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विश्व मलेरिया रिपोर्ट, 2025 एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर प्रकाशित हुई है जब दुनिया मलेरिया उन्मूलन के अपने लक्ष्य से केवल पाँच वर्ष दूर है। यह रिपोर्ट एक विरोधाभास प्रस्तुत करती है। वस्तुतः एक ओर जहाँ तकनीक एवं टीकों ने नई उम्मीदें जगाई हैं, वहीं घटता बजट व दवाओं के प्रति बढ़ता प्रतिरोध इस ऐतिहासिक लड़ाई को कमजोर कर रहा है। 

हाल ही में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV के तहत एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की गई है। जम्मू एवं कश्मीर, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को 10,000 किलोमीटर से अधिक की सड़क परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है जो विकसित भारत के लिए ग्रामीण विकास विभाग की प्रतिबद्धता को अधिक मजबूत करती है। 

हाल ही में, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन सम्मेलन (IICDEM) 2026 में चुनाव संबंधी सभी सूचनाओं और सेवाओं के लिए अपने एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म ECINET को लॉन्च किया। 

केंद्रीय बजट 2026 को प्रस्तुत करने की तैयारी के साथ-साथ भारत की व्यापक आर्थिक (Macroeconomic) स्थिरता की तस्वीर काफी उज्ज्वल दिखाई देती है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी भारत की विकास दर दुनिया के लिए एक मिसाल बनी हुई है। 

तमिलनाडु के त्रिची ज़िले में स्थित एक सरकारी स्कूल ने बच्चों में नैतिक मूल्यों और सामाजिक दायित्व की भावना को केवल याद कराने के बजाय दैनिक व्यवहार और अनुभव के माध्यम से विकसित करने की दिशा में एक अभिनव पहल शुरू की है।

29 और 30 दिसंबर, 2025 को चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ने ताइवान के आसपास व्यापक सैन्य अभ्यास किया। चीन के रक्षा मंत्रालय (एमएनडी) के अनुसार, यह इस वर्ष का दूसरा प्रमुख अभ्यास था, जिसका उद्देश्य चीन की राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता की रक्षा करना व ताइवानी अलगाववादी ताकतों तथा विदेशी हस्तक्षेप को चेतावनी देना था।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना (APY) को वित्त वर्ष 2030–31 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही योजना के आउटरीच विस्तार, प्रशासनिक विकास तथा अंतर निधि (gap funding) के लिए अतिरिक्त संसाधनों को भी स्वीकृति दी गई है।

हाल ही में, नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने डीजीसीए मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस (एटीपीएल) के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस (ईपीएल) सेवाओं का शुभारंभ किया। 

हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में एक वयस्क मानव तस्करी पीड़िता को एक वर्ष के लिए सुरक्षात्मक गृह में रखने के आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने माना कि कानूनी औचित्य के बिना ऐसी हिरासत संविधान द्वारा प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है।