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केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री 16 दिसंबर, 2025 लोक सभा में विकसित भारत – जी राम जी (Viksit Bharat– Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) :VB – G RAM G) विधेयक, 2025 प्रस्तुत किया था। 

हाल ही में, अदानी समूह ने भूटान में 570 मेगावाट क्षमता वाली वांगचू जलविद्युत परियोजना का शुभारंभ किया है। यह परियोजना भारत–भूटान ऊर्जा सहयोग को अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। 

डेनमार्क एवं ग्रीनलैंड के शीर्ष नेतृत्व ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को स्पष्ट शब्दों में खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका को ग्रीनलैंड की ज़रूरत ‘अपनी सुरक्षा’ के लिए है। यह प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है जब बीते एक वर्ष से अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड पर अपना प्रभाव बढ़ाने के संकेत दिया जा रहा है।

हाल ही में, मिज़ोरम में रीड स्नेक की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। शोधकर्ताओं ने इस प्रजाति का नाम उसी राज्य के नाम पर रखते हुए कैलामरिया मिज़ोरामेन्सिस (Calamaria mizoramensis) रखा है।

हाल ही में, भारत सरकार ने ई-प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा (ईबी-4) की शुरुआत की है। इसके तहत चीन के कारोबारी भारत में विशेष व्यावसायिक कार्यों के लिए यात्रा करने हेतु आवेदन कर सकते हैं। इन कार्यों में मशीनरी की स्थापना और उसे चालू करना भी शामिल है। 

हाल ही में, सीएसआईआर-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (CSIR-NPL) में विश्व की दूसरी राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला (NESL) और सौर सेल अंशांकन के लिए विश्व की पाँचवीं राष्ट्रीय प्राथमिक मानक सुविधा का उद्घाटन किया गया। 

भारत में तेज़ी से बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पारिस्थितिकी तंत्र को अधिक पारदर्शी, टिकाऊ व नियामक रूप से सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक महत्वपूर्ण पहल का प्रस्ताव रखा है। 

हाल ही में, पश्चिम बंगाल सरकार ने मुरीगंगा नदी पर प्रस्तावित 5 किलोमीटर लंबे पुल की आधारशिला रखी। इस पुल के निर्माण से सागर द्वीप को मुख्य भूमि से सीधा संपर्क मिलेगा।

दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए ह्यूमन रेबीज (इंसानों में रेबीज) को अब 'नोटिफायबल डिजीज' (Notifiable Disease) घोषित कर दिया है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक अहम मामले में सात आरोपियों में से पांच को जमानत दी, जबकि उमर खालिद और शरजील इमाम को राहत देने से इनकार कर दिया।