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11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन (WGES) 2 अक्टूबर, 2025 को दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित हुआ।

1 अक्टूबर 2025 से 1 अक्टूबर 2026  को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने शताब्दी वर्ष की घोषणा हुई। 

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में देश को सामान्य से 8% अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त हुई। यह वर्ष 2001 के बाद पांचवाँ सर्वाधिक और वर्ष 1901 से अब तक का 38वाँ सबसे उच्च आँकड़ा है। यह बारिश कृषि एवं जलसंग्रहण के लिए शुभ संकेत है जबकि उत्तर भारत समेत कई हिस्सों में भारी तबाही का कारण भी बनी है।

भारतीय प्रसारकों (Broadcasters) ने नेपाल एवं बांग्लादेश से अपने बकाया भुगतान को लेकर गंभीर चिंता जताई है। वर्ष 2023 से अब तक इन दोनों देशों से भारतीय प्रसारण कंपनियों के लगभग ₹350 करोड़ से अधिक बकाया हैं। यह स्थिति भारतीय मनोरंजन चैनलों के लिए चुनौतीपूर्ण होती जा रही है।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने देश के 50 शहरों में 10 वायरसों के लिए अपशिष्ट जल निगरानी शुरू करने की घोषणा की है। 

भारत अपनी राष्ट्रीय बिजली ग्रिड (दुनिया की सबसे बड़ी एकीकृत पावर ग्रिड) में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को गहराई से एकीकृत करने की तैयारी कर रहा है। 

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने सनस्क्रीन को अपनी मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स (Essential Medicines List) में शामिल किया है। यह निर्णय विशेष रूप से अफ्रीका और अन्य धूप वाले क्षेत्रों में रहने वाले एल्बिनिज़्म (Albinism) से पीड़ित लोगों के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है।

यह सत्य, अहिंसा और नैतिक साहस की उस अद्भुत यात्रा का स्मरण है, जिसने भारत को स्वतंत्रता दिलाई। दक्षिण अफ्रीका में उनके अनुभवों ने उन्हें अहिंसक विरोध के महत्व का पाठ पढ़ाया, जो बाद में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन गया।

वासेनार व्यवस्था (Wassenaar Arrangement) एक बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है, जो पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग (सैन्य और असैन्य) वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों के निर्यात को नियंत्रित करती है। हाल के वर्षों में, क्लाउड सेवाओं और डिजिटल निगरानी प्रौद्योगिकियों, जैसे ‘इंट्रूजन सॉफ्टवेयर’ (Intrusion software), के दुरुपयोग ने इस व्यवस्था की प्रासंगिकता पर सवाल उठाए हैं। 

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) से संबंधित एक मामले में खेल और इसकी प्रशासनिक व्यवस्था को समाज के सभी वर्गों के लिए सुलभ बनाने पर जोर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि खेल और खेल प्रशासन को 'राष्ट्रीय जीवन' का हिस्सा माना जाना चाहिए, जो सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध हो।