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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 6 जून को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- माइक्रोफाइनेंस संस्थान (NBFC-MFI) के लिए अर्हक परिसंपत्ति सीमा को 75% से घटाकर 60% कर दिया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने रेपो दर में 50 आधार अंकों की कटौती की घोषणा की है।

9 जून 2025 को, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और महानायक भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं पुण्यतिथि मनाई गई। 

अर्थशास्त्री एस. महेंद्र देव को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (Economic Advisory Council to the Prime Minister: EAC-PM) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार जनगणना, 2027 भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी।

भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने चुनावों के बाद इंडेक्स कार्ड एवं प्रमुख सांख्यिकीय रिपोर्ट्स के निर्माण को स्वचालित करने के लिए एक सुव्यवस्थित व प्रौद्योगिकी-संचालित प्रणाली शुरू की है जो समय लेने वाली मैनुअल प्रक्रियाओं की जगह लेगी तथा तीव्र, अधिक पारदर्शी डाटा प्रसार को सक्षम करेगी। 

भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) के अनुसार, विगत आठ वर्षों में दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code: IBC) के तहत ₹3.89 लाख करोड़ रुपए की वसूली हुई, जिसमें 32.8% दावों (Claims) की रिकवरी हुई।

हाल ही में जारी रिपोर्ट “The Arctic’s Plastic Crisis: Toxic Threats to Health, Human Rights, and Indigenous Lands from the Petrochemical Industry” में दो प्रमुख पर्यावरण संगठनों ने गंभीर चिंता व्यक्त की है।

कार्बोनेट क्षतिपूर्ति गहराई (CCD) समुद्र में एक विशिष्ट गहराई है जिसके नीचे कैल्शियम कार्बोनेट (CaCO₃) जमा होने की तुलना में तेज़ी से घुलता है, जिसका अर्थ है कि समुद्र तल पर कोई कैल्शियम कार्बोनेट तलछट नहीं बन सकता है।

जलीय ऑक्सीजन क्षरण (AD) को वैश्विक स्तर पर बढ़ती चिंता के रूप में देखा जा रहा है, और वैज्ञानिकों व पर्यावरणविदों ने इसे नई ग्रहीय सीमा (Planetary Boundary) के रूप में मान्यता देने की मांग की है।