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दिल्ली सरकार ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एम.एस.ई.) को बिना किसी गारंटी के ऋण देने के लिए केंद्र के ‘सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट’ (सी.जी.टी.एम.एस.ई.) के साथ साझेदारी की है। 

भारत में हाल ही में हुई घातक औद्योगिक दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला ने श्रमिकों के सुरक्षा मानकों और अधिकारों के कमज़ोर होने को लेकर गहरी चिंता पैदा की है। यह घटनाएँ विशेष रूप से नए श्रम संहिताओं में किए गए बदलावों के संदर्भ में उत्पन्न हुई हैं, जिनके तहत श्रम सुरक्षा उपायों को कमजोर किया गया है।

वर्ष -2025 APEC शिखर सम्मेलन की मेजबानी दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू में होगी, जिसका विषय है “Building a Sustainable Future”

लोकनायक जयप्रकाश नारायण (1902–1979) भारत के उन महान नेताओं में से एक थे जिन्होंने न केवल ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष किया बल्कि स्वतंत्र भारत में भी लोकतंत्र, नैतिकता, और जनशक्ति के लिए आवाज़ बुलंद की। 

भारत सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी के अनुसार केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कुसुम (PM-KUSUM) और प्रधानमंत्री सूर्य घर कार्यक्रमों को अफ्रीकी व द्वीपीय देशों में प्रदर्शित करने की योजना बना रही है। यह कार्यक्रम विशेष रूप से उन देशों में महत्वपूर्ण होगा जहाँ कनेक्टिविटी की समस्या है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के माध्यम से इन देशों में सौर ऊर्जा की संभावना को बढ़ावा दिया जाएगा।

रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 2025 के भौतिकी नोबेल के विजेताओं के रूप में तीन वैज्ञानिकों जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन मार्टिनिस का नाम घोषित किया है। इन्हें मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की प्रक्रिया को नियंत्रित करने तथा समझने में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। 

भारत 27-30 अक्टूबर, 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 8वें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) सम्मेलन की मेज़बानी करेगा।

भारतीय वायु सेना (IAF) को अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में अपना पहला हल्का लड़ाकू विमान (LCA) तेजस एमके1ए (Tejas Mk 1A) मिलने जा रहा है। यह केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है बल्कि भारत के स्वदेशी रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है।

भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय श्रम एवं रोजगार नीति (मसौदा) सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है जिसे ‘श्रम शक्ति नीति 2025’ नाम दिया गया है। यह नीति भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की दृष्टि से तैयार की गई है।

दक्षिण चीन सागर (South China Sea) दक्षिण-पूर्व एशिया का एक महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र है, जो रणनीतिक, आर्थिक और भू-राजनीतिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील माना जाता है।