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वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन के लिए काम करने वाली सर्वोच्च सलाहकार संस्था ने मसौदा दिशा-निर्देश तैयार किया है, जो धार्मिक संरचनाओं के लिए वन्यजीव अभयारण्यों में वन भूमि के उपयोग को विनियमित करता है।

हाल ही में, केरल में भाषा नीति को लेकर एक अहम पहल करते हुए वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) सरकार ने विधानसभा में मलयालम भाषा विधेयक, 2025 प्रस्तुत किया। विषय समिति की समीक्षा के बाद मात्र तीन दिनों के भीतर इसे पारित कर दिया गया। वर्तमान में यह विधेयक राज्यपाल की मंज़ूरी की प्रतीक्षा में है। 

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग (DFS) ने सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों के लिए परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना शुरू की है। यह योजना कैशलेस सुविधा, आधुनिक उपचार और अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करती है।

प्रगति (Pro-Active Governance and Timely Implementation - PRAGATI) प्लेटफॉर्म भारत सरकार का एक अभिनव और एकीकृत डिजिटल मंच है, जो प्रमुख कार्यक्रमों, परियोजनाओं और शिकायतों की निगरानी, समीक्षा तथा समाधान के लिए विकसित किया गया है।

हाल ही में, नीति आयोग ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में निर्यात तैयारियों के व्यापक मूल्यांकन संबंधी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 (EPI 2024) जारी किया है। ई.पी.आई. का यह चौथा संस्करण है। पहली बार इसे अगस्त 2020 में प्रकाशित किया गया था। निर्यात तैयारी सूचकांक उप-राष्ट्रीय स्तर की आर्थिक संरचना विविधता दर्शाता है जिसकी भारत की वैश्विक व्यापार आकांक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका है।

हाल ही में, भारत ने करण फ्राइज़ एवं वृंदावनी नामक दो अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाली कृत्रिम गौवंश नस्लों का आधिकारिक रूप से पंजीकरण किया है। 

भविष्य में विज्ञान की अगली छलांग उन क्षेत्रों से आ रही है जिनका अन्वेषण अभी तक अपेक्षाकृत कम किया गया हैं जिनमें गहरे महासागर एवं बाह्य अंतरिक्ष शामिल है। भविष्यपरक समुद्री और अंतरिक्ष जैव-प्रौद्योगिकी का उद्देश्य इन चुनौतीपूर्ण परिवेशों का उपयोग कर नवीन जैविक ज्ञान, उन्नत सामग्री एवं अभिनव विनिर्माण प्रणालियाँ विकसित करना है। 

हाल ही में, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत ग्रामीण महिलाओं के बीच गैर-कृषि आजीविका को मजबूत करने और आय वृद्धि को गति देने के लिए उद्यमिता पर एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। 

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (PMIS) की सीमित सफलता अब केवल नीतिगत बहस का विषय नहीं रही है बल्कि इसका प्रभाव सीधे सरकारी व्यय के आँकड़ों में भी साफ़ दिखाई देने लगा है। वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान योजना के कमजोर क्रियान्वयन ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के बजट उपयोग को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। अप्रैल से नवंबर 2025 के बीच मंत्रालय अपने कुल बजटीय आवंटन का महज़ लगभग 4% ही व्यय कर सका है। 

हाल ही में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने देशभर के उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति-आधारित भेदभाव को रोकने के लिए नए नियम अधिसूचित किए हैं। इन नियमों के तहत प्रत्येक परिसरों में समानता समितियों (इक्विटी कमेटी) का गठन अनिवार्य कर दिया गया है।