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राज्यपाल की विधेयक संबंधी शक्ति : सर्वोच्च न्यायालय का मत

Current Affairs 04-Sep-2025

सर्वोच्च न्यायालय की पाँच-न्यायाधीशों की पीठ एक राष्ट्रपति संदर्भ (Presidential Reference) पर सुनवाई कर रही है जिसमें यह सवाल उठाया गया है कि राज्यपाल एवं राष्ट्रपति को राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा होनी चाहिए या नहीं। इस मुद्दे ने केंद्र-राज्य संबंधों, संघवाद एवं संवैधानिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर गंभीर बहस को जन्म दिया है।

शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025

Current Affairs 04-Sep-2025

1 सितंबर, 2025 को चीन के तियानजिन शहर में आयोजित 25वें SCO शिखर सम्मेलन ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर यह साबित किया कि यूरेशिया (Eurasia) अब वैश्विक राजनीति, सुरक्षा एवं अर्थव्यवस्था का केंद्र बन रहा है।

कुत्तों के प्रबंधन पर दिशानिर्देश

Current Affairs 02-Sep-2025

राज्य-स्तरीय नीतियाँ बनाने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश (जुलाई 2025) के बाद राजस्थान सरकार आवारा कुत्तों के प्रबंधन पर व्यापक दिशानिर्देश जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। राजस्थान का यह कदम मनुष्यों और पशुओं के बीच सह-अस्तित्व के सिद्धांत के अनुरूप अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श के रूप में कार्य करेगा।

दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना

Current Affairs 02-Sep-2025

महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हरियाणा सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है।

सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्तियां और कॉलेजियम प्रक्रिया

Current Affairs 29-Aug-2025

हाल ही में, भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम (Supreme Court Collegium) की सिफारिश के दो दिन बाद, 27 अगस्त 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आलोक अराधे और पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विपुल पंचोली को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया।

अमेरिका द्वारा टैरिफ़ और ई-कॉमर्स निर्यात का मुद्दा

Current Affairs 29-Aug-2025

अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ़ लगाने के बाद भारत के निर्यात क्षेत्र पर दबाव बढ़ा है। इस स्थिति में सरकार ने ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देने के नए रास्तों की तलाश शुरू की है। ई-कॉमर्स को भारत के लिए भविष्य का बड़ा निर्यात इंजन माना जा रहा है किंतु इसके लिए नीतिगत एवं संरचनात्मक बदलाव की ज़रूरत है।

यूरोपीय संघ का कार्बन कर तथा भारत

Current Affairs 29-Aug-2025

यूरोपीय संघ (EU) द्वारा अमेरिकी निर्माताओं को विवादास्पद जलवायु-संबंधी व्यापार नियमों, जैसे- कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) और वनों की कटाई के नियमन पर रियायतें देने की पेशकश के साथ भारतीय वार्ताकार सितंबर में ब्रुसेल्स में होने वाली वार्ता के दौरान इसी तरह की राहत के लिए दबाव बनाने की योजना बना रहे हैं।

H-1B वीज़ा प्रोग्राम एवं संबंधित मुद्दे

Current Affairs 29-Aug-2025

अमेरिकी वाणिज्य सचिव ने लोकप्रिय H-1B वीज़ा प्रोग्राम को घोटाला बताते हुए कहा कि अमेरिकी कंपनियों को विदेशी श्रमिकों के बजाय अमेरिकी नागरिकों को नौकरी देनी चाहिए। यह बयान डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन की उस नीति को दर्शाता है जिसमें विदेशी कर्मचारियों पर निर्भरता घटाने और अमेरिकी श्रमिकों को प्राथमिकता देने की मांग उठ रही है। इस नीति का सर्वाधिक प्रभाव भारत जैसे देशों पर पड़ता है क्योंकि H-1B वीज़ा के सबसे अधिक लाभार्थी भारतीय ही हैं।

भारत में स्कूली शिक्षा: सरकारी और निजी स्कूलों में व्यय एवं नामांकन

Current Affairs 28-Aug-2025

भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी एवं निजी स्कूलों के बीच व्यय व नामांकन में भारी असमानता मौजूद है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) के 80वें दौर में आयोजित व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण (CMS) ने स्कूली शिक्षा और निजी कोचिंग पर परिवारों के औसत व्यय के राष्ट्रीय स्तर के अनुमान प्रस्तुत किए हैं।

प्रधानमंत्री जन धन योजना के 11 वर्ष पूर्ण

Current Affairs 28-Aug-2025

एक दशक पूर्व भारत की बड़ी आबादी, विशेषकर ग्रामीण व हाशिए पर स्थित समुदाय औपचारिक बैंकिंग सेवाओं से वंचित थी। लोग नकद बचत या साहूकारों पर निर्भर रहते थे, जिससे वे कर्ज़ एवं शोषण के चक्र में फँसे रहते थे।

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