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21 नवंबर, 2025 को सबसे बड़े श्रम सुधार पहलों में से एक के तहत केंद्र सरकार ने पांच साल पहले के चार नए श्रम संहिताओं को लागू करने की घोषणा की है जो 29 पुराने कानूनों की जगह लेंगे।

भारत की तटीय रेखा लगभग 11,098 किमी. लंबी है और देश के व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा समुद्री मार्गों के माध्यम से होता है। इतनी विशाल समुद्री गतिविधियों के बावजूद अब तक सभी बंदरगाहों के लिए एक समान सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। 

दुबई एयर शो के दौरान भारतीय वायुसेना (IAF) का स्वदेशी फाइटर जेट ‘तेजस’ एक एरियल शो के प्रदर्शन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें पायलट की मौत हो गई। इस घटना ने देश व वायुसेना दोनों को झकझोर दिया है। तेजस विमान की सुरक्षा को लेकर समीक्षा की भी आवश्यकता महसूस की जा रही है। 

दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन, 2025 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ की महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं ने बीते पाँच वर्षों में द्विपक्षीय संबंधों में आई उल्लेखनीय प्रगति की समीक्षा की। 

विश्व मत्स्य दिवस प्रतिवर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है जो सतत मत्स्य पालन, समुद्री संरक्षण और जलीय आजीविका के महत्व को उजागर करता है। वर्ष 2025 में भारत ने यह दिवस ऐसे समय में मनाया है जब देश मत्स्य उत्पादन, निर्यात एवं ब्लू इकॉनमी के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) ने भारत एवं यूरोप के बीच घरेलू भुगतान प्रणालियों (UPI व TIPS) को आपस में जोड़ने के प्रारंभिक चरण की शुरुआत पर सहमति जताई है। 

ब्राज़ील के बेलेम में आयोजित COP 30 के अंतिम दिन एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जब नए ड्राफ्ट टेक्स्ट में फॉसिल फ्यूल फेज़-आउट (चरणबद्ध तरीके से जीवाश्म ईंधन की समाप्ति) के रोडमैप का कोई उल्लेख नहीं किया गया।

विश्व शौचालय दिवस 2025 के अवसर पर जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने एक राष्ट्रव्यापी अभियान ‘हमारा शौचालय, हमारा भविष्य’ शुरू किया है। 

19 नवंबर, 2025 को तमिलनाडु के कोयंबटूर में साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट, 2025 का आयोजन किया गया।

20 नवंबर, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति द्वारा सलाह के लिए भेजे गए 14 प्रश्नों (Presidential Reference) पर अपनी विस्तृत राय दी। यह संदर्भ तमिलनाडु के राज्यपाल के मामले के बाद उत्पन्न संवैधानिक विवादों को स्पष्ट करने के उद्देश्य से भेजा गया था। कुछ राज्यों ने इसे ‘appeal in disguise’ यानी ‘अपील के रूप में छिपा प्रयास’ बताया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया।