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भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण (E20 Petrol) का लक्ष्य निर्धारित समय से पहले पूरा कर लिया है। 

भारत सरकार की आपातकालीन ऋण गारंटी योजना (Emergency Credit Line Guarantee Scheme - ECLGS) 5.0 के तहत अब तक 4.11 लाख से अधिक गारंटी जारी की जा चुकी हैं, जिनकी कुल गारंटी राशि ₹1.55 लाख करोड़ से अधिक है।

भारतीय नौसेना 11 जुलाई को विशाखापत्तनम में प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित अपनी छठी स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरि (F38) को नौसेना के बेड़े में शामिल करेगी।

हाल ही में Communications Biology जर्नल में प्रकाशित एक अंतरराष्ट्रीय अध्ययन में हिमालयी पैंगोलिन (Manis aurita) को चीनी पैंगोलिन (Manis pentadactyla) से अलग एक स्वतंत्र जीवित (Extant) प्रजाति के रूप में पुनः मान्यता दी गई है।

हाल ही में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (NCLAT) ने एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।

भारतीय नौसेना 11 जुलाई 2026 को विशाखापत्तनम में अपने छठे प्रोजेक्ट 17ए स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट, महेंद्रगिरी (एफ38) को शामिल करने के लिए तैयार है।

1 मई को अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने ईएसआर1-म्यूटेशन, ईआर-पॉजिटिव और एचईआर2-नेगेटिव उन्नत स्तन कैंसर से पीड़ित मरीजों के उपचार के लिए वेपडेजेस्ट्रेंट (वेपडेजेस्ट्रेंट) को मंजूरी प्रदान की। यह प्रोटैक तकनीक पर आधारित दुनिया की पहली दवा है, जिसे एफडीए की स्वीकृति मिली है। 

भारत दुनिया की सबसे समृद्ध हथकरघा और हस्तशिल्प परंपराओं में से एक है। यह क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि समावेशी आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है।

भारतीय कृषि को पारंपरिक रूप से मानसून का जुआ कहा जाता है, और समकालीन आर्थिक परिदृश्य में यह उक्ति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। इस वर्ष मानसून के प्रथम मास (जून) में दर्ज की गई 40% की भारी वर्षा-न्यूनता (Deficit) तथा भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा जुलाई में भी सामान्य से कम (दीर्घकालिक औसत के 94% से कम) वर्षा के पूर्वानुमान ने भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष बहुआयामी चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं। 

भारतीय न्यायशास्त्र का यह एक सर्वमान्य और सुदृढ़ सिद्धांत है कि विधि के शासन (Rule of Law) के अंतर्गत प्रत्येक आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई (Fair Trial) और विधिक प्रतिनिधित्व का अबाध अधिकार प्राप्त है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने समय-समय पर यह स्पष्ट किया है कि इस मौलिक अधिकार से किसी भी नागरिक या आरोपी को वंचित करना न केवल अवैध और असंवैधानिक है, बल्कि यह कानूनी पेशे की नैतिक आचार संहिता (Professional Ethics) के भी पूर्णतः प्रतिकूल है।