CURRENT AFFAIRS

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) 4 दिसंबर 2025 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली से 100-दिवसीय गहन जागरूकता अभियान का औपचारिक शुभारंभ कर रहा है। 

संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) हर दो वर्षों में SOLAW रिपोर्ट जारी करता है। SOLAW 2025 भूमि, मृदा एवं जल संसाधनों की अदृश्य (hidden) तथा अप्रयुक्त (untapped) क्षमता के बेहतर, संधारणीय उपयोग पर केंद्रित है।

भारतीय चुनाव प्रणाली में Postal Ballot ऐसी मतदान पद्धति है जिसमें पात्र मतदाता मतदान केंद्र पर उपस्थित हुए बिना, डाक अथवा निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित माध्यम से अपना मत भेज सकते हैं।

हाल ही में देहरादून में आयोजित आपदा प्रबंधन पर विश्व शिखर सम्मेलन (WSDM) 2025 में डॉ. जितेंद्र सिंह ने उत्तराखंड की आपदा तैयारी और मौसम पूर्वानुमान क्षमता को लेकर बड़े विस्तार कार्यक्रमों की घोषणा की।

थिरुवनंतपुरम स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट (IIMAD) और पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया (PFI) ने भारत के विभिन्न राज्यों की जनसंख्या से जुड़ी एक राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में वर्ष 2021 से 2051 तक की जनसांख्यिकीय प्रक्षेपण दिए गए हैं।

दूरसंचार विभाग (DoT) ने आदेश दिया था कि मार्च 2026 से बेचे जाने वाले सभी नए स्मार्टफोनों में संचार साथी ऐप प्री-इंस्टॉल करना अनिवार्य होगा। हालांकि जनता द्वारा निजता एवं गोपनीयता के मुद्दे पर विरोध के कारण सरकार द्वारा यह आदेश वापिस ले लिया गया है।

भारत में बढ़ते औद्योगीकरण, शहरीकरण और ठोस व तरल कचरे के अनियंत्रित निपटान ने पर्यावरणीय प्रदूषण को गंभीर स्तर पर पहुँचाया है। नदियों, मिट्टी, भूजल और वायु को शुद्ध करने के लिए अब पारंपरिक तकनीकों से आगे बढ़कर टिकाऊ विकल्पों की आवश्यकता है।

हाल ही में भारत ने नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटीमाइक्रोबियल रेज़िस्टेंस (NAP-AMR 2.0) जारी किया है, जो वर्ष 2025–29 की अवधि के लिए बनाया गया है।

वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने 2030 एजेंडा को अपनाते हुए मानवता के सामने खड़ी गरीबी, असमानता, भूख, स्वास्थ्य संकट, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण जैसी चुनौतियों के समाधान के लिए 17 SDG और 169 Targets प्रस्तुत किए।

नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच (WEP) ने DP World के साथ साझेदारी में, अपने Award to Reward (ATR) कार्यक्रम के अंतर्गत इस पहल की शुरुआत की है।