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Current Affairs 18-Sep-2025
सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ST Act) के तहत अग्रिम ज़मानत संबंधी कानून को स्पष्ट किया है। यह कानून जाति-आधारित अपराधों से हाशिए पर स्थित समुदायों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है।
Current Affairs 18-Sep-2025
कोलकाता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के बड़कुल (बीरभूम) के एक परिवार के साथ हुई घटना पर कड़ी टिप्पणी की। एक महिला, उनके पति और आठ वर्षीय पुत्र को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद उन्हें बांग्लादेश की सीमा में धकेल दिया (Push Back)। यह मामला न केवल संवैधानिक अधिकारों बल्कि मानवीय मूल्यों को भी चुनौती देता है।
Current Affairs 18-Sep-2025
सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH Act) के दायरे में महिला राजनीतिक कार्यकर्ताओं को शामिल करने की मांग वाली एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया।
Current Affairs 18-Sep-2025
सितंबर 2025 में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने भारत की आधिकारिक यात्रा की। यह यात्रा दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर महत्वपूर्ण रही।
Current Affairs 18-Sep-2025
राजनीतिक अशांति के समय गलत सूचना, सेंसरशिप एवं सामग्री मॉडरेशन प्रथाओं को लेकर सोशल मीडिया कंपनियों के संचालन के तरीके को लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं।
Current Affairs 17-Sep-2025
17 सितंबर, 2025 को केंद्र सरकार ने ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान’ की शुरुआत की।
Current Affairs 17-Sep-2025
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर 1 अरब से अधिक लोग मानसिक स्वास्थ्य विकारों का सामना कर रहे हैं।
Current Affairs 17-Sep-2025
झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में हाल ही में ‘हो’ जनजाति के आदिवासियों ने पारंपरिक स्वशासन प्रणाली ‘मंकी-मुंडा’ व्यवस्था में प्रशासनिक हस्तक्षेप के आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। यह विवाद एक शताब्दी पुरानी स्वशासन व्यवस्था और आधुनिक प्रशासनिक ढांचे के बीच संतुलन को चुनौती देता है।
Current Affairs 17-Sep-2025
भारतीय रेलवे की तत्काल टिकट बुकिंग योजना लाखों यात्रियों के लिए आपातकालीन यात्रा का सबसे तेज़ विकल्प है। किंतु हाल ही में रेलवे ने तत्काल (Tatkal) टिकट बुकिंग के लिए आधार (Aadhaar) प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया है। यह कदम धोखाधड़ी रोकने और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से उठाया गया है किंतु इससे कई कानूनी और व्यावहारिक सवाल खड़े हो गए हैं।
Current Affairs 17-Sep-2025
15 सितंबर, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने SIT की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए वनतारा प्रोजेक्ट को क्लीन चिट प्रदान की। न्यायालय ने कहा कि कोई कानूनी उल्लंघन नहीं हुआ और भविष्य में ऐसे आरोपों पर कोई सुनवाई नहीं होगी।
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