CURRENT AFFAIRS

25 जुलाई, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आंध्र प्रदेश व तेलंगाना जैसे राज्य, जम्मू एवं कश्मीर में किए गए परिसीमन (Delimitation) का हवाला देकर अपने यहाँ भी परिसीमन की माँग नहीं कर सकते हैं। न्यायालय के अनुसार, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश संविधान के अलग-अलग ढांचों में कार्य करते हैं और उनमें समानता का दावा करना ‘असमानों को समान’ मानने जैसा होगा।

सर्वोच्च न्यायालय में ‘निपुन सक्सेना बनाम भारत सरकार’ मामले में एमिकस क्यूरी और वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने सहमति की वैधानिक आयु को 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने की मांग की है। यह बहस किशोरों के संवैधानिक अधिकार, यौन स्वायत्तता एवं वर्तमान कानूनों की व्यावहारिकता को लेकर है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23-24 जुलाई, 2025 को यूनाइटेड किंगडम (UK) की आधिकारिक यात्रा की।

25 जुलाई, 2025 को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एयरलाइंस के लिए नई दिशा-निर्देश जारी किए, ताकि अनधिकृत रूप से जीवित पशुओं के परिवहन को रोका जा सके।

भारत ने हाल ही में चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्टरी (ICF) में अपने पहले हाइड्रोजन-संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कर रेलवे परिवहन के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है।  

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के वर्तमान अध्यक्ष एवं अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉ. वी. नारायणन को वर्ष 2025 में जी.पी. बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।  

हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच रक्षा सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में 'बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025' संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत राजस्थान के जोधपुर के रेगिस्तानी क्षेत्र में की गई है।  

हाल ही में प्रो. उमा कांजीलाल को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है।

26 जुलाई, 2025 को भारत में कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ मनाई गई। यह अवसर न केवल भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता को याद करने का है, बल्कि इस दिन भारत की सुरक्षा रणनीति में आए ऐतिहासिक बदलावों को समझने का भी है। हाल की पहलगाम आतंकी घटना और उसके प्रत्युत्तर में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ नई नीति एवं निर्णायक शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है।

भारत में सेमीकंडक्टर एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक उल्लेखनीय पहल करते हुए केरल डिजिटल यूनिवर्सिटी ने ‘कैरेली AI चिप’ (Kairali AI Chip) का विकास किया है। हालाँकि, इस परियोजना को लेकर कुछ विवाद सामने आए हैं जिसमें पारदर्शिता की कमी और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का आरोप है।