलता अब केवल नीतिगत बहस का विषय नहीं रही है बल्कि इसका प्रभाव सीधे सरकारी व्यय के आँकड़ों में भी साफ़ दिखाई देने लगा है। वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान योजना के कमजोर क्रियान्वयन ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के बजट उपयोग को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। अप्रैल से नवंबर 2025 के बीच मंत्रालय अपने कुल बजटीय आवंटन का महज़ लगभग 4% ही व्यय कर सका है। 

हाल ही में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने देशभर के उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति-आधारित भेदभाव को रोकने के लिए नए नियम अधिसूचित किए हैं। इन नियमों के तहत प्रत्येक परिसरों में समानता समितियों (इक्विटी कमेटी) का गठन अनिवार्य कर दिया गया है।

भारत के उपराष्ट्रपति ने राजा पेरुम्बिडुगु मुथरैयार द्वितीय (705 ई.–745 ई.) की स्मृति में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। यह पहल दक्षिण भारत के एक महत्वपूर्ण किंतु अपेक्षाकृत कम चर्चित शासक को सम्मान देने के रूप में देखी जा रही है। 

वर्ष 1971 के युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों की ऐतिहासिक एवं निर्णायक विजय की स्मृति में भारतीय सेना द्वारा नई दिल्ली स्थित आर्मी हाउस में ‘विजय दिवस एट होम’ समारोह का आयोजन किया गया। 

केंद्र सरकार की पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (PM E-DRIVE) योजना के अंतर्गत केरल राज्य माल ढुलाई के विद्युतीकरण को गति देने की दिशा में अहम पहल कर रहा है। 

तमिलनाडु की सांस्कृतिक पहचान से जुड़े पारंपरिक खेल ‘जल्लीकट्टू’ के सुरक्षित एवं व्यवस्थित आयोजन के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2026 हेतु एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। 

वैज्ञानिकों ने हिमालय के दुर्गम एवं ऊँचाई वाले क्षेत्रों में पतंगों (Moth) की तीन नई प्रजातियों की पहचान की है जो अब तक विज्ञान की दृष्टि से अज्ञात थीं। यह खोज हिमालयी जैव-विविधता की समृद्धि और वैज्ञानिक समझ को रेखांकित करती है। इन सभी की खोज हिमालय के ऊँचाई वाले इलाकों में की गई है जहाँ कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जैविक सर्वेक्षण अपेक्षाकृत कम हो पाए हैं।

वन अधिकार अधिनियम-2006 (FRA) को एक ऐतिहासिक सुधार माना गया, जिसका उद्देश्य वनवासियों के साथ हुए अन्याय को समाप्त करना था। हालांकि, विगत दो दशकों में कार्यान्वयन की धीमी प्रगति और दावों के निपटान में होने वाली देरी एक बड़ी बाधा रही है। केंद्र सरकार इस पूरी प्रक्रिया को ‘तरंग’ (TARANG) नामक एक राष्ट्रीय वेब पोर्टल के माध्यम से डिजिटल स्वरूप देने जा रही है। 

भर में सड़क सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच ‘सड़क सुरक्षा माह 2026’ के अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने तकनीक-आधारित एक पहल की शुरुआत की है।