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Current Affairs 04-Oct-2025
हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव-चिकित्सीय अनुसंधान करियर कार्यक्रम (BRCP) के तीसरे चरण को मंज़ूरी प्रदान की।
Current Affairs 04-Oct-2025
हाल ही में, चीन के तटरक्षक बल ने राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर विवादित स्कारबोरो शोल पर अपना झंडा फहराया और इसके कुछ ही देर बाद इसे एक प्राकृतिक अभ्यारण्य घोषित कर दिया। फिलीपींस ने इसका विरोध करते हुए इसे संप्रभुता का उल्लंघन बताया।
Current Affairs 03-Oct-2025
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 अक्टूबर, 2025 को “दालों में आत्मनिर्भरता मिशन” नामक छह वर्षीय कार्यक्रम को मंजूरी दी।
Current Affairs 03-Oct-2025
1 अक्टूबर 2025 से 1 अक्टूबर 2026 को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने शताब्दी वर्ष की घोषणा हुई।
Current Affairs 03-Oct-2025
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में देश को सामान्य से 8% अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त हुई। यह वर्ष 2001 के बाद पांचवाँ सर्वाधिक और वर्ष 1901 से अब तक का 38वाँ सबसे उच्च आँकड़ा है। यह बारिश कृषि एवं जलसंग्रहण के लिए शुभ संकेत है जबकि उत्तर भारत समेत कई हिस्सों में भारी तबाही का कारण भी बनी है।
Current Affairs 03-Oct-2025
भारतीय प्रसारकों (Broadcasters) ने नेपाल एवं बांग्लादेश से अपने बकाया भुगतान को लेकर गंभीर चिंता जताई है। वर्ष 2023 से अब तक इन दोनों देशों से भारतीय प्रसारण कंपनियों के लगभग ₹350 करोड़ से अधिक बकाया हैं। यह स्थिति भारतीय मनोरंजन चैनलों के लिए चुनौतीपूर्ण होती जा रही है।
Current Affairs 03-Oct-2025
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने देश के 50 शहरों में 10 वायरसों के लिए अपशिष्ट जल निगरानी शुरू करने की घोषणा की है।
Current Affairs 03-Oct-2025
भारत अपनी राष्ट्रीय बिजली ग्रिड (दुनिया की सबसे बड़ी एकीकृत पावर ग्रिड) में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को गहराई से एकीकृत करने की तैयारी कर रहा है।
Current Affairs 03-Oct-2025
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने सनस्क्रीन को अपनी मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स (Essential Medicines List) में शामिल किया है। यह निर्णय विशेष रूप से अफ्रीका और अन्य धूप वाले क्षेत्रों में रहने वाले एल्बिनिज़्म (Albinism) से पीड़ित लोगों के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है।
Current Affairs 01-Oct-2025
वासेनार व्यवस्था (Wassenaar Arrangement) एक बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है, जो पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग (सैन्य और असैन्य) वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों के निर्यात को नियंत्रित करती है। हाल के वर्षों में, क्लाउड सेवाओं और डिजिटल निगरानी प्रौद्योगिकियों, जैसे ‘इंट्रूजन सॉफ्टवेयर’ (Intrusion software), के दुरुपयोग ने इस व्यवस्था की प्रासंगिकता पर सवाल उठाए हैं।
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