CURRENT AFFAIRS

हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की हैदराबाद टीम ने वारंगल में एक व्यक्ति के पास से जीवित भारतीय लाल रेत बोआ (Red Sand Boa) सांप बरामद किया।

हाल ही में देश की शीर्ष अदालत ने कथित तौर पर नार्को-टेरर से जुड़े एक मामले में कश्मीरी मूल के आरोपी को जमानत देते हुए एक युगांतरकारी निर्णय दिया है।

हाल ही में ओडिशा के भुवनेश्वर में ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) द्वारा एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय बैठक बुलाई गई।

हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में घटती जनसंख्या वृद्धि दर और भविष्य में संभावित वृद्धावस्था संकट को देखते हुए जन्म दर बढ़ाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों की घोषणा की है।

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष, बढ़ती ऊर्जा कीमतों और उर्वरकों की लागत में वृद्धि ने भारत के सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा किया है-क्या केवल उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी या अब उर्वरक उपयोग दक्षता (Fertilizer Use Efficiency) बढ़ाने की दिशा में बढ़ना होगा ?

PLoS Biology(पीएलओएस जीवविज्ञान) में 7 मई 2026 को प्रकाशित एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने डीएनए आधारित आनुवंशिक मानचित्रण प्रणाली (DNA Maps) विकसित की है, जो अवैध रूप से तस्करी किए गए पैंगोलिनों की भौगोलिक उत्पत्ति तथा तस्करी मार्गों की पहचान करने में सक्षम है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के लिए ओस्लो की यात्रा पर हैं, जो 40 से अधिक वर्षों में नॉर्वे की किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओस्लो यात्रा और तीसरे भारत–नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन ऐसे समय हो रहा है जब भारत और नॉर्डिक देशों के बीच संबंध केवल जलवायु सहयोग, नवाचार और डिजिटलीकरण तक सीमित नहीं रह गए हैं। 

हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026 जारी किया है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई गई है। अब मुख्य न्यायाधीश (CJI) को छोड़कर न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 कर दी गई है। यानी सीजेआई सहित सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़कर 38 हो जाएगी। 

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC) और युगांडा में फैल रहे इबोला वायरस संक्रमण को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। वस्तुतः डब्ल्यूएचओ  ने इसे अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल (PHEIC) माना है, क्योंकि यह बीमारी तेजी से फैल सकती है और कई देशों के लिए खतरा बन सकती है।