Current Affairs 07-Jul-2025
जून 2025 में भारत द्वारा रूस से कच्चे तेल (Cruide) का आयात 43.2% तक पहुँच गया है, जोकि विगत 11 महीनों का उच्चतम स्तर है।
Current Affairs 07-Jul-2025
भारत एवं ऑस्ट्रेलिया ने समुद्र के नीचे निगरानी प्रौद्योगिकियों को बढ़ाने के लिए एक संयुक्त अनुसंधान परियोजना शुरू की है।
Current Affairs 07-Jul-2025
रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग नई पेट्रोकेमिकल्स योजना के तहत प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की योजना को लागू कर रहा है।
Current Affairs 07-Jul-2025
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) में भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को ‘क्रमिक रूप से कम करने’ के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बावजूद केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वरिष्ठ पदों पर आई.पी.एस. अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है।
Current Affairs 05-Jul-2025
भारत में गिग एवं प्लेटफॉर्म वर्कर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है और वर्ष 2025 के बजट में इस कार्यबल को औपचारिक रूप से मान्यता देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। हालाँकि, भारत की श्रम सांख्यिकी प्रणाली, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) में गिग एवं प्लेटफॉर्म कार्य को अलग से वर्गीकृत करने का अभाव है।
Current Affairs 05-Jul-2025
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग बढ़ने के साथ-साथ इसके कानूनी एवं नैतिक पहलुओं पर भी बहस तेज़ हो गई है। अमेरिका में इस विषय पर दो महत्वपूर्ण मुकदमों ने एक अहम सवाल उठाया है कि क्या जनरेटिव AI मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए चोरी की गई क्रिएटिव सामग्री का उपयोग किया जा रहा है?
Current Affairs 04-Jul-2025
क्लाइमेट ट्रेंड्स द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, ब्लैक कार्बन उत्सर्जन स्तर में विगत दो दशकों में निरंतर वृद्धि हो रही है। यह प्रवृत्ति हिम एवं ग्लेशियरों के तापमान को बढ़ा रही है, जिससे असमय बाढ़, जल स्रोतों में स्थिरता और जैव विविधता को गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है।
Current Affairs 04-Jul-2025
भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) के शोधकर्ताओं ने थ्रॉम्बोसिस के उपचार के लिए एक कृत्रिम धातु ‘वैंडियम’ आधारित नैनोज़ाइम (Nanozyme) विकसित किया है।
Current Affairs 03-Jul-2025
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई, 2025 को राष्ट्रीय खेल नीति (National Sports Policy: NSP) 2025 को स्वीकृति दी है।
Current Affairs 03-Jul-2025
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष जोर देते हुए सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता एवं सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन (Employment Linked Incentive: ELI) योजना को मंजूरी दी है।
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