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भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) भारत की सबसे पुरानी संगठित वामपंथी पार्टी है, जो 26 दिसंबर 1925 को कानपुर सम्मेलन को अपनी स्थापना तिथि मानती है। 2025 में CPI के 100 वर्ष पूरे होना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, श्रमिक-किसान राजनीति और वैश्विक समाजवादी विचारधारा तीनों के अंतर्संबंधों को समझने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।

हाल ही में, केंद्र सरकार ने 7,280 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ ‘धातुमल दुर्लभ मृदा स्थायी चुम्बक’ के निर्माण को बढ़ावा देने की योजना को मंजूरी दी है। 

हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के नागांव जिले में श्रीमंत शंकरदेव अविर्भाव क्षेत्र का उद्घाटन किया और ‘गोपीनाथ बोरदोलोई’ को याद किया।

हाल ही में, नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने यात्रियों से जुड़ी शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी समाधान के उद्देश्य से 24×7 यात्री सहायता नियंत्रण कक्ष (Passenger Assistance Control Room: PACR) की स्थापना की है।

हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अरावली पर्वतमाला की एक नई ऊँचाई-आधारित परिभाषा प्रस्तावित की गई, जिसे 20 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया।

बांग्लादेश इन दिनों गहरे राजनीतिक संकट और व्यापक हिंसा के दौर से गुजर रहा है। इसी पृष्ठभूमि में बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (BNP) के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान की 17 वर्षों के निर्वासन के बाद वापसी ने देश की राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया है। हालाँकि, इस घटनाक्रम के साथ-साथ भारत-विरोधी बयानबाजी में आई तीव्रता ने न केवल आंतरिक स्थिरता, बल्कि क्षेत्रीय कूटनीति के लिए भी गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं।

हाल ही में, इज़राइल ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित करने वाले सोमालीलैंड गणराज्य को औपचारिक रूप से एक स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की है। 

हो समाज युवा महासभा (AHSYM) ने आदिवासी समुदाय से 1 व 2 जनवरी को पिकनिक जैसे आयोजनों से दूर रहने तथा इन तिथियों को ‘काला दिवस’ के रूप में मनाने की अपील की है।

जैव विविधता हॉटस्पॉट ऐसे जैव-भौगोलिक क्षेत्र होते हैं, जहाँ वनस्पति एवं जीव-जंतुओं की अत्यधिक विविधता, विशेष रूप से स्थानिक (Endemic) प्रजातियाँ, पाई जाती हैं, तथा मानवीय हस्तक्षेप के कारण उनका प्राकृतिक आवास तीव्र गति से नष्ट हो रहा होता है। इस प्रकार ये क्षेत्र जैव विविधता संरक्षण की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील और प्राथमिकता वाले माने जाते हैं।

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 नागरिकता अधिनियम, 1955 में किया गया एक महत्वपूर्ण संशोधन है, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को देशीकरण के माध्यम से नागरिकता प्रदान करना है