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भारत के उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने 7 अप्रैल से नौ-न्यायाधीशों की एक बड़ी संविधान पीठ के समक्ष उन पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करने का निर्णय लिया है, जो 2018 के ऐतिहासिक फैसले को चुनौती देती हैं।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने ₹81,000 करोड़ की लागत वाली ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना को हरी झंडी दे दी है। न्यायाधिकरण ने इस परियोजना को सामरिक और आर्थिक दृष्टि से अपरिहार्य माना है।

हाल ही में चेन्नई के अमूर झील में कॉमन पोचार्ड के झुंड के बीच एक दुर्लभ फेरुजिनस पोचार्ड देखा गया। यह पक्षी भारत में कम संख्या में दिखाई देता है, इसलिए इसका अवलोकन पक्षी-प्रेमियों और संरक्षण विशेषज्ञों के लिए महत्त्वपूर्ण है।

एआई-संचालित डेटा सेंटरों के तेजी से विस्तार के कारण भारत की विद्युत प्रणाली में बड़े बदलाव आने वाले हैं। इन केंद्रों की बिजली खपत और तेजी से बदलते लोड ने ग्रिड संचालन में नई चुनौतियाँ पैदा की हैं। 

भारत अब केवल महिलाओं के विकास (Women’s Development) से आगे बढ़कर महिला नेतृत्व में विकास (Women-Led Development) की ओर बढ़ रहा है जहाँ महिलाएँ आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक बदलाव की प्रेरक शक्ति बनती हैं। यह दृष्टिकोण विकसित भारत @2047 और नारी शक्ति के विज़न के अनुरूप है।

भारत का विकास दृष्टिकोण समय के साथ ‘राज्य-केंद्रित कल्याण मॉडल से लेकर नागरिकों को सक्रिय विकास एजेंट मानने वाले सहभागी लोकतंत्र तक’ बदलता रहा है। सहभागी शासन (Participatory Governance) समावेशन, जवाबदेही एवं संधारणीयता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषकर जलवायु परिवर्तन व शहरीकरण जैसी चुनौतियों के बीच।

हाल ही में, शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (SKUAST-K) के वैज्ञानिकों ने कश्मीर में धान–गेहूँ फसल चक्र को मजबूत करने के लिए दो नई शीघ्र पकने वाली गेहूँ की किस्में विकसित की हैं। 

भारतीय परिवार अब अपनी बचत को पारंपरिक साधनों तक सीमित नहीं रख रहे हैं। म्यूचुअल फंड और शेयर बाज़ार में निवेश तेज़ी से बढ़ा है तथा वित्तीय संपत्तियों में इनकी हिस्सेदारी 2022–23 के 7% से बढ़कर 2024–25 में 15% तक पहुंच गई है। इसके विपरीत बैंक जमा में मामूली कमी देखी गई है। 

भारत ने वर्ष 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में इस्पात क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश के औद्योगिक कार्बन उत्सर्जन के प्रमुख स्रोतों में शामिल है। इसलिए हरित इस्पात (ग्रीन स्टील) के उत्पादन और उपभोग को बढ़ाना अनिवार्य माना जा रहा है।

हाल ही में लोक लेखा समिति (PAC) ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट के आधार पर संकल्प योजना के क्रियान्वयन में गंभीर कमियों को उजागर किया है। समिति ने योजना के धीमे कार्यान्वयन, अपर्याप्त निगरानी और कम वित्तीय उपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार की आलोचना की है।