CURRENT AFFAIRS

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (Central Adoption Resource Authority – CARA) भारत में दत्तक ग्रहण (Adoption) की प्रक्रिया को नियंत्रित, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है।

हाल ही में, भारतीय प्रधानमंत्री ने 120 मेगावाट क्षमता वाली लोअर कोपिली जलविद्युत परियोजना का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया।

हाल ही में, राजस्थान सरकार ने ध्वनि मत से एक विवादास्पद विधेयक पारित किया है जिसका उद्देश्य सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील या ‘अशांत’ घोषित क्षेत्रों में अचल संपत्ति के लेनदेन को विनियमित करना है। यद्यपि सरकार इसे ‘संकटकालीन बिक्री’ (Distress Sale) रोकने के एक उपाय के रूप में प्रस्तुत कर रही है किंतु इसके सामाजिक-कानूनी निहितार्थों ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। 

हाल ही में, इसरो (ISRO) ने बताया कि IRNSS-1F उपग्रह का एटॉमिक क्लॉक फेल हो गया है। इसके परिणामस्वरूप NavIC उपग्रह समूह में काम करने वाले पोजिशनिंग उपग्रहों की संख्या कम हो गई है। 

हाल ही में, भारत सरकार ने असम से ब्रिटेन और इटली को भौगोलिक संकेतक (GI Tag) प्राप्त 25 मीट्रिक टन जोहा चावल की पहली निर्यात खेप भेजी है। असम की एक स्वदेशी सुगंधित किस्म ‘जोहा चावल’ को वर्ष 2017 में भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ। अपनी विशिष्ट सुगंध, महीन दानेदार बनावट और समृद्ध स्वाद के लिए प्रसिद्ध यह चावल घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियम बाजारों में पहचान अर्जित कर रहा है।

हाल ही में, खार्ग द्वीप (Kharg Island) पर अमेरिका ने हवाई हमला किया। यह द्वीप फारस की खाड़ी में स्थित ईरान का प्रमुख तेल निर्यात केंद्र है। इस कार्रवाई को पश्चिम एशिया में जारी तनावपूर्ण स्थिति में एक निर्णायक सैन्य वृद्धि के रूप में देखा जा रहा है।

हाल के प्रयोगशाला प्रयोगों और मंगल के कक्षीय डेटा के अध्ययन से वैज्ञानिकों ने एक असामान्य लौह सल्फेट खनिज फेरिक हाइड्रॉक्सिसल्फेट (Ferric Hydroxysulfate) की पहचान की है।

हाल ही में आंध्र प्रदेश के गुंटूर शहर के रामचंद्रपुरा अग्रहारम में स्थित ऐतिहासिक लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के एक पत्थर के स्तंभ पर गजपति शासकों से संबंधित एक तेलुगु मध्ययुगीन शिलालेख खोजा गया है। 

In recent times, global geopolitical tensions have made it clear that disruptions in the energy supply chain can have a direct impact on industrial production.

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि यदि मासिक धर्म (Menstrual) अवकाश को कानून के माध्यम से अनिवार्य बना दिया जाता है तो इसका अनपेक्षित प्रभाव महिलाओं के करियर पर पड़ सकता है। न्यायालय के अनुसार ऐसी बाध्यकारी व्यवस्था से नियोक्ताओं के व्यवहार में परिवर्तन आ सकता है जिससे महिलाओं की नियुक्ति एवं रोजगार के अवसर प्रभावित होने की आशंका पैदा होती है।