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कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में 14वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता की। यह अदालत पेंशनभोगियों और उनके परिवारों की शिकायतों के समाधान के लिए आयोजित की गई थी।

10 सितम्बर 2025, मंगलवार को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ।

यद्यपि भारत का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किसानों, ग्रामीण उद्यमियों एवं छोटे व्यवसायियों की आय बढ़ाने के लिए एक अहम क्षेत्र है किंतु सूक्ष्म खाद्य उद्यम लंबे समय से पूंजी, तकनीक, ब्रांडिंग एवं विपणन सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। इन चुनौतियों को दूर करने और ‘वोकल फॉर लोकल’ दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) शुरू की।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी चौथी रिपोर्ट, “शासन में नैतिकता” में स्पष्ट किया कि चुनावी प्रक्रिया में अपराधियों की भागीदारी को राजनीति का अपराधीकरण कहा जाता है। 

भारत में राजनीतिक दलों के भीतर लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को लागू करने में चुनाव आयोग (ECI) की भूमिका लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। 

चुनाव लोकतंत्र का प्रमुख स्तंभ हैं। ये वह माध्यम हैं जिसके जरिए जनता अपनी स्वतंत्र इच्छा से प्रतिनिधियों का चयन करती है और उन्हें सार्वजनिक पदों पर बैठाती है। 

सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य विद्युत नियामक आयोगों (SERCs) और विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOMs) को निर्देश दिया है कि वे अपनी मौजूदा नियामक परिसंपत्तियों को चार वर्ष के भीतर और नई परिसंपत्तियों को तीन वर्ष के भीतर निपटाएँ। न्यायालय ने नियामक परिसंपत्तियों को डिस्कॉम की वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) के 3% तक सीमित करने और पारदर्शी रोडमैप बनाने के भी निर्देश दिए।

अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कैशलेस बेल (Cashless Bail) पर कार्यकारी आदेश (Executive Order) जारी किया है और इसे अपराध बढ़ने का कारण बताया है। वहीं शोधकर्ताओं का मानना है कि इस दावे के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं हैं। यह बहस केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है बल्कि भारत में भी जमानत (Bail) और उससे जुड़े आर्थिक पक्ष लंबे समय से चर्चा में हैं।

शहरी ध्वनि प्रदूषण वर्तमान में उपेक्षित जन स्वास्थ्य समस्याओं में से एक बनकर उभरा है। भारतीय शहरों में, खासकर स्कूलों, अस्पतालों एवं आवासीय क्षेत्रों के पास, डेसीबल का स्तर नियमित रूप से अनुमेय सीमा से अधिक हो जाता है, जिससे शांति व सम्मान से जीने का संवैधानिक वादा धूमिल होता है।

चीन एवं रूस से वार्ता के साथ-साथ शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Corporation Organisation: SCO) शिखर सम्मेलन में भारत की हालिया भागीदारी ने इस बात पर बहस छेड़ दी है कि क्या भारत बदलती वैश्विक गतिशीलता के बीच अपनी विदेश नीति को पुनर्गठित कर रहा है।