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आवारा कुत्तों (Stray Dogs) को खाना खिलाने का मुद्दा भारत में एक विवादास्पद एवं भावनात्मक विषय रहा है जो करुणा व सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन की माँग करता है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका की सुनवाई में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर उनके उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था।

भारत एवं यूरोपीय संघ (EU) के बीच मुक्त व्यापार समझौता (FTA) वार्ताएँ हाल के वर्षों में तेजी से आगे बढ़ रहीं हैं किंतु कुछ प्रमुख मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। इनमें सैनिटरी एवं फाइटोसैनिटरी (SPS) उपाय सबसे महत्वपूर्ण हैं जो खाद्य व पशु सुरक्षा नियमों को नियंत्रित करते हैं।

वैश्विक भुगतान कंपनी वाइज तथा रेडसीर स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट्स की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय परिवार अपने बच्चों की विदेशी शिक्षा पर भारी व्यय कर रहे हैं और यह व्यय वर्ष 2030 तक दोगुना होने की संभावना है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प में क्रोनिक वेनस इन्सफिशिएंसी (Chronic Venous Insufficiency: CVI) नामक बीमारी का पता चला है।

भारत सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को देश की अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में स्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाल ही में CII YiFi उद्यमिता सम्मेलन, 2025 में इस दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है।

केरल सरकार ने शिक्षा में नैतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आई.) के उपयोग के लिए एक अनुकरणीय मॉडल प्रस्तुत किया है। केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन (KITE) के माध्यम से राज्य ने 80,000 शिक्षकों को ए.आई. के नैतिक एवं आलोचनात्मक उपयोग में प्रशिक्षित किया है।

18 जुलाई, 2025 को जस्टिस यशवंत वर्मा ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर ‘इन-हाउस कमेटी’ की रिपोर्ट और महाभियोग की सिफारिश रद्द करने का अनुरोध किया है। इस याचिका में जस्टिस वर्मा का नाम नहीं है बल्कि सर्वोच्च न्यायालय की डायरी में इसे ‘XXX बनाम भारत सरकार व अन्य’ के शीर्षक से दर्ज किया गया है।

राष्ट्रीय ध्वज दिवस प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ष 1947 में इसी तिथि को संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को औपचारिक रूप से स्वीकृत किया गया था।  

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस बारे में अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है कि समलैंगिक युगलों को एक-दूसरे के लिए चिकित्सीय सहमति देने की अनुमति क्यों नहीं है जिससे कानूनी मान्यता एवं अधिकारों की कमी को लेकर चिंताएँ उत्पन्न हुईं हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के तहत कंपनियाँ भी ‘पीड़ित (Victim)’ की परिभाषा के अंतर्गत आ सकती हैं और वे व्यक्तिगत (न्यायिक) पीड़ितों की तरह ही मुआवज़े एवं कानूनी उपायों की हकदार हैं। इससे उन्हें आपराधिक शिकायत दर्ज करने का अधिकार मिलेगा जो कॉर्पोरेट संस्थाओं को बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन के लिए आपराधिक उपाय करने में सक्षम बनाता है।