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हाल ही में केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में पुनर्गठित 'इंडिया कोड पोर्टल' का शुभारंभ किया। यह पुनर्गठित पोर्टल आधुनिक डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके, कानूनों तक पहुंच को अधिक सरल, तेज, व्यापक और नागरिक-केंद्रित बनाने के सरकार के निरंतर प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। 

हाल ही में भारत ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल) ने नई दिल्ली स्थित डीपीएसयू भवन में नागरिक बाजार के लिए स्वदेशी गरुड़ उच्च-रिजॉल्यूशन दूरबीन को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया। वस्तुतः यह पहल रक्षा क्षेत्र में विकसित स्वदेशी ऑप्टिकल तकनीक को नागरिक बाजार तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा सकती है।    

कपड़ा मंत्रालय नई दिल्ली में सृजन: करघे से आवाज़ें कार्यक्रम (सृजन: वॉयसेज फ्रॉम द लूम) नामक विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसका उद्देश्य भारत की हथकरघा परंपरा को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिला बुनकरों के योगदान को पहचान और सम्मान देना है। 

बेंगलुरु स्थित इसरो मुख्यालय में हुई भारत-अमेरिका सिविल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप (CSJWG) की 9वीं बैठक के दौरान अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) को अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में भागीदारी का निमंत्रण दिया। इसे दोनों देशों के बीच तेजी से विकसित हो रही अंतरिक्ष साझेदारी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 

आपराधिक न्याय व्यवस्था में पुलिस को अपराध की जांच, साक्ष्य जुटाने और आरोपी से पूछताछ के लिए पर्याप्त अधिकार देना आवश्यक है। वहीं, आरोपी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उसके कानूनी अधिकारों की रक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसी संतुलन को स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने The State of Andhra Pradesh vs. Suda Suresh Veera Venkata Naga Raju मामले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के तहत पुलिस हिरासत और पूछताछ के दौरान वकील की मौजूदगी को लेकर महत्वपूर्ण फैसला दिया है। यह निर्णय पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) और नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बीच पुलिस रिमांड से जुड़े महत्वपूर्ण अंतर को भी स्पष्ट करता है।   

भारत सरकार 14 अगस्त 2026 को चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली के केंद्र शासित प्रदेशों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) आधारित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) शुरू करेगी।

भारत और पांच सदस्यीय दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ (सदर्न अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन - एसएसीयू) ने हाल ही में तरजीही व्यापार समझौते (प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट - पीटीए) के लिए बातचीत शुरू करने हेतु संदर्भ शर्तों (टर्म्स ऑफ रेफरेंस) पर हस्ताक्षर किए हैं। वस्तुतः दोनों पक्षों का लक्ष्य इन व्यापार वार्ताओं को एक वर्ष के भीतर पूरा करना है।   

भारत में पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिलाने की नीति यानी E20 इन दिनों राजनीतिक और आर्थिक बहस का बड़ा मुद्दा बन गई है। विपक्षी नेता राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल सहित कई नेताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार E20 को लोगों पर थोप रही है और इससे पुराने वाहनों को नुकसान हो सकता है। दूसरी ओर, सरकार का तर्क है कि एथेनॉल मिश्रण से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटेगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी और किसानों को कृषि उत्पादों के लिए अतिरिक्त बाजार मिलेगा। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि E20 को लेकर वास्तविक स्थिति क्या है। 

हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने लोकसभा में नव्या कार्यक्रम के संदर्भ में जानकारी दी।  

सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी दीपक धर को सांख्यिकीय भौतिकी में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रतिष्ठित डिराक पदक से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें तीन अन्य प्रमुख भौतिकविदों - बर्नार्ड डेरिडा, मार्क मेजार्ड और हैम सोम्पोलिंस्की के साथ संयुक्त रूप से मिला है।