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ओडिशा सरकार ने अपने समुद्री और तटीय क्षेत्रों के एकीकृत प्रबंधन हेतु पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (NCCR) के साथ एक रणनीतिक समझौता किया है।

हाल ही में नोएडा की औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन केवल स्थानीय असंतोष की घटना नहीं है, बल्कि यह भारतीय शहरों में व्याप्त गहरी संरचनात्मक असुरक्षा का एक संकेत है।

नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्युंग के बीच हुई बैठक ने दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुँचाया है।

21 अप्रैल, 1526 को हरियाणा के पानीपत के मैदान में लड़ा गया यह युद्ध भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था।

हाल ही में इनवायरमेंट रिसर्च: क्लाइमेट (Environmental Research: Climate) पत्रिका में प्रकाशित एक नवीनतम शोध के अनुसार, यदि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन की वर्तमान प्रवृत्ति जारी रहती है, तो सदी के अंत (वर्ष 2100) तक भारत के वनों की कार्बन सोखने की क्षमता में लगभग दो गुनी वृद्धि हो सकती है।

भारतीय रेलवे के बुनियादी ढांचे में पर्यावरणीय संधारणीयता (Sustainability) की दिशा में एक ऐतिहासिक बदलाव देखा जा रहा है। इसी कड़ी में, कांकरिया कोचिंग डिपो एक वॉटर न्यूट्रल सुविधा केंद्र के रूप में उभरकर सामने आया है। यह डिपो न केवल रेलवे के पारंपरिक संचालन को आधुनिक बना रहा है, बल्कि यह भी सिद्ध कर रहा है कि कैसे नवाचार और प्रकृति का तालमेल संसाधन संरक्षण के बड़े लक्ष्य हासिल कर सकता है।  

भारत में सिविल सेवा की तैयारी करना केवल शैक्षणिक चुनौती नहीं, बल्कि एक गहरा व्यक्तिगत अनुभव है। प्रत्येक वर्ष 10 लाख से अधिक युवा इस कठिन यात्रा पर निकलते हैं, जिनमें से कई दिल्ली या हैदराबाद जैसे शहरों में सालों तक कठोर तपस्या करते हैं।

लैटिन अमेरिका में अमेरिकी हस्तक्षेप का वर्तमान परिदृश्य न केवल कूटनीतिक आक्रामकता को दर्शाता है, बल्कि यह 20वीं सदी के उन पुराने ढर्रों की याद दिलाता है जहाँ संप्रभुता पर शक्ति को प्राथमिकता दी जाती थी। 

वैश्विक समुद्री व्यापार में बढ़ती अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक तनावों के बीच, भारत सरकार ने अपने समुद्री हितों को सुरक्षित करने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता और लॉजिस्टिक क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से दो प्रमुख रेल परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है।