Current Affairs 22-Sep-2025
17 सितम्बर, 2025 को पाकिस्तान एवं सऊदी अरब ने एक ऐतिहासिक ‘रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौता’ (Strategic Mutual Defence Agreement) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अनुसार, किसी एक देश पर हुआ हमला दोनों पर हमले के समान माना जाएगा।
Current Affairs 22-Sep-2025
कर्नाटक के मैसूरु दशहरा उत्सव के उद्घाटन को लेकर कुछ विवाद हो गया है। एक याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर यह आपत्ति जताई कि बुकर पुरस्कार विजेता और मुस्लिम समुदाय से आने वाली लेखिका बानु मुश्ताक को दशहरा समारोह का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित करना अनुचित है।
Current Affairs 22-Sep-2025
अमेरिका की घोषणा के अनुसार वह ईरान के चाबहार बंदरगाह पर संचालन के लिए वर्ष 2018 में जारी प्रतिबंधों से छूट को रद्द कर देगा। इस प्रकार वर्ष 2018 में भारत को दी गई विशेष छूट भी समाप्त हो जाएगी।
Current Affairs 20-Sep-2025
प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस का आयोजन किया जाता है।
Current Affairs 20-Sep-2025
सर्वोच्च न्यायालय ने शिवांगी बंसल बनाम साहिब बंसल वाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 498 A (अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 85) के दुरुपयोग को रोकने के लिए मुकेश बंसल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2022) में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों का समर्थन किया है।
Current Affairs 20-Sep-2025
सितंबर 2025 में फ्रांस के विभिन्न शहरों में बड़ी संख्या में लोग ‘एंटी-ऑस्टेरिटी’ प्रदर्शन में शामिल हुए।
Current Affairs 20-Sep-2025
भारत-आसियान (ASEAN) संबंध हाल के वर्षों में अधिक रणनीतिक होते जा रहे हैं। भारत-आसियान ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट (AITIGA) की 2025 समीक्षा भारत के लिए व्यापार घाटे को कम करने और साझेदारी को संतुलित करने का महत्वपूर्ण अवसर है।
Current Affairs 20-Sep-2025
कई राज्यों द्वारा लागू किए गए धर्मांतरण-रोधी कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सवाल उठाया है कि यह तय करने का अधिकार किसके पास है कि कोई धर्मांतरण ‘धोखाधड़ी’ से किया गया है या नहीं।
Current Affairs 19-Sep-2025
14-17 सितंबर, 2025 के मध्य वेनेज़ुएला के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विकास उपमंत्री राउल हर्नान्डेज़ ने भारत का चार दिवसीय दौरा किया।
Current Affairs 18-Sep-2025
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में पुष्टि की है कि मानसिक स्वास्थ्य संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन एवं सम्मान के अधिकार का अभिन्न अंग है। यह निर्णय मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने के राज्य के कर्तव्य पर बल देता है।
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