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नवीकरणीय ऊर्जा की गिरती कीमतें और तकनीक में सुधार ने इसे न केवल पर्यावरण के लिए, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी सबसे बेहतर विकल्प बना दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि जीवाश्म ईंधन को छोड़कर स्वच्छ ऊर्जा अपनाना आगामी दशकों में खरबों डॉलर की बचत कर सकता है।

प्रसिद्ध पारिस्थितिकीविद् माधव गाडगिल का 83 वर्ष की उम्र में पुणे में निधन हो गया। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उनका योगदान अत्यंत व्यापक और दीर्घकालिक प्रभाव वाला रहा है। उनकी उपलब्धियों में पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल (WGEEP) के अध्यक्ष के रूप में निभाई गई भूमिका को सबसे अहम मानी जाती है।

प्रसार भारती द्वारा डी.डी. न्यूज़ पर एक नया सेगमेंट ‘क्रिएटर्स कॉर्नर’ लॉन्च किया गया है। यह पहल केंद्र सरकार के देश की बढ़ती क्रिएटर अर्थव्यवस्था को मान्यता देने और मुख्यधारा में लाने के प्रयासों के अनुरूप है।

हाल ही में, भारत के मेंढक विशेषज्ञ एस.डी. बिजू के नेतृत्व में वैज्ञानिकों के एक समूह ने अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों से मेंढक की दो नई प्रजातियों की पहचान की है। इनका नाम सोमन स्लेंडर आर्म फ्रॉग (Leptobrachium somani) और मेचुका स्लेंडर आर्म फ्रॉग (Leptobrachium mechuka) रखा गया है।

एम-स्ट्राइप्स (M-STrIPES – Monitoring System for Tigers: Intensive Protection and Ecological Status) एक आईटी-आधारित आधुनिक निगरानी प्रणाली है, जिसका उपयोग भारत में बाघों और अन्य वन्य जीवों की सुरक्षा, निगरानी तथा वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए किया जाता है।

ब्राजील ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए ब्रिक्स (BRICS) की अध्यक्षता भारत को सौंप दी है। इस क्रम में भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह अवसर न केवल भारत की कूटनीतिक सक्रियता को दर्शाता है, बल्कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की भूमिका को भी रेखांकित करता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन से संबंधित कई अंतरराष्ट्रीय निकायों और समझौतों से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है।  इसमें संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC), अंतरसरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल (IPCC), अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA), और अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (IRENA) शामिल हैं।

सरकार देशभर में महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण, संरक्षण व सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। इसी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ‘पंखुड़ी’ नामक एक एकीकृत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) और साझेदारी सुविधा डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। 

केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) की तकनीकी इकाई दूरसंचार इंजीनियरिंग सेंटर (TEC) ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर (IIT कानपुर) के साथ उन्नत टेलीकॉम तकनीकों तथा वैश्विक मानकीकरण गतिविधियों में संयुक्त अध्ययन, अनुसंधान एवं तकनीकी योगदान पर सहयोग के लिए एक समझौता पत्र (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

हाल ही में, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड (PIB) ने अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित 1,720 मेगावाट क्षमता वाली कमला जलविद्युत परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है जिसकी अनुमानित लागत लगभग 26,070 करोड़ रुपए है।