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हाल ही में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में तीन बहनों ने सोशल मीडिया और मोबाइल लत के कारण उपजे पारिवारिक तनाव के चलते आत्महत्या कर ली। इस त्रासदी ने भारत में नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध की आवश्यकता पर एक नई एवं गंभीर राष्ट्रीय बहस को जन्म दिया है।  

वैश्विक अकादमिक जगत एक ऐतिहासिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। शोध उत्पादन और अत्याधुनिक तकनीकों के क्षेत्र में चीनी विश्वविद्यालय अब अमेरिकी संस्थानों से आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं।

हालिया आर्थिक सर्वेक्षण ने देश में डिजिटल लत और स्क्रीन के अत्यधिक उपयोग से जुड़ी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में तेज़ बढ़ोतरी को रेखांकित किया है। यह प्रवृत्ति विशेष रूप से बच्चों और किशोरों के बीच अधिक चिंताजनक मानी जा रही है।

वर्ष 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मलेशिया यात्रा ने न केवल दो देशों के कूटनीतिक संबंधों को नई दिशा दी है, बल्कि सदियों पुराने उस भाषाई और सांस्कृतिक सेतु को भी पुनर्जीवित किया है जो भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ता है।

भारत की स्वास्थ्य नीति में एक युगांतरकारी बदलाव देखा जा रहा है। केंद्रीय बजट 2026-27 ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियाँ—आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (AYUSH) अब केवल विकल्प नहीं है, बल्कि मुख्यधारा की स्वास्थ्य सेवा का आधार स्तंभ बन रही हैं।

संघीय बजट 2026–27 ने भारत की तकनीकी आकांक्षाओं को नई दिशा देते हुए भारत सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) 2.0 की घोषणा की है। ऐसे समय में जब सेमीकंडक्टर लगभग हर आधुनिक डिजिटल एवं औद्योगिक प्रणाली की बुनियाद बन चुके हैं

भारत की विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOMs) ने हाल के वर्षों में वित्तीय एवं परिचालन दोनों मोर्चों पर उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। इसके बावजूद उनकी दीर्घकालिक वित्तीय मजबूती और संस्थागत स्थिरता को लेकर चिंताएँ अभी भी बनी हुई हैं।

भारत 16 से 20 फरवरी 2026 तक AI Impact Summit 2026 की मेजबानी करेगा।

फरवरी 2026 में भारत एवं अमेरिका के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार समझौता संपन्न हुआ, जिसके अंतर्गत अमेरिका ने भारत से आयात शुल्क घटाकर 18% कर दिया है। इस कदम से दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे व्यापारिक तनाव में उल्लेखनीय कमी आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही रूसी तेल के व्यापार के लिए भारत से आयात पर अमेरिका द्वारा लगाए गए 25% टैरिफ को हटा दिया है।

बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने की योजना को मंत्रिमंडल ने 20 मार्च, 2020 को मंजूरी दी थी।