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हरित क्रांति ने भारत को खाद्य आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक छलांग लगाने में मदद की। इस क्रांति के पीछे मेक्सिको स्थित इंटरनेशनल मेज़ एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर (CIMMYT) और फिलीपींस स्थित इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट (IRRI) जैसे संस्थानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 

पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर समिति (World Heritage Committee: WHC) के 47वें सत्र के दौरान मराठा शासकों द्वारा परिकल्पित असाधारण किलेबंदी एवं सैन्य व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 ‘मराठा सैन्य परिदृश्य’ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसके साथ ही भारत के यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की संख्या बढ़कर 44 हो गई है। 

भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 जुलाई 2025 को हरियाणा और गोवा राज्यों में नए राज्यपालों तथा लद्दाख संघ शासित प्रदेश में नए उपराज्यपाल की नियुक्ति की है।  

विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस प्रतिवर्ष 17 जुलाई को मनाया जाता है; जो न्याय, उत्तरदायित्व और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक भावना का उत्सव है। 

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) की शुरुआत वर्ष 1873 में अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन (IMO) के रूप में हुई थी।

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के साथ हुई। यह ब्रिटिश भारत की फेडरल कोर्ट (1937) और प्रिवी काउंसिल (लंदन) की अपीलीय भूमिका का उत्तरवर्ती है।

हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (Indian Ocean Rim Association: IORA) एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 7 मार्च, 1997 को हुई थी। इसका लक्ष्य हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग एवं संधारणीय विकास को मजबूत करना है।

मार्च 1964 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत प्रशासनिक सुधार विभाग की स्थापना की गई और मंत्रिमंडल सचिवालय से संगठन एवं विधि प्रभाग को इसके प्रभार में स्थानांतरित कर दिया गया।

वर्तमान में भारत एक डिजिटल नवप्रवर्तक एवं दुनिया की सर्वाधिक युवा आबादी के साथ एक उभरती हुई वैश्विक आर्थिक शक्ति है। हालाँकि, विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट (2025) के अनुसार लैंगिक समानता के मामले में भारत अभी भी बहुत पीछे है।

महाराष्ट्र विधानसभा ने महाराष्ट्र विशेष लोक सुरक्षा (Maharashtra Special Public Security: MSPS) विधेयक ध्वनिमत से पारित किया गया। इसका उद्देश्य वामपंथी उग्रवादी संगठनों या इसी तरह के संगठनों की कुछ गैरकानूनी गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम करना है।