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डॉल्फिन फ्रेंड्स पहल

Current Affairs 25-Apr-2026

प्रयागराज के वन विभाग ने गंगा नदी में पाई जाने वाली लुप्तप्राय डॉल्फिन के संरक्षण को मजबूत करने के उद्देश्य से डॉल्फिन फ्रेंड्स नामक एक सामुदायिक स्वयंसेवी नेटवर्क शुरू किया है।

भारत टैक्सी चालक ऑनबोर्डिंग पहल

Current Affairs 25-Apr-2026

हाल ही में शहरी गतिशीलता को सुदृढ़ करने और चालकों की आजीविका में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में मुंबई में भारत टैक्सी चालक ऑनबोर्डिंग पहल का उद्घाटन किया।

एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम

Current Affairs 25-Apr-2026

चीन ने हाल ही में एटलस नामक ड्रोन स्वार्म प्रणाली पेश की है।

सतत विमानन ईंधन (Sustainable Aviation Fuel)

Current Affairs 24-Apr-2026

भारत सरकार ने विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) (विपणन विनियमन) आदेश, 2001 में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए सतत विमानन ईंधन (एसएएफ) को आधिकारिक तौर पर नियामक दायरे में शामिल कर लिया है।

हीमोफीलिया

Current Affairs 24-Apr-2026

विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) ने हीमोफीलिया के मरीजों के लिए समान और सुलभ उपचार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक नया प्रस्ताव पारित किया है।

संक्रामक रोग और वैश्विक अन्याय

Current Affairs 24-Apr-2026

वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में एक कड़वी विडंबना लंबे समय से बनी हुई है।

शेखा झील पक्षी अभयारण्य

Current Affairs 23-Apr-2026

हाल ही में भारत ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

मरीन स्पैटियल प्लानिंग (MSP)

Current Affairs 22-Apr-2026

ओडिशा सरकार ने अपने समुद्री और तटीय क्षेत्रों के एकीकृत प्रबंधन हेतु पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (NCCR) के साथ एक रणनीतिक समझौता किया है।

शहरी भारत में श्रमिक असुरक्षा का बढ़ता संकट

Current Affairs 22-Apr-2026

हाल ही में नोएडा की औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन केवल स्थानीय असंतोष की घटना नहीं है, बल्कि यह भारतीय शहरों में व्याप्त गहरी संरचनात्मक असुरक्षा का एक संकेत है।

जलवायु परिवर्तन का विरोधाभास

Current Affairs 22-Apr-2026

हाल ही में इनवायरमेंट रिसर्च: क्लाइमेट (Environmental Research: Climate) पत्रिका में प्रकाशित एक नवीनतम शोध के अनुसार, यदि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन की वर्तमान प्रवृत्ति जारी रहती है, तो सदी के अंत (वर्ष 2100) तक भारत के वनों की कार्बन सोखने की क्षमता में लगभग दो गुनी वृद्धि हो सकती है।

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