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भारत में कोविड-19 की ट्रैकिंग में डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका

19-Apr-2020

भारत में जैम त्रय (Jan-dhan, Aadhaar, Mobile–JAM) और यू.पी.आई. (Unified Payment Interface–UPI) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म अत्यंत सफल रहे हैं, अतः अब देश भर में डिजिटल प्लेटफॉर्मों की स्वीकार्यता बढ़ रही है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त को अध्यादेश द्वारा हटाना कितना संवैधानिक

19-Apr-2020

हाल ही में, आंध्र प्रदेश सरकार नेआंध्र प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994में अध्यादेश द्वारा संशोधन करते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त एन. रमेश कुमार को पदच्युत कर दिया।

कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग: एक अवलोकन

19-Apr-2020

कोविड-19 महामारी के दौरान क्वॉरेंटाइन, आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग व कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जैसे शब्द चर्चा में रहे हैं। कम्पनियाँ इसके लिये तकनीक विकशित करने में लगी हैं।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध: बदलते प्रतिमान

19-Apr-2020

वर्तमान समय में कई वैश्विक संस्थाएँ अविश्वास का सामना कर रही हैं। ऐसी स्थिति में भारत को उचित व व्यवहारिक रणनीतिक कदम की आवश्यकता है।

फ्लाई ऐश: संसाधन के रूप में अधिकतम उपयोग

18-Apr-2020

हाल ही में, मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले में बने रिलायंस पावर प्लांट का ‘फ्लाई ऐश डम्प यार्ड’ टूट गया। इससे निकले ज़हरीले मलबे से काफी जान-माल की क्षति हुई है।

निहंग पंथ: शौर्य व अनुशासन का प्रतीक

18-Apr-2020

लॉकडाउन के दौरान पंजाब में निहंगों के एक समूह द्वारा पुलिस बल पर हमला करने की घटना सामने आई है।

6 वर्षों से निर्जीव - राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड

18-Apr-2020

पिछले 6 वर्षों से राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की एक भी बैठक नहीं हुई है और पिछली बार बैठक 2014 में हुई थी। वर्तमान समय में अधिकतर नीतिगत निर्णय कुछ विशेषज्ञों की स्थाई समिति के द्वारा ही लिये जा रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सम्बंधित बोर्ड के होते हुए भी निर्णय किसी विशेष समिति द्वारा लिये जा रहे हैं।

लॉकडाउन जनित गरीबी का दुश्चक्र एवं आई.एल.ओ. की रिपोर्ट

18-Apr-2020

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कोरोना वायरस महामारी के कारण लॉकडाउन लागू होने से 40 करोड़ मजदूर गरीबी के दुष्चक्र में फंस सकते हैं|

भूकम्पों की अयनमंडल आधारित निगरानी

17-Apr-2020

भारतीय भूविज्ञान संस्थान (आई.आई.जी.) के वैज्ञानिकों ने अयनमंडल में हाल के बड़े भूकम्पों के संकेतों का अध्ययन किया है। भारतीय भूविज्ञान संस्थान, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) का एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है।

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