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पेरिस समझौते के तहत कार्बन बाजारों को बढ़ावा देने के लिए भारत ने हाल ही में राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण (National Designated Authority: NDA) की स्थापना की है।  

भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी एवं निजी स्कूलों के बीच व्यय व नामांकन में भारी असमानता मौजूद है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) के 80वें दौर में आयोजित व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण (CMS) ने स्कूली शिक्षा और निजी कोचिंग पर परिवारों के औसत व्यय के राष्ट्रीय स्तर के अनुमान प्रस्तुत किए हैं।

एक दशक पूर्व भारत की बड़ी आबादी, विशेषकर ग्रामीण व हाशिए पर स्थित समुदाय औपचारिक बैंकिंग सेवाओं से वंचित थी। लोग नकद बचत या साहूकारों पर निर्भर रहते थे, जिससे वे कर्ज़ एवं शोषण के चक्र में फँसे रहते थे।

भारत में जल संकट को प्रायः सूखे, बाढ़, अनियमित मानसून और भूजल के अत्यधिक दोहन से जोड़कर देखा जाता है। किंतु पेयजल में आर्सेनिक (Arsenic) प्रदूषण नामक एक अन्य गंभीर संकट फैल रहा है। यह संकट उस तरह से नहीं दिखाई देता है जिस तरह प्राकृतिक आपदाएँ दिखाई पड़ती हैं किंतु इसके दुष्परिणाम स्वास्थ्य, उत्पादकता व मानवीय गरिमा पर व्यापक प्रभाव डालते हैं और विशेषकर गरीब समुदाय इससे अधिक प्रभावित होता है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने Sci-Hub ऑनलाइन शोध रिपॉजिटरी और उसकी मिरर साइट्स पर रोक लगा दी। यह निर्णय कॉपीराइट उल्लंघन से जुड़ा था, परंतु इसके व्यापक प्रभाव अनुसंधान की स्वतंत्र पहुँच और ज्ञान लोकतंत्रीकरण पर पड़ते हैं। ऐसे समय में सरकार ने ‘वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन’ (ONOS) योजना शुरू की है ताकि शोधकर्ताओं को बिना रुकावट वैज्ञानिक पत्रिकाओं तक पहुँच मिल सके।

भारत की जनजातीय आबादी लंबे समय से पिछड़ेपन, योजनाओं के अपर्याप्त क्रियान्वयन और प्रशासनिक उदासीनता की समस्या से जूझ रही है। इसी संदर्भ में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने ‘आदि कर्मयोगी’ पहल की शुरुआत की है।

भारत-अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता में दोनों देशों ने बढ़ते टैरिफ तनाव के बीच रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा एवं वैश्विक व्यापार में रणनीतिक सहयोग की समीक्षा की।

हाल ही में भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में एक साथ दो नीलगिरि श्रेणी के स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट ‘आईएनएस उदयगिरि’ और ‘आईएनएस हिमगिरि’ को नौसेना में शामिल किया।

सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपालों द्वारा राज्य के धन विधेयकों को रोके रखने की प्रथा पर चिंता जताई है। हालाँकि, महाराष्ट्र सरकार ने तर्क दिया है कि हर विधेयक के लिए राज्यपाल की सहमति अनिवार्य नहीं है।

लिथुआनियाई संसद ने इंगा रुगिनीने को देश का नया प्रधानमंत्री बनने के लिए आधिकारिक मंजूरी दे दी है।