CURRENT AFFAIRS

हाल ही में एक अध्ययन में पाया गया कि मॉस के स्पोर्स (बीजाणु) लगभग 9 महीने तक अंतरिक्ष में खुले वातावरण में जीवित रह सकते हैं।

‘द हिंदू’ समाचार पत्र समूह द्वारा दायर किए गए सूचना का अधिकार (RTI) आवेदनों से पता चला है कि भारत के किसी भी राज्य के वन विभाग के पास ‘अफ्रीकन ग्रे पैरट’ पक्षी के व्यापार या पंजीकृत ब्रीडर्स का कोई रिकॉर्ड नहीं है जबकि यह आसानी से देशभर के पालतू बाजारों में उपलब्ध है। 

ब्राज़ील के बेलेम शहर में आयोजित COP 30 में ‘मुतिराओ (Mutirão)’ शब्द वैश्विक चर्चा का केंद्र बना। 

भारत-चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर इंडो-तिब्बतन बॉर्डर पुलिस (ITBP) 10 ऑल-वुमन बॉर्डर आउटपोस्ट (BOPs) स्थापित करने जा रही है। 

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) सर्पदंश एनवेनेमेशन (Snakebite Envenomation) को ‘उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग’ मानता है। प्रतिवर्ष विश्व में 81,000 से 1.38 लाख मौतें सर्पदंश के कारण होती हैं जिनमें से लगभग आधी मौतें भारत में होती हैं। हालिया अध्ययन बताते हैं कि भारत में आधिकारिक आंकड़े वास्तविक मामलों से कम हैं और उपचार की लागत, खराब प्रशिक्षण एवं धीमी चिकित्सा उपलब्धता से कई जानें चली जाती हैं।

यह अमेरिका द्वारा तैयार किया गया एक शांति-रोडमैप है जिसका उद्देश्य रूस–यूक्रेन युद्ध को बातचीत के माध्यम से समाप्त करना है। इसमें सुरक्षा गारंटी, संवैधानिक बदलाव, आर्थिक सहायता और भौगोलिक क्षेत्रों पर समझौते जैसी शर्तें शामिल हैं।

कर्नाटक सरकार ने हाल ही में मेकेदातु जलाशय परियोजना पर संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) केंद्र को भेजने का निर्णय लिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर चुनौती आवेदन को ‘असंगत’ बताते हुए खारिज कर दिया, जिससे परियोजना की प्रारंभिक जांच का मार्ग साफ हो गया है। यह मुद्दा कावेरी नदी जल-वितरण विवाद से गहराई से जुड़ा हुआ है।

भारतीय संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। वर्ष 2015 में संविधान दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। 

22–23 नवंबर, 2025 को दक्षिण अफ्रीका के जोहांसबर्ग में आयोजित G-20 शिखर सम्मेलन कई कारणों से ऐतिहासिक रहा। पहली बार G-20 किसी अफ्रीकी देश में आयोजित हुआ है। साथ ही, अमेरिका (राष्ट्रपति) द्वारा उच्च-स्तरीय बहिष्कार के कारण यह विशेष राजनीतिक संदर्भ में आ गया।

सर्वोच्च न्यायालय में लंबित एक मामले के दौरान केंद्र सरकार ने ऑनलाइन कंटेंट में ‘अश्लीलता’ (Obscenity) की परिभाषा तय करने के लिए नए दिशा-निर्देश प्रस्तावित किए हैं। ये दिशा-निर्देश समस्त डिजिटल सामग्री (सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल न्यूज़) पर लागू होंगे। यह कदम तब आया है जब न्यायालय ने सरकार से स्पष्ट नियम बनाने को कहा है ताकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बढ़ते विवादित, अश्लील व सामाजिक रूप से आपत्तिजनक कंटेंट को नियंत्रित किया जा सके।