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हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने राष्ट्रीय आय के आँकड़ों में व्यापक संशोधन करते हुए GDP का आधार वर्ष 2011-12 से परिवर्तित कर 2022-23 निर्धारित किया है। इसके साथ ही गणना पद्धति में कई संरचनात्मक सुधार किए गए हैं, ताकि आँकड़ों की विश्वसनीयता और समकालीनता बढ़ाई जा सके।  

हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन में संकेत मिला है कि मनुष्यों में उपयोग के लिए पहले से स्वीकृत एक दवा सीलिएक रोग (Celiac Disease) से जुड़ी सूजन को कम करने में मददगार हो सकती है। यह खोज महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि वर्तमान में इस बीमारी का कोई स्थायी इलाज उपलब्ध नहीं है।

हाल के समय में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणियों ने प्रचलित तथाकथित ‘बुलडोज़र न्याय’ की प्रवृत्ति को लेकर एक बार फिर बहस छेड़ दी है। इस व्यवस्था में अपराध के आरोप सामने आते ही संबंधित व्यक्तियों की संपत्तियों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाती है।

हाल ही में बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम एआई (Sarvam AI) द्वारा ‘एआई इम्पैक्ट समिट (AI Impact Summit) 2026' में प्रस्तुत दो स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स (Large Language Models) (35B व 105B) का अनावरण भारत की संप्रभु एआई (Sovereign AI) क्षमता के लिए एक युगांतकारी क्षण है। यह न केवल तकनीक है बल्कि डिजिटल आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। 

हाल ही में, रेल मंत्रालय ने रेल क्षेत्र में उभरती चुनौतियों के समाधान के लिए स्टार्टअप्स और नवाचारकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु रेल टेक नीति तथा एक समर्पित रेल टेक पोर्टल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य तकनीकी समाधानों के माध्यम से भारतीय रेल को अधिक सक्षम एवं आधुनिक बनाना है। 

फरवरी 2026 में संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा कोष (UNRSF) ने भारत में यूनाइटेड नेशन रोड सेफ्टी फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की। यह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र महासचिव के सड़क सुरक्षा संबंधी विशेष दूत जीन टॉड की भारत यात्रा के अवसर पर प्रारंभ किया गया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य चुनिंदा भारतीय राज्यों में सड़क सुरक्षा हेतु वित्तीय व्यवस्थाओं एवं संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ बनाना है। 

आजीविका का अधिकार (Right to Livelihood) अत्यंत महत्वपूर्ण मानवाधिकारों में शामिल है क्योंकि यह प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवनयापन हेतु आय अर्जित करने का अवसर प्रदान करता है। यदि व्यक्ति के पास आजीविका के साधन न हों, तो उसका अस्तित्व ही संकट में पड़ जाता है और अन्य मौलिक अधिकार भी व्यवहारिक रूप से अर्थहीन हो जाते हैं। 

सितंबर 2018 में Indian Young Lawyers Association v. State of Kerala में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए सभी आयु वर्ग की महिलाओं को केरल के सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी। 

पूर्वी सिक्किम में त्सोमगो झील के पास भारी बर्फबारी के कारण फंसे 2,700 से अधिक पर्यटकों को हाल ही में बचाया गया।

केंद्र सरकार 14 वर्ष की लड़कियों को लक्षित करते हुए राष्ट्रव्यापी एकल-खुराक एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमावायरस) टीकाकरण अभियान शुरू करने की तैयारी कर रही है।