CURRENT AFFAIRS

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि कोविड-19 टीकाकरण के बाद गंभीर दुष्प्रभाव झेलने वाले या मृत्यु का सामना करने वाले लोगों के लिए ‘नो-फॉल्ट’ (No-Fault) मुआवजा व्यवस्था तैयार की जाए।

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार और उसमें कार्यरत नाविकों की सुरक्षा को गंभीर चिंता का विषय बना दिया है। बड़ी संख्या में वैश्विक समुद्री उद्योग में कार्यरत विशेष रूप से भारतीय नाविक इन जोखिमों से अधिक प्रभावित हो रहे हैं।

नेपाल के वर्ष 2026 के आम चुनाव केवल एक नियमित चुनावी प्रक्रिया नहीं थे, बल्कि वे वर्ष 2025 में उत्पन्न तीव्र राजनीतिक और व्यवस्थागत पतन की परिणति थे।

हाल ही में पत्रिका Conservation Biology में प्रकाशित एक अध्ययन से यह संकेत मिला है कि असम में मानव–हाथी संघर्ष को नियंत्रित करने के उद्देश्य से गठित एंटी-डिप्रेडेशन स्क्वाड (Anti-Depredation Squads – ADS) के संचालन से अनपेक्षित रूप से हाथियों की आकस्मिक मौतों में लगभग 200–300 प्रतिशत तक वृद्धि दर्ज की गई है।

पिछले लगभग छह दशकों में भारतीय चुनावी राजनीति में महिलाओं की भूमिका में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। आज महिलाओं की मतदान भागीदारी लगभग पुरुषों के बराबर पहुँच चुकी है, और कई राज्य चुनावों में तो महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से भी अधिक रहा है।

भारत और सूडान के मध्य संबंधों की नींव प्राचीन व्यापारिक संपर्कों, साझा इतिहास और विकास के प्रति आपसी सहयोग पर टिकी है। रणनीतिक दृष्टि से सूडान भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ऊर्जा संसाधनों, क्षेत्रीय स्थिरता और विस्तृत अफ्रीकी बाजारों तक पहुँच मार्ग प्रशस्त करता है।

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत, चीन सहित कई देशों के खिलाफ Section 301 के तहत जांच शुरू की है। यह जांच मुख्यतः विनिर्माण क्षेत्रों में संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता (structural excess capacity) और अधिक उत्पादन (overproduction) को लेकर उठाई गई चिंताओं से जुड़ी है।

वर्तमान में वैश्विक स्तर पर पेप्टाइड थेरेप्यूटिक्स (Peptide Therapeutics) ने चिकित्सा अनुसंधान और क्लिनिकल अभ्यास में एक नई क्रांति ला दी है। 

भारत सरकार ने हाल ही में उन देशों से आने वाले निवेश के लिए FDI नीति में संशोधन किया है जो भारत के साथ भूमि सीमा (Land Border) साझा करते हैं, जैसे – चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इन संशोधनों का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखते हुए विनिर्माण क्षेत्र में निवेश बढ़ाना और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना है।

हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 32 वर्षीय हरीश राणा के मामले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) की अनुमति प्रदान की है। हरीश राणा वर्ष 2013 में हुई एक दुर्घटना के बाद से पिछले 13 वर्षों से पर्सिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट (PVS) में थे। यह निर्णय महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसे भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु से संबंधित कानूनी ढांचे के पहले वास्तविक अनुप्रयोग के रूप में देखा जा रहा है, जो पूर्ववर्ती न्यायिक निर्णयों के आधार पर विकसित हुआ था।