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Current Affairs 13-Sep-2025
भारत और ईरान के बीच हाल ही में हुए उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान क्षेत्रीय भू-राजनीतिक बदलावों के बीच विकसित हो रहे सभ्यतागत संबंधों और रणनीतिक साझेदारी को रेखांकित करते हैं।
Current Affairs 12-Sep-2025
वर्तमान में खातों को सुरक्षित रखने के लिए कई सेवाएँ टू-फैक्टर प्रमाणीकरण (Two-Factor Authentication: 2FA) का उपयोग करती हैं। यह उपयोगकर्ता के लॉग इन करते समय एक दूसरे कोड की आवश्यकता को दर्शाता है जो हर 30 सेकंड में बदलता रहता है। इन कोड को जनरेट करने का एक सबसे लोकप्रिय तरीका गूगल प्रमाणक (Google Authenticator) जैसे ऐप्स हैं।
Current Affairs 12-Sep-2025
अगस्त 2025 में नेपाल में एक अभूतपूर्व युवा आंदोलन देखने को मिला, जिसने प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ‘ओली’ की सरकार को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। इस आंदोलन को ‘जेन जी प्रोटेस्ट’ (Gen Z Protest) का नाम दिया जा रहा है।
Current Affairs 12-Sep-2025
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह मांग उठाई है कि इंडो-भूटान नदी आयोग का गठन किया जाए और इसमें पश्चिम बंगाल को सदस्य बनाया जाए। यह माँग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भूटान से आने वाली नदियों का पानी उत्तर बंगाल में बाढ़ का बड़ा कारण बनता है।
Current Affairs 12-Sep-2025
दिल्ली सरकार ने रेबीज़ नियंत्रण और आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत अगले दो वर्षों में लगभग 10 लाख आवारा कुत्तों में माइक्रोचिप लगाई जाएगी।
Current Affairs 12-Sep-2025
राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है, जो स्थानीय स्वशासन निकायों जैसे पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के चुनावों के संचालन के लिए उत्तरदायी होता है।
Current Affairs 12-Sep-2025
भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India: ECI) भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ है, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निभाता है।
Current Affairs 11-Sep-2025
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत में श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी दीर्घकालिक वीज़ा (LTV) के लिए पात्र नहीं हैं।
Current Affairs 11-Sep-2025
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने एक वांछित भगोड़े ड्रग डीलर के खिलाफ इंटरपोल का पहला सिल्वर नोटिस जारी किया है।
Current Affairs 10-Sep-2025
यद्यपि भारत का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किसानों, ग्रामीण उद्यमियों एवं छोटे व्यवसायियों की आय बढ़ाने के लिए एक अहम क्षेत्र है किंतु सूक्ष्म खाद्य उद्यम लंबे समय से पूंजी, तकनीक, ब्रांडिंग एवं विपणन सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। इन चुनौतियों को दूर करने और ‘वोकल फॉर लोकल’ दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) शुरू की।
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