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भारत और थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास “मैत्री” का 14वाँ संस्करण 1 से 14 सितंबर 2025 तक मेघालय के उमरोई विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के स्वच्छ ऊर्जा मिशन को प्रोत्साहित करते हुए गुजरात के हांसलपुर में कई महत्वपूर्ण हरित गतिशीलता पहलों का उद्घाटन किया।

स्वालबार्ड द्वीपसमूह में असामान्य गर्मी और बदलती समुद्री धाराओं के कारण वर्ष 2024 में ग्लेशियरों के पिघलने की संभावना रिकॉर्ड स्तर पर है। वर्ष 2024 में स्वालबार्ड में तीव्र गर्मी के कारण ग्लेशियर पिघलने के कारण समुद्र-स्तर में वृद्धि तेज़ हुई।

शिक्षा क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की भूमिका लगातार बढ़ रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में OpenAI ने भारत में पहली बार ‘लर्निंग एक्सेलरेटर (Learning Accelerator)’ पहल की शुरुआत की है।

भारत में प्रवास का इतिहास लंबा एवं विविध है जिसमें लोग रोजगार, व्यापार व सांस्कृतिक कारणों से देश और विदेश में स्थानांतरित होते रहे हैं। वर्ष 2001-02 में भारतीय प्रवासी समुदाय पर उच्च-स्तरीय समिति की रिपोर्ट के बाद से ‘प्रवासी’ (डायस्पोरा) शब्द नीति और सामाजिक चर्चाओं में प्रचलित हुआ है। प्रवासी अनुभव केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित नहीं है; भारत जैसे सांस्कृतिक एवं भाषाई विविधता वाले देश में आंतरिक प्रवास भी ‘प्रवासी’ अनुभव को जन्म देता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के हंसलपुर में ग्रीन मोबिलिटी पहल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने सुजुकी के पहले मेड-इन-इंडिया बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (ई-विटारा) को हरी झंडी दिखाई और 100 देशों को इनके निर्यात की घोषणा की। साथ ही, हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड विनिर्माण की शुरुआत भी की गई।

भारत में डिजिटल क्रांति और आत्मनिर्भरता को गति देने में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी-डॉट) की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। 25 अगस्त, 2025 को सी-डॉट ने अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर दूरसंचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने इसे भारत की डिजिटल सीमाओं का रक्षक बताया।

भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों की राय निवेश और आर्थिक नीतियों पर सीधा प्रभाव डालती है। हाल ही में फिच (Fitch) ने भारत की साख को लेकर अपनी रिपोर्ट जारी की है।

भारत में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है।

‘सलवा जुडूम’ वर्ष 2005 में छत्तीसगढ़ सरकार के समर्थन से राज्य में नक्सलवाद के खिलाफ शुरू किया गया एक सशस्त्र नागरिक अभियान था। वर्ष 2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने ‘नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ सरकार’ मामले में इसे असंवैधानिक घोषित किया।