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चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा के निकट ‘यारलुंग त्सांगपो’ (ब्रह्मपुत्र) नदी पर 170 अरब डॉलर की लागत से एक विशाल जलविद्युत बाँध का निर्माण शुरू किया है। इससे भारत के लिए पर्यावरणीय, सुरक्षा एवं भू-राजनीतिक चिंताएँ बढ़ गई हैं।

विश्व बैंक की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार जहाँ एक ओर भारतीय शहर आर्थिक विकास और रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए तैयार हैं, वहीं दूसरी ओर जलवायु जोखिमों, विशेष रूप से शहरी बाढ़, के प्रति भी उनकी संवेदनशीलता में वृद्धि हुई है।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर पारंपरिक उर्वरकों के साथ नैनो-उर्वरकों या बायोस्टिमुलेंट्स की ‘जबरन टैगिंग’ को तुरंत रोकने का अनुरोध किया है।

हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ‘बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग’ (Bihar Rajya Safai Karmachari Ayog) की स्थापना की घोषणा की है। 

हिंदी में चिकित्सा शिक्षा का नया युग: जबलपुर बनेगा भारत का पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस कॉलेज

हाल ही में भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में एक उच्च तकनीक आधारित अभ्यास - ‘ड्रोन प्रहार’ का सफल आयोजन किया। इस अभ्यास ने युद्धक्षेत्र में ड्रोन तकनीक के यथार्थवादी उपयोग और उसकी रणनीतिक प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया।

हाल ही में जर्मनी के राइन-रूहर क्षेत्र में आयोजित 2025 FISU विश्व विश्वविद्यालय खेलों में भारत ने कुल 12 पदकों के साथ 20वाँ स्थान हासिल किया।

भारत में गोद लेने की प्रक्रिया को केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) नियंत्रित करता है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने CARA को गोद लेने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और तेज करने के निर्देश दिए हैं। CARA के आंकड़ों के अनुसार, गोद लेने योग्य प्रत्येक बच्चे के लिए 13 माता-पिता प्रतीक्षा सूची में हैं।

संसदीय स्थायी समिति ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (National Institute of Rural Development and Panchayati Raj: NIRDPR) के बजट आवंटन में कमी तथा उसे ग्रामीण विकास मंत्रालय से अलग करने के केंद्र सरकार के निर्णय की आलोचना की है।

भारत में शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों के बीच आत्महत्या एवं मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि एक गंभीर मुद्दा बन गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने 25 जुलाई, 2025 को इस समस्या से निपटने के लिए 15 दिशानिर्देश जारी किए, जो तब तक लागू रहेंगे जब तक कोई कानून या नियामक ढांचा लागू नहीं हो जाता है।