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CURRENT AFFAIRS

क्रिप्टोकरेंसी और भारत में साइबर हमले संबंधित मुद्दे

Internal Security 29-Jul-2025

भारत में क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है किंतु यह क्षेत्र अभी भी काफी हद तक अनियंत्रित है। हाल ही में, दो प्रमुख भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज ‘CoinDCX’ (19 जुलाई, 2025) और ‘WazirX’ (18 जुलाई, 2024) पर साइबर हमलों ने निवेशकों के बीच चिंता बढ़ा दी है।

भारत में जलवायु संकट एवं पैरामीट्रिक बीमा: एक नया सुरक्षा कवच

Disaster and Disaster Management 29-Jul-2025

भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़, भूस्खलन एवं सूखा जैसी चरम मौसमी घटनाएँ अधिक बार तथा अप्रत्याशित हो रही हैं। पारंपरिक बीमा मॉडल इन अप्रत्याशित और बार-बार होने वाली आपदाओं का सामना करने में अपर्याप्त हैं।

इंग्लैंड की महिला टीम ने यूरो 2025 जीता

Sports 29-Jul-2025

हाल ही में इंग्लैंड महिला फुटबॉल टीम ने स्विट्जरलैंड के बासेल में विश्व चैंपियन स्पेन को पेनल्टी शूटआउट में हराकर UEFA महिला यूरो 2025 का खिताब जीता। 

अनुराधा ठाकुर को आरबीआई केंद्रीय बोर्ड में निदेशक नियुक्त किया गया

Appointment 29-Jul-2025

केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामित किया है।

दक्षिण भारत को मिला नया टर्मिनल हब, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन

Infrastructure 29-Jul-2025

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया।

लैटिन अमेरिका का एआई में कदम: लॉन्च होगा लाटम-जीपीटी मॉडल

Environment & Ecology 29-Jul-2025

सितंबर 2025 में 12 लैटिन अमेरिकी देशों का गठबंधन "लाटम-जीपीटी" नामक एआई भाषा मॉडल लॉन्च करेगा।

भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण

Appointment 28-Jul-2025

सरकार ने आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) के पूर्व सचिव अजय सेठ को भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है।

मैंग्रोव का तटीय पारिस्थितिकी एवं जलवायु संरक्षण में महत्व

Environment & Ecology 28-Jul-2025

26 जुलाई को विश्व मैंग्रोव दिवस के रूप में मनाया जाता है जो मैंग्रोव वनों के महत्व को उजागर करता है। कभी दलदली भूमि माने जाने वाले मैंग्रोव अब तटीय पारिस्थितिकी एवं जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं।

राज्यों में परिसीमन पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

Indian Polity 28-Jul-2025

25 जुलाई, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आंध्र प्रदेश व तेलंगाना जैसे राज्य, जम्मू एवं कश्मीर में किए गए परिसीमन (Delimitation) का हवाला देकर अपने यहाँ भी परिसीमन की माँग नहीं कर सकते हैं। न्यायालय के अनुसार, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश संविधान के अलग-अलग ढांचों में कार्य करते हैं और उनमें समानता का दावा करना ‘असमानों को समान’ मानने जैसा होगा।

सहमति की आयु: भारत में कानूनी एवं सामाजिक मुद्दा

Indian Polity 28-Jul-2025

सर्वोच्च न्यायालय में ‘निपुन सक्सेना बनाम भारत सरकार’ मामले में एमिकस क्यूरी और वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने सहमति की वैधानिक आयु को 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने की मांग की है। यह बहस किशोरों के संवैधानिक अधिकार, यौन स्वायत्तता एवं वर्तमान कानूनों की व्यावहारिकता को लेकर है।

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