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सूडान का महिला जननांग विकृति सम्बंधी कानून

23-May-2020

हाल ही में, सूडान की सरकार ने वहाँ व्यापक रूप से प्रचलित ‘महिला जननांग विकृति’ (Female Genital Mutilation- FGM) की प्रथा को अपराध घोषित करने सम्बंधी एक ऐतिहासिक कानूनी मसौदे को स्वीकृति प्रदान की है।

असम के चाय बागान : आजीविका एवं भुखमरी का खतरा

22-May-2020

कोविड-19 से निपटने हेतु देश में लागू लॉकडाउन के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने असम के चाय बागानों में कार्य शुरू करने के लिये दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

परमाणु  हथियारों  की होड़  और  सी.टी.बी.टी.  की  शिथिलता

21-May-2020

हाल ही में कोरोना वायरस संकट के मध्य अमेरिका ने चीन एवं रूस पर आरोप लगाया है कि जब दुनिया कोविड-19 महामारी से निपटने में व्यस्त है तो चीन द्वारा परिस्थितियों का लाभ उठाकर गुपचुप तरीके से परमाणु परीक्षण किया जा रहा है। हालाँकि इन दोनों देशों द्वारा इन आरोपों को ख़ारिज किया गया है।

‘एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड’ योजना

21-May-2020

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह एकराष्ट्र-एक राशन कार्डयोजना को अपनाने की सम्भावना पर विचार करे, ताकि कोविड-19 महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान पलायन करने वाले कामगारों व आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध हो सके।

प्रवसन एवं प्रेषित धन (रेमिटेंस) पर विश्व बैंक की रिपोर्ट

20-May-2020

22 अप्रैल, 2020 को विश्व बैंक द्वारा ‘कोविड-19 क्राइसिस थ्रू ए माइग्रेशन लेंस’ (Covid-19 Crisis Through a Migration Lens) नामक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में प्रवसन और प्रेषित धन से सम्बंधित विषयों पर चर्चा की गई है।

कोविड-19:  म्यूचुअल  फंड  पर  प्रभाव

20-May-2020

हाल ही में, अमेरिका की एक म्यूचुअल फंड कम्पनी ‘फ्रेंकलिन टेम्पलेटन’ ने भारत में संचालित 6 ऋण (Debt) या बॉन्ड योजनाओं को बंद करने का निर्णय लिया है, जिससे निवेशकों के लगभग 28,000 करोड़ रुपए फँसने की आशंका है।

खाद्य  संकट  पर  वैश्विक  रिपोर्ट 

19-May-2020

हाल ही में, ‘खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट, 2020’  जारी की गई है। यह रिपोर्ट,  ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस द्वारा तैयार की जाती है, जबकि विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP), यूरोपीय संघ और खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) की सहायता से फूड सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन नेटवर्क (FSIN) द्वारा जारी की जाती है।

यूरोपीय न्यायालय और जर्मनी

19-May-2020

जर्मनी के संवैधानिक न्यायालय ने यूरोपीय न्यायालय (European Court of Justice- ECJ) के एक पुराने निर्णय की वैधता पर सवाल उठाया है।

सहकारी  बैंकों  की  संवेदनशील स्थिति,  चुनौतियाँ  और  सुझाव 

18-May-2020

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मुंबई स्थित सी.के.पी. सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। पिछले वर्ष भी पी.एम.सी. सहकारी बैंक पर आर.बी.आई. ने वित्तीय अनियमितताओं को लेकर प्रतिबंध लगाया था।

मेकांग नदी जल संकट और ब्रह्मपुत्र पर बढ़ता खतरा

18-May-2020

हाल ही में, चीन द्वारा मेकांग नदी के जल को रोके जाने से दक्षिण-पूर्व एशिया के कई देशों को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है।

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