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हाल ही में, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने ग्रामीण पेयजल प्रशासन को बदलने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल ‘सुजलम भारत ऐप’ लॉन्च किया। यह ऐप भास्करचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान (BISAG-N) के सहयोग से विकसित किया गया है। 

ट्रम्प प्रशासन ने अमेरिका की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (NSS) जारी की है जिसे एक महत्वाकांक्षी रोडमैप के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। इसका प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि आने वाले दशकों तक अमेरिका ‘दुनिया का सबसे मजबूत, सबसे धनी, सबसे शक्तिशाली व सबसे सफल देश बना रहे’। 

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उदय से उत्पन्न हुई कानूनी एवं नैतिक चुनौतियों का सामना करते हुए केंद्र सरकार ने भारतीय कॉपीराइट कानून में व्यापक बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाया है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने पुष्टि की कि अगले तीन वर्षों में कॉपीराइट अधिनियम, 1957 में संशोधन किए जाएंगे ताकि AI की नई मांगों को संबोधित किया जा सके। 

इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक के रूप में, भारत के बंदरगाह देश के कुल विदेशी व्यापार का लगभग 95% (वॉल्यूम के आधार पर) संभालते हैं।

अमेरिका के नेतृत्व में पैक्स सिलिका (Pax Silica) पहल शुरू की गई है, लेकिन भारत को इसमें शामिल नहीं किया गया। कांग्रेस ने इस पहल से भारत को बाहर रखे जाने पर सवाल उठाया और इसे 'एक चूका हुआ अवसर' बताया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अमलेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2025) मामले में पटना उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें अनैच्छिक नार्को परीक्षण की अनुमति दी गई थी।

हाल ही में, मैक्सिको की सीनेट ने भारत सहित उन एशियाई देशों से आयात पर 50% तक के टैरिफ को मंजूरी दी है जिनके साथ मैक्सिको का कोई मुक्त व्यापार समझौता (FTA) नहीं है। 

भारत के पूंजी बाज़ारों में एक गहरा ढाँचागत बदलाव आ रहा है। घरेलू बचत अब विदेशी संस्थागत निवेश (FII) की जगह ले रही है जिससे भारतीय बाज़ार अस्थिर वैश्विक पूंजी पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं। 

भारतीय नौसेना 16 दिसंबर, 2025 को कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान के तहत स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं निर्मित अपने पहले डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट A20 (DSC A20) को औपचारिक रूप से बेड़े में शामिल करने जा रही है। 

भारत में वेस्टर्न ट्रैगोपैन की संख्या को स्थिर करने के लिए कैप्टिव प्रजनन कार्यक्रम सहायक सिद्ध हो रहे हैं किंतु बढ़ते मानवीय हस्तक्षेप एवं पर्यावास के लगातार विखंडन से इस दुर्लभ पक्षी का अस्तित्व अभी भी खतरे में है।