CURRENT AFFAIRS

कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार और केंद्रीय जल आयोग (CWC) से हस्तक्षेप की माँग की है। राज्य का आरोप है कि महाराष्ट्र द्वारा भीमा नदी के जल का तय आवंटन से अधिक और बिना अनुमति उपयोग किया जा रहा है जिससे अंतर-राज्यीय जल बँटवारे से जुड़े समझौतों का उल्लंघन हो रहा है। 

वर्तमान सरकार द्वारा किए जा रहे व्यापक आर्थिक व संरचनात्मक सुधारों के संदर्भ में भारत की उर्वरक सब्सिडी व्यवस्था एक बार फिर नीति विमर्श के केंद्र में आ गई है। अनेक अर्थशास्त्रियों का मानना है कि मौजूदा प्रणाली ने अल्पकालिक खाद्य सुरक्षा तो सुनिश्चित की है किंतु दीर्घकाल में इसने राजकोषीय दबाव, संसाधनों के दुरुपयोग व पर्यावरणीय क्षति को जन्म दिया है। ऐसे में इसके तत्काल एवं विवेकपूर्ण पुनर्गठन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। 

हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने श्रीलंका को चक्रवात दितवाह से उबरने के लिए रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट (Rapid Financing Instrument: RFI) के तहत 206 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आपातकालीन वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। 

हाल ही में, भारत ने पेरिस समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता (GEI) लक्ष्य नियम, 2025 को अधिसूचित किया है। ये नियम औद्योगिक क्षेत्रों के लिए देश के प्रथम कानूनी रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन न्यूनीकरण आदेश हैं।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने पुष्टि की है कि वैश्विक वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड एक नए उच्चतम स्तर पर पहुँच गया है जो चरम मौसमी घटनाओं, बढ़ते वैश्विक तापमान तथा अस्थिर पारिस्थितिक तंत्रों को दर्शाता है।

21 दिसंबर 2025 को नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया कि नवीकरणीय ऊर्जा के लिए बढ़ती खनिज मांग वैश्विक स्तर पर वनों की कटाई का एक मुख्य कारण बन सकती है।

अमेरिकी थल सेना एवं नौसेना ने संयुक्त रूप से डार्क ईगल लॉन्ग-रेंज हाइपरसोनिक वेपन (LRHW) प्रणाली का एकीकृत परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। 

हाल ही में भारत सरकार ने भारत टैक्सी नामक एक नई राष्ट्रीय राइड-हेलिंग पहल की शुरुआत की है। यह पहल अपने प्रकार की पहली सहकारी मॉडल पर आधारित व नागरिक-उन्मुख टैक्सी सेवा है।

सुमी नागाओं की पारंपरिक औषधीय प्रथाएँ एक जीवित ज्ञान प्रणाली है जो पीढ़ियों से मौखिक रूप से हस्तांतरित होती रही है। यदि कानूनी ढांचे के माध्यम से इसे संरक्षित नहीं किया जाता है तो यह ज्ञान खो सकता है और बायोपायरेसी (जैव-चोरी) का खतरा हो सकता है।

द लैंसेट की ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2023 के अनुसार, वैश्विक जीवन प्रत्याशा महिलाओं के लिए 76.3 वर्ष और पुरुषों के लिए 71.5 वर्ष हो गई है जो लगभग महामारी से पहले के स्तर पर वापस आ गई है। हालाँकि, एक चिंताजनक प्रवृत्ति सामने आई है जो 10-29 वर्ष के युवाओं, विशेषकर महिलाओं में मौत की संख्या में वृद्धि से संबंधित है।