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हाल ही में, डी.आर.डी.ओ. की रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला, हैदराबाद द्वारा महाराष्ट्र के अहिल्या नगर स्थित केके रेंज में उच्‍चतम आक्रमण क्षमता वाली तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट ‘मैन पोर्टेबल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (MPATGM)’ का  सफल उड़ान परीक्षण किया गया। 

राजस्थान की बामनवास कंकर पंचायत ने रासायन-मुक्त और सतत कृषि की दिशा में एक महत्वपूर्ण स्थानीय उपलब्धि हासिल की है। यह राज्य की पहली पंचायत है जिसे पूरी तरह से ऑर्गेनिक प्रमाणित किया गया। 

संयुक्त राज्य अमेरिका ने यह संकेत दिया है कि भारत को अगले माह अमेरिका के नेतृत्व वाली ‘पैक्स सिलिका (Pax Silica)’ पहल से जुड़ने का निमंत्रण दिया जाएगा।

पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत कार्बन बाजारों का संचालन वैश्विक जलवायु शासन में एक निर्णायक मोड़ का प्रतिनिधित्व करता है।

भारत की जेलों में एक बड़ी संख्या ऐसे कैदियों की है जो सजा पूरी करने के बाद भी केवल इसलिए सलाखों के पीछे हैं क्योंकि उनके पास अदालत द्वारा लगाया गया जुर्माना भरने के धन नहीं हैं। वर्ष 2023 में ‘गरीब कैदियों को सहायता’ योजना शुरू की गई थी। हालांकि, राज्यों की सुस्त प्रतिक्रिया को देखते हुए गृह मंत्रालय ने इसके दिशा-निर्देशों में परिवर्तन किए हैं। 

हाल ही में, भारत एवं नीदरलैंड ने गुजरात के लोथल में प्रस्तावित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC) के विकास हेतु एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सहयोग भारत की प्राचीन समुद्री परंपराओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। 

चक्रवात दितवाह का सामना करने वाले श्रीलंका के लिए भारत ने 450 मिलियन डॉलर के एक व्यापक ‘पुनर्निर्माण पैकेज’ की घोषणा की है। यह घोषणा विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात के बाद की। 

भारत और जर्मनी के बीच रणनीतिक साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। हाल ही में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ की भारत यात्रा इस साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने और दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर से मेल खाती है। 

भारतीय उपभोक्ता संरक्षण कानून का मूल उद्देश्य ग्राहकों को शोषण के विरुद्ध एक सरल, सस्ता व समयबद्ध मंच प्रदान करना था किंतु वर्तमान आँकड़े एवं वास्तविकता कुछ अलग ही हैं। जिस न्याय प्रणाली को 3 से 5 महीने में विवाद सुलझाने होते थे, उसमें विलंब होता जा रहा है। 

22 दिसंबर, 2025 को नई दिल्ली के पृथ्वी भवन में आयोजित नौवें राष्ट्रीय आकाशीय बिजली सम्मेलन (National Lightning Conference) में विशेषज्ञों ने एक गंभीर चेतावनी जारी की है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में आकाशीय बिजली (Lightning) भारत की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदा बनकर उभरी है। अत्यधिक मौतों का कारण बनने के बावजूद इस प्राकृतिक आपदा को नीतिगत एवं सामाजिक स्तर पर अभी भी उस गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है जिस गंभीरता से बाढ़ या चक्रवात को लिया जाता है।