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हाल ही में, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने निर्यात प्रोत्साहन मिशन (EPM) के तहत सात अतिरिक्त उपायों का शुभारंभ किया। ई.पी.एम. वाणिज्य विभाग की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को वैश्विक बाजारों के लिए सशक्त बनाना है। 

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन केवल नदियों, झीलों और आर्द्रभूमियों जैसे प्राकृतिक जलस्रोतों तक सीमित नहीं है। यदि कोई जलस्रोत मानव-निर्मित या कृत्रिम रूप से विकसित किया गया हो किंतु वह पर्यावरणीय या पारिस्थितिक उद्देश्यों की पूर्ति करता हो, तो उस पर भी यह सिद्धांत समान रूप से लागू होगा। 

हाल ही में, अमेरिका के वाशिंगटन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गठित ‘बोर्ड ऑफ पीस’ की उद्घाटन बैठक संपन्न हुई। मूल रूप से गाज़ा के पुनर्निर्माण और शांति बहाली के लिए बनाए गए इस बोर्ड का कार्यक्षेत्र अब विस्तारित कर ‘वैश्विक संघर्षों’ तक कर दिया गया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे.पी. नड्डा 21 फरवरी, 2026 को हिमाचल प्रदेश के कसौली में स्थित केंद्रीय अनुसंधान संस्थान (CRI) में टिटनेस एवं वयस्क डिप्थीरिया (टीडी) वैक्सीन का शुभारंभ किया। 

भारत की वास्तविक शक्ति उसकी 1,300 से अधिक मातृभाषाओं और 121 मान्यता प्राप्त भाषाओं में निहित है। यह केवल संवाद का माध्यम नहीं है बल्कि राष्ट्रीय अस्मिता और बौद्धिक विरासत का आधार हैं।

लिम्फेडेमा शरीर के किसी हिस्से (अधिकतर हाथ या पैर) में होने वाली असामान्य और लगातार सूजन है, जो तब होती है जब लसीका तंत्र (Lymphatic System) ठीक से काम नहीं करता।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के हालिया बयानों ने भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एक नई हलचल उत्पन्न कर दी है। राष्ट्रपति ट्रम्प ने संकेत दिया है कि भारत अमेरिका से अधिक कच्चा तेल खरीदने पर सहमत हुआ है जिसमें वेनेजुएला का तेल भी शामिल हो सकता है।

हाल ही में, राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए एक व्यंग्यात्मक कार्टून वीडियो की ऑनलाइन उपलब्धता को रोक दिया गया। इस कार्रवाई ने भारत में व्यंग्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर नई बहस को जन्म दिया है।

हाल ही में, गूगल के सी.ई.ओ. सुंदर पिचाई ने नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट (India AI Impact Summit 2026) में ‘अमेरिका-इंडिया कनेक्ट’ पहल की घोषणा की।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में पत्रकारों एवं डिजिटल कंटेंट निर्माताओं को कड़ी चेतावनी दी है कि सोशल व डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मीडिया संचालन में निर्धारित आचार संहिता का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है अन्यथा उन्हें मानहानि या उगाही जैसी आपराधिक कार्रवाई सहित कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।