Internal Security 29-Jul-2025
भारत में क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है किंतु यह क्षेत्र अभी भी काफी हद तक अनियंत्रित है। हाल ही में, दो प्रमुख भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज ‘CoinDCX’ (19 जुलाई, 2025) और ‘WazirX’ (18 जुलाई, 2024) पर साइबर हमलों ने निवेशकों के बीच चिंता बढ़ा दी है।
Disaster and Disaster Management 29-Jul-2025
भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़, भूस्खलन एवं सूखा जैसी चरम मौसमी घटनाएँ अधिक बार तथा अप्रत्याशित हो रही हैं। पारंपरिक बीमा मॉडल इन अप्रत्याशित और बार-बार होने वाली आपदाओं का सामना करने में अपर्याप्त हैं।
Sports 29-Jul-2025
हाल ही में इंग्लैंड महिला फुटबॉल टीम ने स्विट्जरलैंड के बासेल में विश्व चैंपियन स्पेन को पेनल्टी शूटआउट में हराकर UEFA महिला यूरो 2025 का खिताब जीता।
Appointment 29-Jul-2025
केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामित किया है।
Infrastructure 29-Jul-2025
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया।
Environment & Ecology 29-Jul-2025
सितंबर 2025 में 12 लैटिन अमेरिकी देशों का गठबंधन "लाटम-जीपीटी" नामक एआई भाषा मॉडल लॉन्च करेगा।
Appointment 28-Jul-2025
सरकार ने आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) के पूर्व सचिव अजय सेठ को भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है।
Environment & Ecology 28-Jul-2025
26 जुलाई को विश्व मैंग्रोव दिवस के रूप में मनाया जाता है जो मैंग्रोव वनों के महत्व को उजागर करता है। कभी दलदली भूमि माने जाने वाले मैंग्रोव अब तटीय पारिस्थितिकी एवं जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं।
Indian Polity 28-Jul-2025
25 जुलाई, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आंध्र प्रदेश व तेलंगाना जैसे राज्य, जम्मू एवं कश्मीर में किए गए परिसीमन (Delimitation) का हवाला देकर अपने यहाँ भी परिसीमन की माँग नहीं कर सकते हैं। न्यायालय के अनुसार, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश संविधान के अलग-अलग ढांचों में कार्य करते हैं और उनमें समानता का दावा करना ‘असमानों को समान’ मानने जैसा होगा।
Indian Polity 28-Jul-2025
सर्वोच्च न्यायालय में ‘निपुन सक्सेना बनाम भारत सरकार’ मामले में एमिकस क्यूरी और वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने सहमति की वैधानिक आयु को 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने की मांग की है। यह बहस किशोरों के संवैधानिक अधिकार, यौन स्वायत्तता एवं वर्तमान कानूनों की व्यावहारिकता को लेकर है।
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