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हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में स्पष्ट किया कि शैक्षणिक संस्थानों में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (MHM) और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ‘जीवन एवं गरिमा के अधिकार’ का अनिवार्य हिस्सा है।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) के उपचार के लिए स्टेम सेल थेरेपी को किसी भी तरह से नियमित चिकित्सीय सेवा के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। न्यायालय के अनुसार, इसे केवल विधिवत स्वीकृत और निगरानी में चल रहे नैदानिक परीक्षणों या शोध परिवेश तक ही सीमित रखा जाना चाहिए।

भारत ने मेघालय के प्रसिद्ध लिविंग रूट ब्रिज (Living Root Bridge) को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के उद्देश्य से यूनेस्को के समक्ष प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया है। 

हाल ही में कर्नाटक में 29 वर्षीय युवक की मृत्यु ने एक बार फिर क्यासानूर वन रोग (Kyasanur Forest Disease – KFD) को चर्चा में ला दिया है। 

हाल ही में मेक्सिको में पुरातत्वविदों द्वारा 1,400 वर्ष पुरानी ज़ापोटेक कब्र की खोज ने एक बार फिर इस प्राचीन और उन्नत सभ्यता को वैश्विक चर्चा में ला दिया है। 

हाल ही में बेंगलुरु स्थित रक्षा उपकरण निर्माता कंपनी Alpha Design Technologies Limited (ADTL) ने भारतीय वायु सेना (IAF) की पेचोरा सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली (SAM) के एक बड़े आधुनिकीकरण (Upgrade) कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह उपलब्धि केंद्र सरकार की स्वदेशीकरण (Indigenisation) और पुराने सैन्य हार्डवेयर के आधुनिकीकरण की नीति के अनुरूप मानी जा रही है।

भारत के पास सीमित यूरेनियम है लेकिन विशाल थोरियम संसाधन हैं। थोरियम आधारित परमाणु ऊर्जा में तेजी लाकर देश अपनी ऊर्जा स्वतंत्रता सुनिश्चित कर सकता है।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा जारी दस्तावेज़ों के अनुसार, 2024 को आधार वर्ष मानकर तैयार किए गए भारत के संशोधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में खाद्य एवं पेय पदार्थों का भारांश 45.86% से घटकर 36.75% कर दिया जाएगा। 

विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट ‘ए ब्रेथ ऑफ़ चेंज (A Breath of Change)’ के अनुसार, इंडो-गंगा मैदान एवं हिमालयी तराई क्षेत्र (IGP-HF) में लगभग एक अरब लोग विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित वायु में जीवन यापन कर रहे हैं। यह परिदृश्य स्पष्ट रूप से त्वरित, सशक्त एवं प्रभावी सीमा-पार सहयोग की आवश्यकता को सामने लाता है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने ₹150 करोड़ और उससे अधिक लागत वाली केंद्रीय क्षेत्र अवसंरचना परियोजनाओं की अनिवार्य निगरानी के लिए PAIMANA नामक नया वेब-आधारित पोर्टल लॉन्च किया है।