CURRENT AFFAIRS

हाल ही में, शोधकर्ताओं ने रुशिकोंडा समुद्र तट पर हॉर्न-आइड घोस्ट क्रैब (Horn-Eyed Ghost Crab) के अद्वितीय शिकारी व्यवहार का दस्तावेजीकरण किया।

हाल ही में बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 लागू हुआ है। इसका उद्देश्य भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में शासन को मजबूत करना, जमाकर्ताओं की सुरक्षा बढ़ाना, ऑडिट गुणवत्ता में सुधार करना और सहकारी बैंकों को आधुनिक नियामक ढांचे के अनुरूप बनाना है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने पहली बार मोटापे के दीर्घकालिक उपचार के लिए GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट दवाओं के उपयोग को समर्थन देने वाली वैश्विक दिशा-निर्देश जारी किया है। यह दिशा-निर्देश मोटापे को एक क्रोनिक डिज़ीज़ यानी दीर्घकालिक बीमारी के रूप में देखने पर जोर देती है, न कि केवल जीवनशैली बदलकर ठीक होने वाली समस्या के रूप में।

भारतीय नौसेना के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में INS अरिदमन, भारत की तीसरी स्वदेशी रूप से निर्मित परमाणु-संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी (SSBN) जल्द ही कमीशन होने जा रही है।

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) 4 दिसंबर 2025 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली से 100-दिवसीय गहन जागरूकता अभियान का औपचारिक शुभारंभ कर रहा है। 

संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) हर दो वर्षों में SOLAW रिपोर्ट जारी करता है। SOLAW 2025 भूमि, मृदा एवं जल संसाधनों की अदृश्य (hidden) तथा अप्रयुक्त (untapped) क्षमता के बेहतर, संधारणीय उपयोग पर केंद्रित है।

भारतीय चुनाव प्रणाली में Postal Ballot ऐसी मतदान पद्धति है जिसमें पात्र मतदाता मतदान केंद्र पर उपस्थित हुए बिना, डाक अथवा निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित माध्यम से अपना मत भेज सकते हैं।

हाल ही में देहरादून में आयोजित आपदा प्रबंधन पर विश्व शिखर सम्मेलन (WSDM) 2025 में डॉ. जितेंद्र सिंह ने उत्तराखंड की आपदा तैयारी और मौसम पूर्वानुमान क्षमता को लेकर बड़े विस्तार कार्यक्रमों की घोषणा की।

थिरुवनंतपुरम स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट (IIMAD) और पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया (PFI) ने भारत के विभिन्न राज्यों की जनसंख्या से जुड़ी एक राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में वर्ष 2021 से 2051 तक की जनसांख्यिकीय प्रक्षेपण दिए गए हैं।

दूरसंचार विभाग (DoT) ने आदेश दिया था कि मार्च 2026 से बेचे जाने वाले सभी नए स्मार्टफोनों में संचार साथी ऐप प्री-इंस्टॉल करना अनिवार्य होगा। हालांकि जनता द्वारा निजता एवं गोपनीयता के मुद्दे पर विरोध के कारण सरकार द्वारा यह आदेश वापिस ले लिया गया है।