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भारत में वायु प्रदूषण एक गंभीर पर्यावरणीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। देश के अनेक शहरों में PM2.5, PM10, NO₂, SO₂, O₃ जैसे प्रदूषकों का स्तर मानकों से अधिक पाया जाता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence–AI) के क्षेत्र में हाल के वर्षों में बड़े भाषा मॉडल (Large Language Models–LLMs) जैसे GPT-5, Claude, Gemini आदि ने अभूतपूर्व प्रगति की है।

केंद्र सरकार स्मार्टफोन उपकरणों के लिए इंडियन टेलीकॉम सिक्योरिटी एश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स (ITSAR) को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है। प्रस्ताव के तहत 83 सुरक्षा मानकों का पालन जरूरी होगा, जिनमें सोर्स कोड साझा करना, सॉफ्टवेयर पर नियंत्रण और उपयोगकर्ता अनुमतियों से जुड़े नियम शामिल हैं।

हाल ही में, भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) और उसके जर्मन समकक्ष डी.वी.जी.डब्ल्यू. ने भारत की प्राकृतिक गैस अवसंरचना में हाइड्रोजन के एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक ढांचा स्थापित करने संबंधी समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

सरसों देश में खाद्य तेल का सबसे बड़ा स्वदेशी स्रोत है जिसकी खेती लगभग 90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती है। इसका उत्पादन मुख्य रूप से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा एवं पश्चिम बंगाल में होता है। हालाँकि, वर्तमान में यह फसल ओरोबैंकी एजिप्टियाका (Orobanche aegyptiaca) नामक परजीवी खरपतवार के गंभीर खतरे का सामना कर रही है। यह खरपतवार सरसों की जड़ों से चिपककर पानी एवं पोषक तत्व खींच लेती है जिससे पौधों की वृद्धि बाधित होती है और बीज उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। 

हाल ही में, डी.आर.डी.ओ. की रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला, हैदराबाद द्वारा महाराष्ट्र के अहिल्या नगर स्थित केके रेंज में उच्‍चतम आक्रमण क्षमता वाली तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट ‘मैन पोर्टेबल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (MPATGM)’ का  सफल उड़ान परीक्षण किया गया। 

राजस्थान की बामनवास कंकर पंचायत ने रासायन-मुक्त और सतत कृषि की दिशा में एक महत्वपूर्ण स्थानीय उपलब्धि हासिल की है। यह राज्य की पहली पंचायत है जिसे पूरी तरह से ऑर्गेनिक प्रमाणित किया गया। 

संयुक्त राज्य अमेरिका ने यह संकेत दिया है कि भारत को अगले माह अमेरिका के नेतृत्व वाली ‘पैक्स सिलिका (Pax Silica)’ पहल से जुड़ने का निमंत्रण दिया जाएगा।

पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत कार्बन बाजारों का संचालन वैश्विक जलवायु शासन में एक निर्णायक मोड़ का प्रतिनिधित्व करता है।

भारत की जेलों में एक बड़ी संख्या ऐसे कैदियों की है जो सजा पूरी करने के बाद भी केवल इसलिए सलाखों के पीछे हैं क्योंकि उनके पास अदालत द्वारा लगाया गया जुर्माना भरने के धन नहीं हैं। वर्ष 2023 में ‘गरीब कैदियों को सहायता’ योजना शुरू की गई थी। हालांकि, राज्यों की सुस्त प्रतिक्रिया को देखते हुए गृह मंत्रालय ने इसके दिशा-निर्देशों में परिवर्तन किए हैं।