Current Affairs 22-Aug-2025
यूनाइटेड किंगडम आधारित एक एन.जी.ओ. ‘डंकी सैंक्चुअरी’ की जून 2025 में प्रकाशित रिपोर्ट ‘Stolen Donkeys, Stolen Future’ के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 60 लाख गधों को ‘एजियाओ (Ejiao)’ दवा के उत्पादन के लिए मारा जा रहा है।
Current Affairs 22-Aug-2025
प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य (2025) केस में सुप्रीम कोर्ट की 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने ऐतिहासिक निर्णय दिया। राज्य को निजी संपत्ति को सामुदायिक संसाधन मानकर अधिग्रहण करने की असीमित शक्ति नहीं है।
Current Affairs 21-Aug-2025
इस साल भारत एवं चीन के कूटनीतिक साझेदारी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर दोनों देशों ने कूटनीतिक संबंधों में मज़बूती के संकेत दिए हैं।
Current Affairs 21-Aug-2025
भारत आर्थिक गतिविधियों को टिकाऊ या गैर-टिकाऊ के रूप में वर्गीकृत करने के लिए एक जलवायु वर्गीकरण ढाँचा विकसित कर रहा है।
Current Affairs 21-Aug-2025
वित्त मंत्रालय ने कपास के आयात पर 11% शुल्क को तत्काल प्रभाव से 30 सितंबर, 2025 तक समाप्त करने की अधिसूचना जारी की।
Current Affairs 21-Aug-2025
भारत में 23 अगस्त को मनाया जाने वाला दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 में विशेष रूप से चर्चा में है, क्योंकि यह चंद्रयान-3 मिशन की ऐतिहासिक सफलता की दूसरी वर्षगांठ है। इस दिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में इसरो की चंद्रयान-3 लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग की याद में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया था
Current Affairs 21-Aug-2025
भारत में विधानसभाओं में मनोनयन की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो अल्पसंख्यकों, विशेषज्ञों या विशेष समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है। हाल ही में जम्मू एवं कश्मीर में मनोनयन को लेकर विवाद उठा है, जहाँ उपराज्यपाल (LG) को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया है किंतु क्या यह मंत्रिपरिषद की सलाह से होना चाहिए या नहीं, यह बहस का विषय है।
Current Affairs 21-Aug-2025
केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने तिरुवनंतपुरम में एक सैन्य समारोह में युवाओं के लिए अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण की वकालत की। उन्होंने इसे अनुशासन, देशभक्ति एवं निस्वार्थपरकता जैसे मूल्यों को युवाओं में विकसित करने के लिए आवश्यक बताया।
Current Affairs 21-Aug-2025
संसद की लोक लेखा समिति (PAC) ने टोल संग्रह में सुधारों की सिफारिश की है जिसमें अनिश्चितकालीन समय तक टोल की वसूली को खत्म करना और पारदर्शिता बढ़ाना शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023-24 में टोल संग्रह 55,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो वर्ष 2005-06 के 1,046 करोड़ से काफी ज्यादा है।
Current Affairs 21-Aug-2025
हाल ही में, केंद्र सरकार ने लोकसभा में जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025 प्रस्तुत किया है। इसे जन विश्वास विधेयक 2.0 कहा जा रहा है। यह पूर्व के जन विश्वास अधिनियम, 2023 पर आधारित है।
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