CURRENT AFFAIRS

हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 

हाल ही में कोयला गैसीकरण को बढ़ावा देने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी है।

भारत में मानव तस्करी लंबे समय से एक गंभीर मानवाधिकार चुनौती बनी हुई है। महिलाओं और बच्चों को शोषण के विभिन्न रूपों में धकेलने वाली यह समस्या न केवल कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती है, बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त गरिमा, स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों पर भी सीधा प्रहार करती है।

भारत ने विमानन मौसम निगरानी और हवाई यात्रा को अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डे पर देश की पहली स्काईकास्ट प्रणाली (SkyCast System) का उद्घाटन किया। 

ताइवान की राजधानी ताइपे में 26 मई से लेकर 28 मई 2026 तक आयोजित होने वाली अंतरराष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिता ताइपे कैपिटल कप 2026 में टीम इंडिया ने विभिन्न कौशल श्रेणियों में दो रजत पदक एवं तीन योग्यता पुरस्कार प्राप्त कर देश को गौरवान्वित किया।

हाल ही में केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स (LPPI) जारी करने के साथ-साथ समुद्री क्षेत्र के डिजिटलीकरण और सेवा दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से चार महत्वपूर्ण डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया है।    

हाल ही में वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने पीएसबी एलायंस के सहयोग से विकसित बिना दावे वाली वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए कॉमन लैंडिंग पोर्टल का शुभारंभ किया, ताकि बिना दावे वाली वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित जानकारी तक सुगम पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

भारत में 5जी सेवाओं के विस्तार के बीच भारती एयरटेल ने अपनी नई ‘प्रायोरिटी पोस्टपेड’ सेवा लॉन्च की है। कंपनी का दावा है कि यह सेवा नेटवर्क की भीड़भाड़ के दौरान पोस्टपेड ग्राहकों को अधिक स्थिर और बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। यह भारत में उपभोक्ताओं के लिए 5जी नेटवर्क स्लाइसिंग तकनीक की पहली व्यावसायिक तैनाती मानी जा रही है। हालांकि, इस नई सेवा ने नेट न्यूट्रैलिटी (Net Neutrality) को लेकर एक नई बहस भी छेड़ दी है।

हाल ही में भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा आपूर्ति आकलन (National e-Governance Service Delivery Assessment-NeSDA), 2025 पोर्टल का शुभारंभ किया है। 

सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने एक ऐतिहासिक फैसले में बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) करने के निर्वाचन आयोग (Election Commission) के फैसले को सही ठहराया है। अदालत ने न केवल चुनाव आयोग के इस अधिकार को बरकरार रखा, बल्कि पुनरीक्षण के लिए आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर भी अपनी मुहर लगा दी है।