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हाल ही में Institute for Economics and Peace द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स (Global Peace Index-GPI) 2026 में एक बार फिर Iceland को दुनिया का सबसे सुरक्षित और शांतिपूर्ण देश घोषित किया गया है। यह लगातार 19वां वर्ष है जब आइसलैंड ने इस प्रतिष्ठित सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

भारत में घटते बाल लिंगानुपात और कन्या भ्रूण हत्या की समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में पूर्व-गर्भाधान एवं प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (PCPNDT Act) के सख्त क्रियान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन निकोबारी जनजातीय समुदाय की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था में व्यापक बदलाव की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।

हाल ही में एआई-नेटिव ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी अवतार (एवीएटीएएआर) ने भारत के अगली पीढ़ी के उपयोगकर्ताओं के लिए फ्रंटियर वीडियो एआई को किफायती, सुलभ और प्रासंगिक बनाने के लिए बनाया गया एक डिस्टिल्ड वीडियो मॉडल वार्या के लॉन्च की घोषणा की।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने प्रसारण सेवाओं के नियमन हेतु एकीकृत व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य से दूरसंचार (टेलीविजन, रेडियो एवं संबद्ध सेवाएँ) नियम, 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है।

हाल ही में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ‘कुष्ठ रोग-मुक्त भारत’ के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में कुष्ठ रोग के शून्य संचरण को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम प्रदर्शन की समीक्षा और केंद्रित रणनीतिक कार्रवाई पर दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया।

हाल ही में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) ने संयुक्त रूप से उपभोक्ता पैकेज्ड वस्तुओं (CPG) से संबंधित एक गोलमेज बैठक आयोजित की।

भारत की समृद्ध हस्तशिल्प, हथकरघा और पारंपरिक उत्पादों की विरासत को नया बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई 'वन स्टेशन वन प्रोडक्ट' (OSOP) पहल देशभर में स्थानीय उद्यमिता को नई ऊर्जा प्रदान कर रही है।

हाल ही में केरल में शिगेलोसिस (बैसिलरी पेचिश- bacillary dysentery) के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। यह एक संक्रामक जीवाणुजनित रोग है जो मुख्य रूप से आंतों को प्रभावित करता है और गंभीर दस्त का कारण बनता है। 

देश की सर्वोच्च अदालत ने घरेलू कामगार महिलाओं के हक में एक युगांतकारी निर्णय सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि घर संभालने वाली महिलाओं (Homemakers) का श्रम अदृश्य जरूर है, लेकिन उसका मूल्य अमूल्य है। कोर्ट ने उन्हें राष्ट्र निर्माता का दर्जा देते हुए व्यवस्था दी है कि सड़क हादसों में होने वाली मौतों के मामलों में मुआवजे की गणना के दौरान उनके अवैतनिक घरेलू कार्यों का मूल्य न्यूनतम ₹30,000 प्रति माह आंका जाना चाहिए।