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Current Affairs 05-Nov-2025
नोबेल पुरस्कार विजेता जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ (Joseph Stiglitz) के नेतृत्व में प्रकाशित G20 समूह की एक रिपोर्ट ने वैश्विक असमानता के आपातकालीन स्तर तक पहुँचने की चेतावनी दी है।
Current Affairs 04-Nov-2025
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि न्यायालय वास्तविक मालिकों को झूठे मुकदमों से बचाने के लिए ‘लिस पेंडेंस सिद्धांत’ से किसी संपत्ति को छूट (Exemption) दे सकता है।
Current Affairs 03-Nov-2025
हाल ही में फिलीपींस और कनाडा ने एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
Current Affairs 03-Nov-2025
हाल के महीनों में नाइजीरिया में ईसाइयों के खिलाफ बढ़ती हिंसा (Nigerian Christians Persecution) ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गंभीर चिंता पैदा की है। अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने अब इस मुद्दे पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है।
Current Affairs 01-Nov-2025
केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने कोच्चि में भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना (MFC) 2025 के परिवार गणना चरण का शुभारंभ किया।
Current Affairs 01-Nov-2025
7 वीं विंडर्जी इंडिया 2025 (Windergy India 2025) का आयोजन चेन्नई ट्रेड सेंटर, नंदनमबक्कम में किया गया। इस अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले और सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने किया।
Current Affairs 31-Oct-2025
श्रीलंका इस समय एक गंभीर मादक पदार्थ (Drug) संकट से जूझ रहा है, जिसने उसके समाज, प्रशासन और युवा पीढ़ी को गहराई से प्रभावित किया है। 30 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने देशव्यापी कार्यक्रम “United as a Nation – National Drive” की शुरुआत की।
Current Affairs 31-Oct-2025
हाल ही में तंज़ानिया की सबसे बड़ी नगरी दार-एस-सलाम (Dar es Salaam) में राष्ट्रपति और संसदीय चुनावों के दौरान हिंसक विरोध प्रदर्शनों के कारण कर्फ्यू लागू कर दिया गया है।
Current Affairs 30-Oct-2025
मुख्य न्यायाधीश भूषण रमाकांत गवई ने औपचारिक रूप से सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है।
Current Affairs 30-Oct-2025
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने मतदाता सूचियों की शुद्धता एवं सटीकता सुनिश्चित करने के लिए 12 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 51 करोड़ मतदाताओं को शामिल करते हुए मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) शुरू किया है।
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