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हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, इथियोपिया में पहली बार मारबर्ग वायरस रोग (MVD) का प्रकोप सामने आया है।

असम राज्य चिड़ियाघर एवं बॉटनिकल गार्डन की एक टीम ने हाल ही में असम में चेकर्ड कीलबैक (Checkered Keelback) में ऐल्बिनिज़म (Albinism) का पहला मामला दर्ज किया है। 

बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन, सीमा क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय बदलाव की चिंता, और चीन की बढ़ती गतिविधियों ने भारत की पूर्वी सुरक्षा को नए सिरे से अहम बना दिया है। इसी पृष्ठभूमि में भारतीय सेना ने सिलिगुड़ी कॉरिडोर के आसपास तीन नए गैरीसन स्थापित कर अपनी पूर्वी रक्षा प्रणाली को सशक्त किया है।

वर्तमान में भारत में हर साल 65% से ज्यादा मौतें डायबिटीज, दिल की बीमारियों और कैंसर जैसी गैर-संक्रामक बीमारियों से हो रही हैं। पुरानी दवाइयाँ सिर्फ लक्षण दबाती हैं, बीमारी की जड़ को ठीक नहीं करतीं।

हाल ही में, असम के मुख्यमंत्री ब्रिटिश संग्रहालय से प्रतिष्ठित वृंदावनी वस्त्र (Vrindavani Vastra) को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए लंदन गए।

भारत भौगोलिक और जलवायु विविधता वाला देश है, जो भूकंप, बाढ़, चक्रवात, सूखा, भूस्खलन, हीटवेव, शीत लहर और जंगल की आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार हर वर्ष भारत को आपदाओं के कारण GDP का लगभग 2% तक नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे में एक मजबूत, वैज्ञानिक और समुदाय-केंद्रित आपदा प्रबंधन तंत्र आवश्यक है।

भारत विश्व के सबसे आपदा-प्रवण देशों में से एक है, जहाँ 70% भूभाग भूकंप, बाढ़, सूखा, हीटवेव, चक्रवात और जैविक आपदाओं के खतरे में है। बढ़ती जलवायु परिवर्तन-जनित आपदाओं, महामारी अनुभव (COVID-19) तथा जटिल मानवीय-संकट परिस्थितियों के कारण आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 अब अपर्याप्त माना जा रहा था। इसी संदर्भ में सरकार ने आपदा प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2024 पारित किया, जिसका उद्देश्य जोखिम न्यूनीकरण, संस्थागत ढाँचे, शहरी आपदा प्रबंधन तथा डेटा-आधारित योजना को मजबूत बनाना है।

फ्रांस ने हाल ही में पहली बार अपनी नवीनतम पीढ़ी की परमाणु-सक्षम सुपरसोनिक हवा से सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी की क्रूज मिसाइल ‘एयर-सोल मोयेन पोर्टे-रेनोव’ (ASMPA-R) की तस्वीरें प्रकाशित की हैं।

केंद्र ने हाल ही में मणिपुर में मरम नागा (Maram Naga) जनजाति के विकास, कल्याण परियोजनाओं एवं सांस्कृतिक संरक्षण के लिए जन मन योजना के अंतर्गत 9 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।

हाल ही में, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (HZL) को आंध्र प्रदेश में टंगस्टन ब्लॉक की खोज एवं खनन का लाइसेंस प्राप्त हुआ है।