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1 फरवरी, 2026 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सोलहवें वित्त आयोग के व्याख्यात्मक ज्ञापन को केवल एक प्रशासनिक दस्तावेज के रूप में नहीं देखा जा सकता है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसमें किन प्रस्तावों को स्वीकार किया गया है और किन मुद्दों को टाल दिया गया है क्योंकि दोनों से सरकार की राजकोषीय प्राथमिकताएँ स्पष्ट होती हैं।

भारत के जैव-औषधीय (Biopharmaceutical) क्षेत्र को सुदृढ़ करने और बायोलॉजिक्स तथा बायोसिमिलर्स के क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने ‘बायोफार्मा शक्ति योजना’ की घोषणा की है। इस योजना के लिए पाँच वर्षों की अवधि में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, विशेष रूप से अमेरिका-इज़रायल-ईरान के बीच बढ़ते टकराव ने वैश्विक ऊर्जा बाज़ारों में अनिश्चितता को बढ़ा दिया है।

हाल ही में हुए एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन में यह सामने आया है कि नासा का डार्ट मिशन (DART Mission) केवल एक छोटे क्षुद्रग्रह की गति को बदलने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने सूर्य के चारों ओर घूमने वाली पूरे क्षुद्रग्रह जोड़े की कक्षा को भी थोड़ा प्रभावित किया। यह उपलब्धि मानव इतिहास में ग्रह सुरक्षा (Planetary Defense) की दिशा में एक बड़ी सफलता मानी जा रही है।

हाल ही में विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पक्षपातपूर्ण आचरण का आरोप लगाते हुए उनके निष्कासन (महाभियोग) के लिए प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू की है।

वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। विश्व बैंक की रिपोर्ट ‘अनलॉकिंग द पावर ऑफ हेल्दी लॉन्गेविटी’ (Unlocking the Power of Healthy Longevity) इस बात पर प्रकाश डालती है कि गैर-संक्रामक रोग (NCDs) (जैसे- हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर और श्वसन संबंधी बीमारियाँ) अब दुनिया भर में मृत्यु के प्रमुख कारण बनते जा रहे हैं। विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में इन रोगों का प्रभाव अधिक गंभीर होता जा रहा है।

हाल ही में, अमेरिका की सर्वोच्च अदालत द्वारा टैरिफ के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय ने अमेरिकी राष्ट्रपति की व्यापार संबंधी शक्तियों की कानूनी सीमाओं को लेकर नई बहस शुरू कर दी है।

भारत ने अपने आर्थिक ढांचे को डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से पुनः परिभाषित किया है। सरकार की ‘डिजिटल इंडिया’ पहल अब केवल नागरिक सेवाओं तक सीमित नहीं है बल्कि यह व्यवसाय सुगमता (Ease of Doing Business: EoDB) का मुख्य इंजन बन गई है। विनियमों के सरलीकरण, पारदर्शिता एवं संस्थागत दक्षता ने भारत को वैश्विक निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य बना दिया है।

हाल ही में, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) को अपने प्रोबा-3 मिशन के एक उपग्रह कोरोनाग्राफ से संपर्क खोने की समस्या का सामना करना पड़ा है। एक तकनीकी गड़बड़ी के कारण अंतरिक्ष यान की विद्युत् आपूर्ति बाधित हो गई, जिसके परिणामस्वरूप यह उपग्रह साइलेंट सर्वाइवल मोड में चला गया। गौरतलब है कि कोरोनाग्राफ प्रोबा-3 मिशन के दो प्रमुख उपग्रहों में से एक है जो इस मिशन के वैज्ञानिक अवलोकनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 

हाल ही में, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने पात्र विनिर्माता आयातक (Eligible Manufacturer Importers: EMIs) योजना के लिए पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया और संचालन से जुड़े विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।