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भारत में ऑनलाइन वास्तविक धन (Real Money) आधारित गेमिंग उद्योग लंबे समय से कानूनी अनिश्चितताओं, कर विवादों और नियामकीय चुनौतियों का सामना कर रहा है।

हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग (डीआईबीडी) ने भारत तथा नेपाल में भाषा एआई, बहुभाषी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और समावेशी डिजिटल पारितंत्रों को आगे बढ़ाने के लिए एक सहयोगात्मक ढांचा स्थापित करने हेतु नेपाल की काठमांडू यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (डीपीआई-एआई) के साथ एक एमओयू (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किए हैं।

भारतीय लोकतंत्र की नींव शक्ति के पृथक्करण (Separation of Powers) के सिद्धांत पर टिकी है, जहाँ न्यायपालिका को कार्यपालिका के किसी भी हस्तक्षेप से मुक्त रखने का प्रावधान है।

नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब ने “फ्यूचर ऑफ इंडियाज़ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री” (Future of India’s Semiconductor Industry) शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, जो देश में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी चिप विनिर्माण इकोसिस्टम के निर्माण की रणनीतिक प्राथमिकताओं और चुनौतियों का विश्लेषण करती है।

जैव-विविधता भारत की पर्यावरणीय और विकासात्मक प्राथमिकताओं के केंद्र में है, जो खाद्य सुरक्षा, आजीविका, जलवायु लचीलापन (Climate Resilience) और पारिस्थितिक संतुलन का आधार है।

कर्नाटक के बीदर जिला ने जल शक्ति अभियान: कैच द रेन के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करते हुए केंद्र सरकार के जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।

पंचायती राज मंत्रालय की प्रमुख डेटा-आधारित शासन पहल, पंचायत उन्नति सूचकांक (PAI) को संवर्ग सात के तहत स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

हाल ही में उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जय प्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य (सुरहा ताल) को देश का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है।

विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून 2026) के अवसर पर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले स्थित जय प्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य (सुरहा ताल) को भारत का 100वाँ रामसर स्थल घोषित किया गया।

1 जून 2026 से लागू हुआ भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (Comprehensive Economic Partnership Agreement - CEPA) भारत की वैश्विक व्यापार रणनीति में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 18 दिसंबर 2025 को मस्कट में हस्ताक्षरित यह समझौता केवल एक मुक्त व्यापार समझौता नहीं, बल्कि भारत और ओमान के बीच आर्थिक, रणनीतिक और भू-राजनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने वाला दस्तावेज है।