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लाल रंग (गेरू) मानव संस्कृति में न केवल दृश्य सौंदर्य का प्रतीक रहा है बल्कि इसके अनुष्ठानिक, सामाजिक एवं प्रतीकात्मक अर्थ भी प्राचीन काल से गहरे रहे हैं। पुरातात्विक एवं नृवंश वैज्ञानिक अध्ययन यह दिखाते हैं कि लाल रंग के उपयोग का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है और यह सामाजिक संरचना एवं अनुष्ठानिक व्यवहार के लिए केंद्रीय रहा है। 

भारत द्वारा प्रस्तुत प्रथम राष्ट्रीय रिपोर्ट (NR1) एक आधिकारिक दस्तावेज़ है जिसे जैव-विविधता अभिसमय (CBD) के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। इसमें नागोया प्रोटोकॉल के तहत एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग (ABS) व्यवस्था के क्रियान्वयन की प्रगति का विवरण दिया गया है। 

स्थानिक प्रजातियाँ (Endemic Species) वे जीव हैं जो स्वाभाविक रूप से केवल एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित होते हैं और दुनिया के अन्य हिस्सों में नहीं पाए जाते हैं। 

हाल ही में, भारत के संचार मंत्री ने उमरी गाँव में एक समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया। यह केंद्र समृद्ध ग्राम फिजिटल सर्विसेज पायलट पहल के अंतर्गत स्थापित किया गया है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक सेवाओं की पहुंच को मजबूत करना है। 

हाल ही में, इसरो (ISRO) के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक अध्ययन ने हिमालयी क्षेत्रों में उभरते क्रायोस्फेरिक खतरों पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है।

हाल ही में, शोधकर्ताओं ने पश्चिमी घाट के साइलेंट वैली नेशनल पार्क में मीठे पानी के केकड़े की एक प्रजाति में एक दुर्लभ द्विलिंगी (Dual-sex) स्थिति की खोज की है। यह खोज केकड़ों के गेकार्सिनुसिडे (Gecarcinucidae) कुल में गायनेंड्रोमोर्फी (Gynandromorphy) का पहला दर्ज उदाहरण है। 

भारत की स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली NavIC (IRNSS) को हाल ही में एक गंभीर तकनीकी झटका लगा है, क्योंकि इसके एक महत्वपूर्ण उपग्रह IRNSS-1F में लगी परमाणु घड़ी ने काम करना बंद कर दिया है।

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (Central Adoption Resource Authority – CARA) भारत में दत्तक ग्रहण (Adoption) की प्रक्रिया को नियंत्रित, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है।

हाल ही में, भारतीय प्रधानमंत्री ने 120 मेगावाट क्षमता वाली लोअर कोपिली जलविद्युत परियोजना का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया।

हाल ही में, राजस्थान सरकार ने ध्वनि मत से एक विवादास्पद विधेयक पारित किया है जिसका उद्देश्य सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील या ‘अशांत’ घोषित क्षेत्रों में अचल संपत्ति के लेनदेन को विनियमित करना है। यद्यपि सरकार इसे ‘संकटकालीन बिक्री’ (Distress Sale) रोकने के एक उपाय के रूप में प्रस्तुत कर रही है किंतु इसके सामाजिक-कानूनी निहितार्थों ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है।