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CURRENT AFFAIRS

भारत के बाद यूरोपीय देशों ने भी रोकी अमेरिका डाक सेवा

International Issues 26-Aug-2025

हाल ही में भारत सहित कई यूरोपीय देशों (ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया आदि) ने अमेरिका के लिए डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।

स्नेह अर्थव्यवस्था: वैश्विक परिदृश्य एवं भविष्य की संभावनाएँ

Indian Economy 25-Aug-2025

हर युग की अपनी एक मुख्य मुद्रा होती है, जो यह तय करती है कि शक्ति का वितरण किस प्रकार होगा और राष्ट्र व कंपनियां अपने संबंध कैसे निर्मित करेंगी। कभी यह भूमि एवं संसाधन के रूप में थे और हाल ही में डाटा एवं ध्यान (Attention) रहे। आज के वैश्विक परिदृश्य में ‘स्नेह अर्थव्यवस्था’ एक नया उभरता हुआ विचार है जहाँ समृद्धि एवं प्रभाव का आधार देखभाल (Care) व अपनापन (Belonging) बनते जा रहे हैं।

मध्य प्रदेश में बाघों की मृत्यु और पोस्टमॉर्टम प्रक्रिया

Environment & Ecology 25-Aug-2025

भारत के ‘टाइगर स्टेट’ के रूप में विख्यात मध्य प्रदेश हाल के वर्षों में बाघों की मौत के बढ़ते मामलों के कारण चर्चा में रहा है। हाल ही में, बालाघाट जिले के लालबर्रा रेंज में एक बाघ के शव को जलाने के प्रयास में एक वन रक्षक, एक रेंज सहायक एवं छह अन्य वन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया।

न्यायालयों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग

Governance 25-Aug-2025

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी से बढ़ रहा है जिससे न्याय वितरण में दक्षता और गति बढ़ाने की संभावना है। जुलाई 2025 में केरल उच्च न्यायालय ने जिला न्यायपालिका के लिए AI उपयोग पर देश का पहला नीतिगत दस्तावेज जारी किया, जिसमें सुरक्षित व जिम्मेदार उपयोग के लिए सख्त दिशानिर्देश दिए गए।

गाजा में अकाल घोषित: एक गंभीर मानवीय संकट

International Issues 25-Aug-2025

गाजा पट्टी इस समय एक अभूतपूर्व मानवीय संकट का सामना कर रही है जहाँ संयुक्त राष्ट्र ने 22 अगस्त, 2025 को आधिकारिक रूप से अकाल (Famine) की घोषणा की है। यह पश्चिम एशिया में पहली बार अकाल की स्थिति है। 

अनुच्छेद 311 और उपराज्यपाल की शक्तियाँ

Indian Polity 25-Aug-2025

जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल (LG) मनोज सिन्हा ने अनुच्छेद 311 के विशेष प्रावधानों का उपयोग करते हुए दो सरकारी कर्मचारियों (एक शिक्षक और एक असिस्टेंट स्टॉकमैन) को सेवा से बर्खास्त कर दिया। इन पर सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर ‘राष्ट्रविरोधी गतिविधियों’ में संलिप्त होने के आरोप थे।

ग्रेट निकोबार परियोजना एवं आदिवासियों के अधिकार

Govt. Policy & Intervention 25-Aug-2025

भारत सरकार की ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना का उद्देश्य इस सामरिक क्षेत्र को आधारभूत संरचना और व्यापारिक दृष्टि से सशक्त बनाना है। हालाँकि, इस परियोजना के संबंध में लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार जनजातीय परिषद ने आरोप लगाया है कि द्वीप प्रशासन ने केंद्र सरकार को गलत रिपोर्ट भेजकर आदिवासियों के वनाधिकारों के निपटान की गलत जानकारी दी है। इससे जनजातीय अधिकारों और पर्यावरण संरक्षण पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं।

भारतीय संविधान और विभिन्न देशों के संविधानों से संबंध और तुलना

Indian Polity 25-Aug-2025

भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसे ‘Borrowed Constitution’ भी कहा जाता है, क्योंकि इसके निर्माताओं ने अनेक देशों के संविधानों, शासन प्रणालियों और न्यायिक व्यवस्थाओं से प्रेरणा ली। 

राजकोषीय संघवाद (Fiscal Federalism)क्या है ? मुख्य घटक, संवैधानिक आधार, प्रमुख मुद्दे

Indian Polity 25-Aug-2025

भारतीय संघीय प्रणाली में निधियों और प्रशासनिक जिम्मेदारियों का संघ, राज्य एवं स्थानीय सरकारों द्वारा साझा प्रबंधन ही राजकोषीय संघवाद कहलाता है। 

लिंग पहचान मान्यता संबंधी मुद्दे

Indian Polity 25-Aug-2025

मणिपुर उच्च न्यायालय का राज्य को बेयोन्सी लैशराम को नए शैक्षणिक प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश व्यक्तिगत न्याय का मामला होने के साथ-साथ ट्रांसजेंडर अधिकारों की स्थिति पर एक बड़ी टिप्पणी है।

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