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महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 से पहले राज्य सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के उद्देश्य से मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना की शुरुआत की।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने Commercial Banks – Resolution of Stressed Assets Directions, 2025 (Third Amendment Directions, 2026) के माध्यम से Specified Non-Financial Assets (SNFAs) के लिए एक व्यापक प्रूडेंशियल (सावधानीपूर्ण) ढांचा जारी किया है।

दिल्ली ने पहले चरण की धीमी प्रगति की समीक्षा के बाद 14 वर्ष की 1.49 लाख लड़कियों के टीकाकरण के लक्ष्य के साथ एक नया 100 दिवसीय एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 (NIPU-2026) को मंजूरी दे दी है।

हाल ही में मध्य प्रदेश के स्वदेशी कोरकू (Korku) समुदाय ने वन विभाग एवं जिला प्रशासन से वन भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने की मांग की है।

किसी भी सभ्य समाज की पहचान इस बात से होती है कि वह अपने वृद्धों की कितनी देखभाल और सम्मान करता है।

लैंगिक न्याय की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए महाराष्ट्र ने महिला कृषक सशक्तीकरण अधिनियम, 2026 को मंजूरी दी है।

हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (एमपीएमएस) को मंजूरी दी है।

पूर्वोत्तर राज्य असम के कोयला क्षेत्र से बरामद जीवाश्म पत्तियों से पता चला है कि अपनी सुगंध के लिए प्रसिद्ध केवड़े का पौधा, जिसका उपयोग मिठाइयों, पारंपरिक चिकित्सा और मंदिरों में भी किया जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप में कम से कम 24 मिलियन वर्षों से अस्तित्‍व में है और भारत के प्राचीन उष्णकटिबंधीय जंगलों अब भी मौजूद है।

हाल ही में एक नए विश्लेषण के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर के 300 किलोमीटर के दायरे में स्थित कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से होने वाले लगभग 81% सल्फर डाइऑक्साइड (SO2) उत्सर्जन उन संयंत्रों से आता है, जिन्हें प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियाँ (Pollution Control Systems) स्थापित करने से छूट दी गई है।