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केंद्रीय बजट 2026 में शहरी विकास के लिए किए गए केंद्रीय आवंटन में 11.6% की कटौती ने भारत के शहरों के प्रति सरकार की प्राथमिकताओं व प्रतिबद्धता को लेकर नई बहस को जन्म दिया है। 

हाल ही में इस्पात मंत्रालय के तहत महारत्न कंपनी ‘स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड’ (SAIL) ने MyGov के साथ मिलकर ‘सेल-e-BRATION: स्टील से देश निर्माण, सेल है मज़बूत भरोसे की पहचान’ नाम से एक खास प्रतियोगिता शुरू की है। इस प्रतियोगिता के जरिए देश के आम नागरिकों को सेल (SAIL) से जुड़ी अपनी कहानियों को वीडियो रील्स, शॉर्ट फिल्मों या डिजिटल विज्ञापनों के जरिए दिखाने का मौका दिया जा रहा है।

मोल्टबुक नामक एक उभरता हुआ ऑनलाइन मंच वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। इसका कारण यह है कि यहाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) एजेंट स्वयं से सामग्री साझा करने के साथ-साथ समुदायों का गठन कर रहे हैं और यहाँ तक कि अपनी स्वयं की विश्वास प्रणालियाँ व शासन ढांचे भी विकसित कर रहे हैं। 

केंद्रीय वित्त मंत्री ने संसद में केंद्रीय बजट 2026‑27 पेश किया। यह कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है।

हाल ही में भारत में दो नए रामसर स्थल-उत्तर प्रदेश का पटना पक्षी अभयारण्य (एटा जिला) और गुजरात का छारी-ढांड (कच्छ) शामिल किए गए हैं।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यूजीसी (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी) विनियम, 2026 के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि अगले आदेश तक वर्ष 2012 के पूर्ववर्ती दिशानिर्देश लागू रहेंगे। साथ ही, न्यायालय ने यह चिंता भी व्यक्त की कि नए नियमों की भाषा अस्पष्ट है और इससे समाज में विभाजन की संभावना उत्पन्न हो सकती है। 

हाल ही में, सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SSDMA) को संस्थागत श्रेणी में तथा लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए चयनित किया गया है। 

हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के केंद्रीय बैंक ने अपने पेमेंट टोकन सर्विसेज रेगुलेशन के अंतर्गत प्रथम अमेरिकी डॉलर समर्थित स्टेबलकॉइन USDU को मंजूरी प्रदान की है। यह कदम डिजिटल परिसंपत्तियों के नियमन की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति माना जा रहा है। 

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में स्पष्ट किया कि शैक्षणिक संस्थानों में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (MHM) और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ‘जीवन एवं गरिमा के अधिकार’ का अनिवार्य हिस्सा है।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) के उपचार के लिए स्टेम सेल थेरेपी को किसी भी तरह से नियमित चिकित्सीय सेवा के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। न्यायालय के अनुसार, इसे केवल विधिवत स्वीकृत और निगरानी में चल रहे नैदानिक परीक्षणों या शोध परिवेश तक ही सीमित रखा जाना चाहिए।