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हाल ही में, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE), कोलकाता द्वारा निर्मित ‘अंजदीप’ युद्धपोत को नौसेना में शामिल किया गया। यह स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए आठ पनडुब्बी रोधी उथले जलयानों (ASW SWC) की श्रृंखला का तीसरा युद्धपोत है।  

भारतीय नौसेना का अनूठा एवं ऐतिहासिक रूप से प्रेरित भारतीय नौसेना नौकायन पोत ‘कौंडिन्य’ (INSV Kaundinya) अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर रवाना होने जा रहा है। यह पोत भारत की प्राचीन समुद्री परंपराओं और नौवहन कौशल के पुनरुद्धार का एक सजीव प्रतीक माना जा रहा है। 

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने महिला-केंद्रित विषयों पर नीति-उन्मुख एवं साक्ष्य-आधारित अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ‘शक्ति स्कॉलर्स’– एन.सी.डब्ल्यू. यंग रिसर्च फेलोशिप की शुरुआत की है।

वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्था के युग में उच्च शिक्षा केवल अकादमिक विषय नहीं रह गई है बल्कि यह आर्थिक शक्ति, कूटनीतिक प्रभाव एवं प्रतिभा प्रतिस्पर्धा का भी प्रमुख माध्यम बन चुकी है। इसी पृष्ठभूमि में नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट ‘भारत में उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण: संभावनाएँ, क्षमता एवं नीतिगत सिफारिशें’ भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था को वैश्विक मानचित्र पर पुनः स्थापित करने का एक महत्वाकांक्षी खाका प्रस्तुत करती है। 

कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार और केंद्रीय जल आयोग (CWC) से हस्तक्षेप की माँग की है। राज्य का आरोप है कि महाराष्ट्र द्वारा भीमा नदी के जल का तय आवंटन से अधिक और बिना अनुमति उपयोग किया जा रहा है जिससे अंतर-राज्यीय जल बँटवारे से जुड़े समझौतों का उल्लंघन हो रहा है। 

वर्तमान सरकार द्वारा किए जा रहे व्यापक आर्थिक व संरचनात्मक सुधारों के संदर्भ में भारत की उर्वरक सब्सिडी व्यवस्था एक बार फिर नीति विमर्श के केंद्र में आ गई है। अनेक अर्थशास्त्रियों का मानना है कि मौजूदा प्रणाली ने अल्पकालिक खाद्य सुरक्षा तो सुनिश्चित की है किंतु दीर्घकाल में इसने राजकोषीय दबाव, संसाधनों के दुरुपयोग व पर्यावरणीय क्षति को जन्म दिया है। ऐसे में इसके तत्काल एवं विवेकपूर्ण पुनर्गठन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। 

हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने श्रीलंका को चक्रवात दितवाह से उबरने के लिए रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट (Rapid Financing Instrument: RFI) के तहत 206 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आपातकालीन वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। 

हाल ही में, भारत ने पेरिस समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता (GEI) लक्ष्य नियम, 2025 को अधिसूचित किया है। ये नियम औद्योगिक क्षेत्रों के लिए देश के प्रथम कानूनी रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन न्यूनीकरण आदेश हैं।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने पुष्टि की है कि वैश्विक वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड एक नए उच्चतम स्तर पर पहुँच गया है जो चरम मौसमी घटनाओं, बढ़ते वैश्विक तापमान तथा अस्थिर पारिस्थितिक तंत्रों को दर्शाता है।

21 दिसंबर 2025 को नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया कि नवीकरणीय ऊर्जा के लिए बढ़ती खनिज मांग वैश्विक स्तर पर वनों की कटाई का एक मुख्य कारण बन सकती है।