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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ एक सैन्य अभियान शुरू किया, जो इस्राइल द्वारा क्षेत्र में किए जा रहे व्यापक हमलों के साथ समानांतर रूप से आगे बढ़ा।

हाल ही में भारत और न्यूज़ीलैंड ने एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें निवेश बढ़ाने और दोनों देशों के लिए बाजारों तक अधिक पहुंच सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है।

भारत में लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए संचार मंत्रालय के अधीन डाक विभाग (डीओपी) और डीटीडीसी एक्सप्रेस लिमिटेड ने एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

दशकों से भारतीय नीति-निर्माण का केंद्र बिंदु आय रही है, जिसे असमानता मापने का सबसे सटीक पैमाना माना जाता रहा। लेकिन तेलंगाना सरकार द्वारा हाल ही में जारी सामाजिक-आर्थिक, शैक्षिक, रोजगार, राजनीतिक और जाति (एसईईईपीसी) सर्वेक्षण 2024 ने इस धारणा को बुनियादी तौर पर चुनौती दी है। 

हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (APSDMA) ने राज्य के 14 मंडलों में गंभीर हीटवेव (लू) की चेतावनी जारी की है, जबकि 28 अन्य मंडलों में भी ऐसी परिस्थितियाँ बनने की संभावना व्यक्त की गई है।  

भारत ने अपनी प्राकृतिक विरासत को बचाने और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) ने “जैव विविधता संरक्षण प्रतिबद्धताओं को सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करना” नामक एक पांच वर्षीय महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की है। 

हाल ही में नई दिल्ली स्थित भारत पर्यावास केन्द्र में केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नीति आयोग द्वारा तैयार रिपोर्ट “प्रभावी शहरी शासन की ओर बढ़ते हुए– दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए एक रूपरेखा” जारी की। वस्तुतः यह रिपोर्ट भारत के शहरी भविष्य को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में सामने आई है।  

हाल ही में दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्‍ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) के निगरानी एवं कार्यान्वयन ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, उन्नत नशामुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) 2.0 ऐप का शुभारंभ किया गया है। 

जनगणना किसी देश या क्षेत्र की पूरी आबादी से संबंधित जनसांख्यिकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जानकारी के व्यवस्थित संग्रह, विश्लेषण और प्रसार की प्रक्रिया है। यह डेटा नीति-निर्माताओं, प्रशासकों और शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है, जिससे साक्ष्य-आधारित, समावेशी और लक्षित निर्णय लिए जा सकते हैं। 

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) द्वारा प्रस्तावित निरंतर (नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू ट्रांसफॉर्म, अडैप्ट एंड बिल्ड रेजिलिएंस) एक रणनीतिक संस्थागत मंच है।